काठमाडौँ । देउवा सरकारले मध्यरातबाट लागु हुने गरी भारी मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ ।  युक्रन युद्धका कारण सिर्जना भइको उर्जा संकटका कारण भारतीय आलय निगमले मूल्य बढाएर पठाएको र निगमले भुक्तानी गर्न नसकेर बक्यौता रकम बढ्न गएको बताउँदै सरकारले एकै पटक ठूलो अन्तरमा मूल्यवृद्धि गरेको हो ।

देउवा सरकारको निर्देशनमा नेपाल आयल निगमलेले आइतबार राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी पेट्रोलमा एकै पटक २१ रुपैयाँ बढाएको छ । अब पेट्रोलको नयाँ मूल्य १९९ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, डिजेल र मट्टीतेलमा २७ रुपैयाँ बढेर १९२ पुगेको छ ।

त्यसैगरी निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनमा १९ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ एक सय अमेरिकी डलरले वृद्धि गरेको छ । नयाँ मूल्यअनुसार आन्तरिक हवाई इन्धनको १८५ र बाह्य १ हजार ६४५ पुगेको छ । निगमका अनुसार खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने बढाइएको छैन ।

निगमले एक विज्ञप्ति जारी गरेर असार ९ गतेसम्म भारतीय आयल निगमलाई २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको तथा खरिद लागत बढ्दै गई चरम आर्थिक संकटबाट निगम गुर्जिदै गएको हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको समग्र आगूर्ती व्यवस्था दुरुस्त बनाई राख्न निगम संचालक समतिको आइतबारको बैठकले मूल्य समायोजना गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।

इन्धनको मूल्य बढेलगत्तै चौतर्फी बिरोध र प्रदर्शन पनि सुरु भएको छ । इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्न निगमको सञ्चालक समिति स्वतन्त्र छ । तर एकै पटक यति धेरै मूल्य बढाउन सञ्चालक समितिका अधिकारीहरु डराइरहेका थिए । तर उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले नै ढाडस दिएपछि उच्च मूल्यवृद्धि भएको निगमका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

सञ्चालक समितिले लगेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले स्वीकृति दिएपछि समितिमा केही असहमतिका बाबजुद इन्धनमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ । निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवम् वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय र निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको प्रस्ताव भन्दै सञ्चालक समितिको बैठकमा दबाव सिर्जना गरेको सञ्चालक समिति स्रोत बताउँछ ।

बोर्ड बैठकमा के भयो ?
आइतबार साँझ साढे ५ बजे वाणिज्य मन्त्रालयमा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठक २ घण्टासम्म चलेको थियो । बैठकमा सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. अर्जुनकुमार खड्का, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दीनानाथ शर्मा सहभागी थिए ।

यस्तै वाणिज्य विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्मा, निगमका विज्ञ सदस्य नरबहादुर ऐर, निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानी र आयल निगमका कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष बैठकमा सहभागी थिए । सञ्चालक समिति सदस्य एवं वाणिज्य मन्त्रालयकै सहसचिव राधिका अर्याल बैठकमा अनुपस्थित भइन् ।

बैठकको सुरुवात गर्दै कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर भएकाले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै मूल्यवृद्धिको दर प्रस्ताव गरेका थिए । उनले डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस्तै हवाई इन्धनमा पनि आन्तरिकतर्फ १९ रुपैयाँ र बाह्यतर्फ १०० अमेरिकी डलर बढाउने उल्लेख थियो ।

सदस्यहरुले मूल्यवृद्धिको औचित्य प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा कार्यकारी निर्देशक थानीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेको, अर्थ मन्त्रालयले भ्याटबापतको बक्यौता फिर्ता नदिएको, भारतीय आयल निगमलाई तिर्ने रकमको ग्यारेन्टी नगरेका जस्ता कारणले मूल्य बढाउन परेको बताएका थिए ।

केही सदस्यहरुले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य नबढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रस्तावित मूल्यमा माथि (प्रधानमन्त्री र वाणिज्य मन्त्री) बाट अनुमति भएको जवाफ थानी र पाण्डेयले एक स्वरमा दिएको एक सञ्चालक समितिले बताए ।

सदस्यहरुले बोर्ड बैठकमा निगमको सञ्चालन खर्च घटाउने, सवारी साधन कम प्रयोग गर्ने, शाखा महाशाखाहरु गाभ्ने जस्ता कार्यबाट सुशासन सुरु गर्नु पर्ने र तत्काल डिजेल र मट्टितेलको मूल्य नबढाउन माग गरेका थिए । ती सदस्यले भने ‘यस्तो प्रस्तावमा अधिकांश सदस्यले गम्भीर हुन भने पनि कार्यकारी निर्देशक र अध्यक्ष मौन बसे ।’

बोर्डका अर्का सदस्यले डिजेलको मूल्य बढाउँदा बजार महँगिने र सर्वसाधारण बढी समस्यामा पर्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशक थानी र अध्यक्ष पाण्डेयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर सचिव पाण्डेय र कार्यकारी निर्देशक थानीले एकै लवजमा यो प्रस्तावमा माथि सहमति भइसकेको जवाफ दिए । एक सदस्यले माथि भनेको को हो भन्दै प्रश्न गरेपछि जवाफमा थानीले प्रधानमन्त्री र वाणिज्य मन्त्रीले सहमति दिएको खुलाएका बैठकमा ती सदस्यले बताए ।

आइतबार धेरै मात्रामा इन्धन बिक्री भइसकेकाले मूल्य बढाउँदा व्यवसायीलाई लाभ मिल्ने भन्दै यस्तो नगर्न पनि सदस्यहरुले अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा वाणिज्य सचिव पाण्डेले ‘अहिले यसैलाई स्वीकार गरौं, मध्यराति मूल्य बढेको सूचना म सार्वजनिक गर्छु भन्दै बैठक बिट मारेर माइन्युट लगे’ एक सहभागीले भने । यसबारे जानकारी लिन निगम अध्यक्ष पाण्डेसँग पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले भने मूल्य बढाउने विषयमा हरेक पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग समन्वय गर्नु सामान्य भएको बताए । ‘यस अघि पनि र अहिले पनि उहाँहरुसँग सल्लाह गरेरै निर्णय गर्ने हो’ कार्यकारी थानीले भने ‘सरकारको सचिव नै बोर्ड अध्यक्ष भएपछि यसमा सल्लाह नसल्लाहको कुरै भएन ।’