अनलाइन डबली
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर रेनु दाहालले मंगलबारदेखि घरमै बसेर कर तिर्न सकिने अनलाईन भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । आफ्ना करदाताहरुले घरमै बसेर सहजतापूर्वक कर तिर्न सकुन भन्ने उद्देश्यसहित महानगरपालिकाले अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरुवात गरेको हो ।
भरतपुर महानगरपालिकामा तिर्ने राजस्व, कर, दस्तुरलयातका सम्पूर्ण शुल्क अनलाईन प्रणालीबाट सजिलै सकिने भएको छ । सेवाको आज (मंगलबार) एक कार्यक्रमका बीच भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले उद्घाटन गरिन् ।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर दाहालले भरतपुर महानगरपालिको नीति तथा प्रतिवद्धता अनुसार सेवाको सुभारम्भ गरिएको जानकारी दिइन ।
महानगरपालिका कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउने योजनालाई यो सेवाले सहयोग पुराउने उहाँको भनाई छ । भरतपुरलाई स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न चाहिने सुचकहरु क्रमशः पुरा गर्ने क्रममा अनलाईन प्रणालीको सुरुवात गरिएको उल्लेख गरिन ।
अनलाईन प्रणालीले भरतपुरको सुशासनलाई बाटोमा हिड्न प्रेरित गर्ने उनकोे भनाई छ । स्मार्ट सिटी निर्माण हुन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा आम जनता स्मार्ट हुन आवश्यक पर्ने दाहाललले बताइन ।
कार्यक्रममा बोल्दै महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले चित्रसे अनलाईन भुक्तानी प्रणालीको कार्य ऐतिहासिक कार्यको भएको बताए । स्मार्ट सिटी निर्माणको एउटा खुट्किलो अनलाईन भुक्तानी प्रणाली भएको उनको भनाई थियो । उपप्रमुख अधिकारीले यसको कार्यान्वनका लागि सबै पक्षले उतिकै चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
आफुले तिर्नुपर्ने कर मूल्यांकन गरिसकेपछि आफुले प्रयोग गरिरहेको अनलाइन पेमेन्ट गेट वे प्रणालीबाट कर तिर्न सकिन्छ । अहिले इ–सेवा, खल्ती, कनेक्ट आई.पि.एसमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ ।
भरतपुर महानगरपालिकालाई सुशासन र डिजटलमैत्री बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार पहिलो कार्यको थालनी गरिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामबाबु सुवेदीले जानकारी दिए ।
यो प्रणालीले महानगरको सम्पूर्ण तथ्याङकहरु सजिलोसँग दिन सकिने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । यसले महानगरका हुने ढिलासुस्ती र भिडभाड हटेर जाने बताए ।
यसको कार्यान्वनका लागि २९ वटा वडाको टोल सुधार समितिमार्फत कार्यविधि निर्माण गरी भिडियोसहितको तालीम प्रदान गरिने सुवेदीले जानकारी दिए । अनलाईन प्रणालीबाट भरतपुरका ६ जना ग्राहकले भुक्तानी पनि गरिसकेका छन् ।
महानगरपालिकाले सम्पति कर, व्यवसाय कर, मालपोत भूमि कर, ईलेक्ट्रिक सवारी साधान कर, घर जग्गा बहाल कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । अबको दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणालीलाई अनलाई गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
