अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वास्थ आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा. निरज अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । विहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयले अर्याललाई जिम्मेवारीबाट गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मेडिकल सप्लायर विशाल पण्डितलाई काम दिन खरिद ऐन विपरित ‘स्पेक लक’ गरेर सूचना प्रकाशित गरेसँगै डा. अर्याल विवादित बनेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न चार अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी उपकरण खरिद प्रक्रियामा पण्डित र डा. अर्यालको मिलेमतो भएको पहिलो पटक अनलाइन डबलीले खुलासा गरेको थियो । यो विषय संसद हुँदै सरकारसम्म पुगेको थियो ।
संसद र मिडियामा कुरा उठिरहँदा डा. अर्यालकै निर्देशनमा केन्द्रले उपकरण खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ ।
सार्वजनिक रुपमा विवादित बनेपछि प्रदेशसभा अन्तरगतको सामाजिक विकास समितिले अर्याललाई जिम्मेबारीबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो । साथै, समितिले छानविन गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको निर्देशनअनुसार अर्याललाई जिम्मेवारबाट हटाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई लेखेर पठाएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगतको केन्द्रले २४ सेप्टेम्बर २०२३ मा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी उपकरण खरिदको लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । पण्डितकै कम्पनीले पाउनेगरी स्पेकलक गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएका कारण प्रतिस्पर्धामा सहभागी ५ वटा कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमै फालिएका थिए ।
केन्द्रले चारवटा मेसिन खरिदको लागि ९ करोड २० लाखको प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । केन्द्रले १० जनवरी २०२४ अर्को सूचना जारी गरेर मा १७ जनवरीमा आर्थिक प्रतिवेदन खोल्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । पाँचवटा कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमै आउट गरिएका कारण पण्डितको लाइफलाइन इन्टरनेशनलको आर्थिक प्रस्ताव पारित भयो ।
लाइफलाइनले उक्त मेसिन खरिदको लागि भ्याटसहित ८ करोड २६ लाख ८४ हजार ३६० प्रस्ताव गरेको थियो । एउटै मेसिनमा एक करोड बढी कमिसन राखेर पण्डितको कम्पनीलाई मिल्नेगरी स्पेसिफिकेशन बनाइएको थियो ।
सेटिङमै केन्द्रमा बढी बजेट लिएका डा. अर्यालले खरिदमा पनि स्पेकलक गरेर अमुक व्यापारीको हितमा काम गर्न थालेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो ।
विवादित व्यपारी पण्डितकै होटल बसेरामा बसेर केन्द्रको खरिद सम्बन्धी सेटिङको योजना बनाएको आरोप पनि अर्यालमाथि लागेको छ । तर, सरकारको निर्णयले पण्डित र अर्यालको सेटिङ भत्किएको छ ।
डा. अर्याल २०७९ फागुन ३० गतेबाटल केन्द्रका जिम्मेवारी समालेका थिए । उनको दरबन्दी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको छ ।
खदिर प्रक्रियामा मिलेमतो भएपछि समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले मन्त्रीसहित डा. अर्याललाई पनि बोलाइएको थियो । मन्त्रालयका सचिव गणेश सिंह र डा. निरजले मन्त्रीलाई जानकारी नै नदिएर आन्तरिक समिति बनाएर कुनै गलत नभएको प्रतिवेदन तयार पारियो ।
प्रदेशसभा र समितिमा बोल्ने सांसदहरुलाई स्वार्थ नमिलेका कारण विरोध गरेको आरोप डा. अर्यालले लगाएका थिए । पछिल्लो पटक समितिमा उपस्थित भएका अर्यालले नाजवाफ भएका थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त खरिद सम्बन्धी सूचना पनि मन्त्रीलाई जानकारी नदिएरै डा. अर्यालले प्रकाशित गरेका थिए ।
यो पढ्नुहोस्
