काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले सरकारी अस्पतामा पत्रकारहरुको निःशूल्क उपचारको लागि तत्काल आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विहीबार मन्त्री प्रभाकरले नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा सो कुरा बताएका हुन् ।
महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको नेतृत्वमा गएको महासंघको टोलीले अर्थमन्त्री प्रभाकरसँगको भेटमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
टोलीले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को बजेटमार्फत महासंघ र सञ्चार क्षेत्रलाई विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा ल्याउन, पत्रकारलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, कोरोनाले मिडियामा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र कोभिड प्रभावित पत्रकारका लागि लेखनवृत्तिको व्यवस्था गर्न मन्त्री आग्रह गरेको महासंघले जनाएको छ ।
त्यसैगरी महासंघले कोभिडका कारण सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्न र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । साथै, महासंघको निर्माणाधीन भवनको लागि बजेट व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
भेटघाटका क्रममा मन्त्री शर्माले महासंघले उठाएका विषयवस्तुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको तर्फबाट कुनै कसर नराखिने प्रतिवद्धता व्यक्ति समेत व्यक्त गरेका थिए ।
मन्त्री प्रभाकरले अनलाइनलाई तत्काल वर्गीकरणको प्रक्रियामा लिन बजेट छुट्याइएको जानकारी दिँदै महासंघको निर्माणाधीन भवनको लागि भवन निर्माण विभागमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।
भेटमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, महासचिव रोसन पुरी, कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल र केन्द्रीय सदस्य विकास कार्की सहभागी थिए ।
