काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अल्पमतमा परेपछि राजिनामा दिएका छन् । आज अविश्वासमाथि आजबाट छलफल सुरु हुने कार्यतालिका रहेको थियो । तर, पोखरेलले एकाएक राजिनामा दिएर संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।
उक्त प्रस्तावमाथि भोलि (सोमबार) मतदान हुने कार्यसूची रहेको थियो । अविश्वास प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनामोर्चाको समर्थन रहेको छ । नेकपा (एमाले)को स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावको फेस गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वएमाले नेतृ बिमला कुमारी खत्रीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि एमालेले बहुमत गुमाएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य बिमला तत्कालिन (नेकपा)बाट दाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
एमाले भएकैले आफूलाई साथ दिने मुख्यमन्त्री पोखरेलको विश्वास थियो तर माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई सदस्यताको लागि निवेदन दिएकी छन् । उनको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ को फैसलाबाट नेकपा पार्टी नरहेकाले आफू नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सभाको दल सदस्य भइ क्रियाशिल रहन इच्छुक भएकाले सो पार्टीको दलको सदस्य माग गरिएको छ ।
सो पत्र उनले गत चैत २५ मै लेखेको भएपनि शुक्रबारमात्रै स्वीकृत भएको थियो । सोही पत्रपछि राजीनामा दिएर फेरि मुख्यमन्त्री बन्न दावी पेश गरेका एमाले नेता शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ४१ सांसद चाहिनेमा विमला माओवादीतिर लागेपछि पोखरेलको पक्षमा ४० सांसदमात्रै रहेका छन् ।
अब विपक्षीसँग सभामुखसहित ४१ जना सांसद पुगेका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पनि मन्त्री बनेका जसपाका चार सांसदको पद खारेज भएपछि पोखरेल अल्पमतमा परेका छन् ।
अब माओवादी केन्दका नेता कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । पूर्व जनसेनाको कमाण्डर समेत रहेका सोनामलाई अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षरकर्ता दलले मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेका छन् । एमालेभित्रको विवादको फाइदा उठाउँदै नयाँ सत्ता गठबन्धनको तयारी गरेका दलहरुलाई बिमलाको निर्णयले सजिलो बनाइदिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार दाङ–३ (ख)बाट निर्वाचित बिमलालाई नयाँ सरकारमा मन्त्री बनाइने भएको छ । उनले उपचुनाव जितेकी थिइन् । बिमलाका पति तथा एमाले नेता उत्तरकुमार वलीको सडक दुर्घटनामा परी निधन भएपछि उनलाई (नेकपा)ले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको थियो ।
संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन ४१ सांसद चाहिन्छ । प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १८, जसपाका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सांसद थिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजिनामापति संसद अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनीको घटनाबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जानकारी गराएका छन् । अन्यौलता बढ्दै गएपछि केन्द्रबाट ओलीले लुम्बिनी प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्ने बताइएको छ ।
