
धनगढी । नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्त लिएसँगै प्रदेशका नेताहरुबीच छलफल तीब्र पारिएको छ । मुख्मयन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि एमालेलगायतका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरुसँग छलफल जारी राखेका छन् ।
प्रदेश सरकार ढल्ने वा निरन्तरता पाउने भन्नेमा एमालेको नेपाल समूहको हातमा रहेको छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग २५ सांसद रहेका छन् । प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाह आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री छन् । उनी नेपाल समूहतिर लागेका छन् । शाहसहित १८ जना सांसद नेपाल समूहका छन् भने ७ जना मात्रै संस्थापन तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर लागेका छन् ।
सुदूरपश्चिम संसदीय दलले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन नमानेपछि सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सथर्मन फिर्ता लिएको थियो । आज एमाले प्रदेश सांसदहरुको बैठक बस्दैछ । बैठकबाट बहुमत सांसदहरुले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने एक सांसदले बताए । “औपचारिक निर्णय हुन त बाँकी छ । हामी यही सरकारलाई निरन्तरता लिने पक्षमा छौं तर पार्टी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छ । यी सबै विषयमा बैठकमा छलफल हुन्छ । बहुमत साथीहरुले जुन विकल्पमा सहमत हुन्छन्, त्यही निर्णय हुन्छ” नेपाल समूहतिर लागेका एक सांसदले भने ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समेत रहेका संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहले मंगलबार संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कुल ५२ जना सांसद रहेका छन् । जसमा सिंगो एमालेसँग २५ सांसद छन् । एमाले एकजुट हुँदा उसलाई अन्य दुई जना सांसदको समर्थन भए सरकार बनाउन सकिने अवस्था छ । तर, त्यो सम्भव छैन । त्यस्तै, माओवादी केन्द्र १३, कांग्रेसका १२ र जसपाका २ सांसद छन् । एमाले एक्लैले सरकार बनाउँदा पनि जसपाको समर्थन चाहिन्छ भने माओवादी काँग्रेसको सरकार बनाउँदा पनि जसपाको अनिवार्य साथ चाहिन्छ । सरकार गठनमा निर्णयक बनेका दुई जना सांसद पनि दुईतिर छन् । एक सांसद महन्थ ठाकुर पक्षमा र अर्का एकजना उपेन्द्र यादवतिर ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिदा पनि सरकार गठन गर्न त्यति सजिलो छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित ११ नेतालाई पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन गरेका छन् । केन्द्रको विवादले पनि सुदूरपश्चिमको एमाले एक ठाउँमा उभिन सक्ने अवस्थामा छैन ।
एमालेले सरकारबाट फिर्ता नहुनेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ । यदि सरकारबाट फिर्ता भएर कर्णाली प्रदेशमा जस्तै दुई जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने बित्तिकै वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउनेछ । ओली समूहले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन धेरै पहिलेदेखि प्रयास गरिरहेको थियो .सुरुमा आफ्नै सांसदले साथ दिएनन् पछि काँग्रेसले पनि साथ दिएन् ।
उता ओली समूह जसरी पनि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकार ढाल्यो योजनामा छ । उसले मुख्यमन्त्री नेपाली काँग्रेस वा आफ्नै भित्रको नेता नेपाल समूहलाई पनि दिन तयार छ । तर, केन्द्रको विवादले यो सम्भावना कम हुँदै गएको छ । नेपाली काँग्रेस पनि तत्काल ओलीसँग सहकार्य गर्न तयार छैन् ।
सरकारबाट फिर्ता भएर फ्लोर क्रस गरेर सरकार टिकाउने वा बहुमतको निर्णयले सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने भन्नेमा नेपाल समूहका नेताहरु केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म छलफलमा जुटेका छन् ।