अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरुले छुटै राष्ट्रिय समिति गठन गरेका छन् । हालै मोहत्तरीको बर्दिबास भएको भेलाले विष्णु खत्रीको अध्यक्षमा २९ सदस्यीय नयाँ नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति गठन गरेका हुन् ।
बुधबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष खत्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नगर्नेलगायतका माग राखे ।
‘राहत दरवन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई पेशागत सुनिश्चिततासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी उमेर हदसम्म पेशागत निरन्तरता दिनुपर्छ, कार्यरत सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरुको बिरामी बिदाको अभिलेख कायम गरी अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश हुँदाका बखत आर्थिक सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्छ’ खत्रीले भने ।
त्यसैगरी खत्रीले राहत शिक्षकहरुलाई सरुवा गर्नुपर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । आफूहरुले ९ बुँदे माग पूरा नभए असार १५ गतेपछि आन्दोलनमा उत्रिने अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव जीवन तिमिल्सिनाले राहत शिक्षकलाई शिक्षा सेवा आयोगको खुल्ला परीक्षामा सहभागि हुन चाहने राहत दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई उमेर हद हटाउनु बताए । उप–महासचिव कृष्णप्रसाद अधिकारीले अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश हुँदाका बखत गोल्डेन ह्याण्डसेकको सुविधा उपलब्ध हुनु पर्ने बताए ।
त्यस्तै समितिका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रजीत देवकोटाले प्रशासनिक कार्यमा राहत शिक्षकलाई पनि नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठता कायम हुनु माग समेत राखे ।
नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिको नवौ र दशौ पूर्ण बैठकले सर्वसम्मत ‘सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी उमेर हदसम्म पेशागत निरन्तरता दिने’ भन्ने निर्णय गरेर उक्त निर्णय लत्याई सरकारसँग बार्तामा जाँदा ‘आन्तरिक परीक्षाद्वारा सफल भए स्थायी हुने र असफल भए गोल्डेन ह्याण्डसेक लिने’ भन्ने विषय राखेको भन्दै अधिकांश राहत शिक्षकहरुले विरोध जनाउँदै छुटै समिति गठन गरेका छन् ।
खत्री नेतृत्वको समितिले सरकारले पूरा गर्न सक्ने माग मात्रै राखेर अगाडि बढ्ने पनि जनाएको छ ।
यस्ता छन् ९ बुँदे मागहरुः
१. राहत दरवन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई पेशागत सुनिश्चितता सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी उमेर हदसम्म पेशागत निरन्तरता दिनु पर्ने ।
२. कार्यरत सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरुको विरामी विदाको अभिलेख कायम गरी अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश हुँदाका वखत आर्थिक सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने ।
३. सरुवाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
४. दुर्गम भत्ताको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
५. प्रशासनिक कार्यमा नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठता कायम हुनु पर्ने ।
६. औषधि उपचार खर्च सुविधाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
७. शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला परीक्षामा सहभागि हुन चाहने राहत दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई उमेर हद हटाउनु पर्ने ।
८. अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश हुँदाका वखत गोल्डेन ह्याण्डसेकको सुविधा उपलव्ध हुनु पर्ने ।
९. अनिवार्य/स्वेच्छिक वा विविध कारणले रिक्त हुन आउने राहत कोटालाई स्वतः स्वीकृत दरवन्दीमा रुपान्तरण गरी खुल्ला विज्ञापनको माध्यमवाट पदपूर्ति गरिनु पर्ने ।
