अनलाइन डबली
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य संदिप कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई उदारो संकलन कानुन आवश्यक भएको बताएका छन् । अग्रवालले संवाद डबलीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रले उदारो संकलन गर्न नसकेको बताउँदै अग्रवालले कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरे ।
“निजी क्षेत्रको मागमध्ये उदारो संकलन पनि हो, कारोबारलाई बिल विजग मानेर निजी क्षेत्रले आफ्नो उदारो संकलन गर्न सकेको छैन, उदारोको चेपुवामा नीजी क्षेत्र छ, सरकारले उदारो संकलन सम्बन्धी कानुन ल्याईदिएको भए राम्रो हुने थियो” अग्रवालले भने । राजस्व न्याधिकरण सम्बन्धी नीति खुकुलो बनाउन पनि महासंघको माग रहेको अग्रवालले बताए । राजस्व संकलनमा पनि सरकारले महत्वकांक्षी योजना ल्याएको बताउँदै अग्रवालले बजेट पूर्ण कार्यान्वनयको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताए ।
महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति समेत रहेका अग्रवालले सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित बनाएको बताए । बजेटले निर्यातलाई बढाएर व्यपार घाटालाई कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताउँदै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले बजेटको स्वागत गरेको जानकारी समेत दिए ।
“अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएका कमीकमजोरी केलाउने सरकारले प्रयास गरेको छ । नयाँनयाँ निती नियमको थालनी गरेको छ । निर्यात र कृषि क्षेत्रका समस्या पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । युक्रेन युद्ध र कोभिड–१९ को समस्याले के देखाएको छ भने खाद्य सुरक्षामा हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ तर हामी आयतमै निर्भर छौँं, यस पटकको बजेट कृषिलाई बढवा दिने प्रयास गरेको छ” अग्रवालले भने । उनले विदेशबाट आउने नेपाली कामदारले नेपालीमै लगानी गर्ने र उनीहरुका एयरपोटमा जानेलगायतका केही व्यवहारिक कठिनाई पनि सरकारले समाधान गर्ने आशा महासंघले लिएको बताए ।
निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति स्वागयोग्य रहेको बताउँदै अग्रवालले भने, “निर्यतको लागि सरकारले नयाँ उत्पादनको आईडेन्टीफिकेशन गरेर खासगरी, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, पानीलाई नगद प्रोत्साहन दिने नीति आफैमा स्वागतयोग्य छ, यसबाट नेपालले आफ्नै सिमेन्ट उत्पादन गरेर, आफ्नै चुन ढूंगाको खानीबाट सिमेन्ट उत्पादन गरेर निर्यत गरेमा व्यपार घाटा कम गर्ने सहयोग पुग्नेछ ।” निर्यतमा छुट गरिएका बस्तुहरुमा फेरि छुट दिनु राम्रो कुरा भएको भन्दै अग्रवालले छुटेका बस्तुहरुमा यो व्यवस्थाप गर्नेमा महासंघले आशा गरेको बताए । उनले सरकारी सेवालाई पूर्णरुपमा डिजिलाईजेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
