काठमाडौँ । सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।

२०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो, जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् ।

साथै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई सुरक्षित, जोखिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

२०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो ।
नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाई छ ।

यस्ता छन् भूउपयोग ऐन र नियमावलीका मुख्य विशेषताहरू :
–भूमीलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने ।

–नेपाल सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूउपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने । संघीय तहले देशभरीको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्ने गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी माथि उल्लेख गरिए बमोजिमका भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने ।

–एउटै भूउपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्रहरू उदाहरणको लागि कृषि क्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र वर्गीकरणको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्ने ।

–एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने

–भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषदले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषदको सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा परिषदले भूउपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्ने ।

–विपद् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने । जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने ।

–नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना विपरितका कार्य गरेमा, काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा, ऐनमा उल्लेख भए बाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसुर गरेको मानिने र सो कसुर गरेमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ।

–भूउपयोग परिवर्तन गरेमा जरिवानाका साथै त्यस्तो जग्गा ६ महिनाभित्र साविक बमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्ने, अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने । उजूर तथा पुनरावेदन गर्न सकिने, संक्षिप्त कार्यविधि अपनाइने, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन सकिने आदि रहेका छन् ।