अनलाइन डबली
काठमाडौँ । विवादित आइरन चक्की प्रकरणविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । तर, औषधि बुझ्ने, भुक्तानी र औषधि वितरणको पक्रिया अगाडि बढाइएको छ । राष्ट्रिय प्रयोगाशाबाट परीक्षण नसकिँदै आइरन चक्की वितरणको काम पनि अगाडि बढेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा खरिद पक्रियामा ११ करोड बढी अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी छानविनमै रहेकै बेला विभागले भने भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
विभागको परिवार योजना शाखाले भुक्तानी गर्न नमानेपछि व्यवस्थापन महाशाखा अन्तरगतको खरिद इकाईले नै भुक्तानी गर्न सक्ने गरी टिप्पणी उठाइएको स्रोतले बतायो । भुक्तानीको लागि विभागले अर्थमन्त्रालयबाट १८ करोड रुपैयाँ पठाइसकेको बताइएको छ ।
व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले स्याम्प टेष्टको रिजल्टपछि औषधि आयत गरिने बताएका थिए । तर, विभागले टेष्टको रिपोर्ट नआउँदै चक्की बुझिसकेको थियो ।
बजारमा ४० पैसा पर्ने आइरन चक्की ८५ पैसामा विभागले नोबाजेनिटिका कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेपछि यो प्रकरण विवादमा परेको थियो ।
विभाग स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले पनि चाँडो भुक्तानी र औषधि वितरण गर्न भनेपछि कर्मचारीले रातारात फाइल अगाडि बढाएका छन् ।
पुरानो औषधिमा नयाँ मितिः
स्रोतका अनुसार आइरन चक्की पुरानो मितिमा उत्पादन गरेको तर मे महिनाको मिति प्रिन्ट गरेर विभागमा बुझाएको छ । उक्त कम्पनीको क्षमता अनुसार साढे २१ करोड आइरन चक्की उत्पादन गर्न एकदेखि डेढ वर्ष लाग्छ ।
“यतिको औषधि यति चाँडो कहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ, हामीले टेण्डर पर्ने निश्चित हुन भएपछि सम्झौता हुनअघिदेखि नै उत्पादन थालेका हौं” कम्पनीका कर्मचारीले स्रोतसँग भने ।
यो पनि पढ्नुहोस्
