काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण पीडितहरुले आफ्नो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएर लग्ने उद्घोष गरेका छन् । मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा कार्यक्रमको आयोजना गरी उनिहरुले ४ वर्षदेखि गर्दै आएको संघर्षले निकास नपाएको भन्दै थप संघर्षका कार्यक्रमहरुसमेत घोषणा गरेको छन् ।

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले अगामी २०८३ वैशाखसम्म पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले आफूहरुलाई न्याय नदिए राष्ट्रिय सम्मेलनपछि नयाँ विद्रोह गर्ने अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष ज्ञवालीले पीडितहरुको आवजहरुलाई नसुनेको भन्दै,“अब कुनै पनि पार्टीले वित्तीय दलाल र माफियाहरुलाई संरक्षण गरे तिनलाई गाउँगाउँबाट लखेट्ने हो ।”
वित्तीय ऐन र सहकारी ऐन नेपालको मुलुकी आचार शंहिता विपरित भएको बताउँदै ज्ञवालीले भने,“ती ऐनहरु संविधानत परिमार्जन नगरि जनताको पाक्षमा वित्तीय प्रणाली नहुनेहँदा राजनैनितक स्थायीत्व र आर्थिक क्रान्तिमा बाधा पुगेको छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले पीडितले लामो समयदेखि संघर्ष गरे पनि सत्तामा सबै पीडित विरोधी भएकाले नसुनेको जिकिर गरेका छन् । पीडितहरुले सडक तथा कानुनी बाटोबाट पनि संघर्षलाई अगाडी बढाउने सुझाउँदै भने,“जसले तपाई पीडितहरुलाई अभद्र व्यवहार गर्छन् ती वित्तीय अराजकहरुलाई अदालतमै मुद्धा हालेर कस्टडीसम्म पुर्याउनु पर्यो, अनि ठिक ठाउँमा आउँछन् ।” बिडारीले आफू र आफ्नो पार्टी पीडितको पक्षमा रहेको बताउँदै भने,“मेरो पार्टी माओवादी केन्द्र तपाइहरुको साथमा छ, कसैले नीतिसंगत विषयमा पनि तापईहरुविरुद्ध लाग्छन भने म उनिहरुको कुरा मान्दिन, तर म सधै तपाईहरुकै साथमा रहने छु ।”

अधिवक्ता कृष्ण शर्माले राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरु प्रयोग गरेर पीडितहरुलाई वित्तीय संस्थाहरुले थप पीडा दिएको बताउँदै भने,“मध्य युगिन सामन्तहरुले नयाँ रुप धारण गरेर गरिब जनताहरुलाई शोषण गरिरहेका छन् ।” शर्माले त्यस्तो खाले अन्यायको विरुद्ध आफ्नो सधै साथ रहने बताउँदै, थप संघर्षलाई जोड दिनुपर्नेसमेत सुझाए ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलव केसीले ३६ महिनादेखि आन्दोलनरत रहँदै गर्दा अर्धनग्न अवस्थामा महिला दिदी–बहीनी तथा दाजुभाई आफ्नो न्यायका लागि उत्रिएको तर कसैले नसुनेको भन्दै रोष व्यक्त गरे । केसीले रुपन्देहीको ३ नं क्षेत्रमा हुने आगामी उप–निर्वाचनमा पार्टी र उम्मेदवारहरुले अर्धनग्न भएर हातमा कटौरा ल्याएर भोट माग्न आए सोच्न सकिने र नभए न्याय नपाएसम्म भोट बहिसकार गर्ने आफूहरुको रणनीति रहेको बताए ।

समितिका युवा तथा संस्कृतिक विभाग प्रमुख रमेश सेन्चुरीले लघुवित्तको नाममा देशभर व्याप्त आर्थिक शोषण, उच्च व्याजदर, असमान ऋण वितरण र जबर्जस्ती असुलीको अन्त्यका लागि राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको जनाउँदै १३ बुँदे मागपत्र पनि सार्वजनिक गरेका थिए ।

सेन्चुरीले निकासका लागि भन्दै लघुवित्त पीडितको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनको लागि प्रतिनिधित्वसहितको विनासर्त संवाद गर्न, सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको राष्ट्रिकीकरण गर्न, लघुवित्त, सहकारी र बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक संस्थान बनाउने, सामुहिक कर्जा प्रणालीद्वारा लागाईएको अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण वित्तीय पीडितहरुलाई पुनस्थापनाको लागि ब्याज छुटसहितको पुनर्कजाको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग सर्वजनिक गरेका थिए ।

सो कार्यक्रममा आन्दोलनका संरक्षक अगस्त अधिकारी, वित्तीय उत्पीडनविरुद्धको महिला संजालकी केन्द्रीय इन्चार्ज धनकुमारी विकलगायत प्रदेश संयोजक मानसिंह विक, क्षेत्रबहादुर मोक्तानसहित विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका अभियान्ता र पीडितहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।