अनलाइन डबली
काठमाडौं । संविधानले नदिएको अधिकारको प्रयोग गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रयास भइरहेको छ । विहीबार मध्यराति राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको छलफलमा कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने सहमति भएको बताइएको छ ।
संविधानको धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको (१) मा भनिएको छ–प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजगमा खटाइने छैन’ उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सोही उपधारामा नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको काममा खटाउन सक्ने समेत अधिकार दिएको छ ।
त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा (२) प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने भनिएको छ ।
‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनैपनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ सो उपधारामा उल्लेख छ ।
संविधानले प्रष्टसँग पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न नमिल्ने भनेको छ । तर, आवश्यकताको सिद्धान्तको व्यख्या गरेर नियुक्तिको प्रयास भइरहेको छ ।
राति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलको समन्वयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र संविधानविद्हरुसँग पनि विहीबार दिनभर र रातभर लामो बैठक गरेका थिए ।
रातिको छलफलमा टुंगो नलागेपछि आज विहान पुनः बैठक बसेर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने तयारी भइरहेको छ ।
यसअघि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी राजनीतिक पार्टीले सरकार गठन गर्दा कार्कीले संविधानले नदिने भन्दै वकालत गरेकी थिइन् । त्यस्तै, प्रकृतिमा आफू सरकारको नेतृत्वको लागि हौसिँदै देशी विदेशी संचारमाध्यमहरुलाई अन्तरवार्ता दिइरहेकी छन् ।
