कर्णाली प्रदेश अन्तरगत हुम्ला जिल्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष लालकेश जैसी, जो नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कर्णाली प्रदेश कमिटीका सहसचिव हुन् । उनले १ हजार ८ सय १० मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारभन्दा झण्डै दोब्बर बढी अर्थात ८ सय १० मत बढी ल्याएर विजयी भए । यसअघि सो पार्टीका विभिन्न भूमिका र जिम्मेवारीमा रहँदै आएका जैसीलाई पहिलो पटक स्थानीय सत्ता सञ्चालनको बाघडोर सम्महाल्ने मौका जनताले दिएका छन् । जैसीले अब कसरी काम कारवाही अगाडि बढाउछन् भन्नेबारे अनलाइन डबलीले उनिसँग गरेको कुराकानी ।
जनयुद्ध कालदेखि निरन्तर राजनीतिका विभिन्न जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो, अब जननिर्वाचित हुनुभएको छ, कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ?
हो, तपाईँले भनेजस्तै म लामो समयदेखि पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर जनताको सेवामा थिएँ । अब अहिले ताँजाकोटका जनताको अपार मायाले म र मेरो टिम गाउँपालिकाको सरकार प्रमुख भएकाछौं । यसबाट थप जिम्मेवारी काँधमा आएको अनुभूति भएको छ । पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारी त छँदैथिए तर अब साँच्चिकै जनताको पक्षमा काम गर्ने उहाँहरुको दैनिक जीवनका सुख तथा दुःखमा प्रत्यक्ष हातेमाले गर्ने नयाँ अवसरको सुरुवात भएको महशुस भएको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रदेश अनि जिल्ला पार्टी र हामीलाई अमूलय मतदान गरेर भारी मतले विजयी गराउने जनसमुदाय र भोट नहाल्ने जनसमुदय सबैलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहान्छ ।
भरखर निर्वाचित हुनुभएको छ, स्थानीय तहको प्रथम कार्यकाल नजिकबाट निहाली सक्नुभएको छ, अब तपाईँको कार्यकालमा मुख्य प्राथमिकता के–के छन् ?
माओवादीको महान् दशवर्षे जनयुद्धको जगमा १९ दिने जन आन्दोलनको बल जसबाट हजारौंको त्याग तपस्या र बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आजको अवस्था आएको जगजाहेर नै छ । संघीतालाई कमजोर बनाउने कतिपय नियोजित र कतिपय व्यवहारिक तथा नीतिगत बाधाहरु देखिरहेका छौं त्यसमा सतर्क रहने विषय भैहाल्यो, त्यसकारण प्रथम कुरा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन र अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हो । दोस्रो, सु–शासन कार्य गर्ने र तेस्रो कुरा नेपालको संविधान २०७२ को प्रश्थावनामै देश समाजवाद उन्मुख मुलुक उल्लेख गरिएको छ, त्यसकारण राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै निकायले त्यसतर्फ केन्द्रीत कार्य गर्नुपर्छ, त्यो भनेको मुलरुपमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने विषय हो र यदि त्यसो नगरिए समाजवादतिर देश जान सक्दैन ।
त्यसो भएकाले हामीले हाम्रो कार्यकालमा जीवनस्तर उकास्ने तथा जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने विषय प्राथमिकता हुन्छ । सारमा भन्दा भौतिक विकासले मात्रै जीवनस्तर उक्सिदैन जनताको दैनिक जीवनमा उल्लेख्य र दीर्घकालिन आयआर्जनको आधार खडा गर्न स्थानीय स्तरको स्रोतको क्षमताअनुसार औद्योगिकरण र संघीयता जोगाउन स्थानीय तहलाई बलियो अधिकार सम्पन्न गर्न केन्द्रसँग पहल गर्ने हो ।
मूल दुई विषय प्राथमिकतामा राख्नुभयो, ताँजकोटमा भौतिक विकासका पूर्वाधार सम्पन्न भइसकेको हो ?
हो, तपाईँलाई मैले जोड्न खोजेको यहीँनिर हो, कि विकासका पूर्वाधार जतिपनि छन् ती लगभग हाम्रो ताँजाकोटमा अघिल्लो स्थानिय सरकारले लगभग पूरा गरिसकेको छ । सडकको ट्रयाक हाम्रो हरेक वडामा पुगिसकेको छ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विजुली त आधारभूत आवश्यकता भित्र पर्छन् । जसको यहाँ पूर्णता भइसकेको छ । यी पूर्वाधार हुन्, अब जनताको जीवनस्तर उकास्न तिनीहरुमा स्तर उन्नति गर्दै लग्ने हो । हाम्रो ध्यान हाम्रो औद्यागिकणतिर पनि छ ।
औद्योगिकरणको सम्भावन के–केमा देखिन्छ ?
हिमाली क्षेत्रमा मुख्य त कृषि तथा जडिबुटीसँग सम्बन्धित उद्योगहरु सम्भावना देखिन्छ, मेरो ध्यान यसैमा बढी छ ।
यो सुन्दा सामान्य देखिन्छ तर स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ ?
सहि कुरा गर्नुभयो, यो निकै कठिन विष पक्कै छ, हाम्रो बुवाहरुले तिमीहरुको जीवनमा हुम्लामा रोड आउँछ त बाबु ? भनेर प्रश्न गर्नु हुन्थ्यो, अहिले वडावडामा सडक पुगेको छ । हुम्ला पनि छिटै राष्ट्रिय सडक संजालमा जोडिदैछ । असम्भव केही हुन्न, इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धता भएपछि सकिन्छ । तपाईँले भनेजस्तै स्थानीय सरकारको तहबाट भन्दा पनि प्रदेश र संघ सरकारसँग तलमेल गरेर त्यही अनुसारको कार्यक्रम अनि बजेट भएमा हाम्रो लक्ष्य र उद्देश पूरा हुन्छ । खासमा भन्ने हो भने म अघिल्ला सरकारका पालामा भएका बजेटिङ, योजना तथा प्रक्रियाप्रति म सन्तुष्ट भने छैन त्यही कुरा सच्याउन मेरो पहल हुनेछ ।
तपाईँले ताँजाकोटलाई नमूना र उत्कृष्ट गाउँपालिका ल्याउने योजना केही छन् ?
हो, तपाईँले कार्यसम्पादनका आधारमा यसअघिका स्थानीय तहहरु उत्कृष्ट भएको र त्यसैसँग जोड्न खोज्नुभएको होला, कार्यसम्पादन मूल्याङकन अथवा डकुमेन्ट मिलाएको आधारमा भन्दा, हामीले व्यवहारिकरुपमै उत्कृष्ट र नमूना बनाउने प्रयत्न हुनेछ । मैले के सोँचेको छु भने सकभर मेरो कार्यकालभित्र अख्तियारको मुद्धा नपरोस् भन्ने प्रयत्नस्वरुप काम गर्नेछु । त्यसको तात्पार्य के हो भने, सुशासन कायमन नगर्दा अथवा हामीबाटै गल्ती भएमा सबैतिर गड्बड सुरु हुन्छ त्यसमा अत्याधिक सतर्क हुनुपर्छ । उत्कृष्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार लगायतका सबै क्षेत्रमा गुणस्तरिय सेवा दिने प्रयास गर्ने छौं ।
त्यसका लागि हाम्रो मात्रै प्रतिबद्धता भएर हुँदैन त्यसमा हामीभन्दा माथिल्ला सरकारको पनि साथ चाहिन्छ । किनभने केन्द्रमा एउटा, प्रदेशमा अर्को र स्थानीयमा अर्को अर्थात फरकफरक पार्टीको सरकार हुँदा तालमेल नमिल्ने अनि सामान्य कार्यकर्ताको लविङका आधारमा बजेटिङ हुने हुँदा समस्या आउँछ । त्यसैले बजेटिङ, योजना तथा नीति निर्माण गर्दा तीनवटै सरकारको समन्वयमा हुनुपर्छ यो मेरो सुझाव हो ।
अन्त्यमा ?
सञ्चार राज्यको चौथो अंग हो, यो सर्वमान्य छ । मिडिया सकारात्मकरुपमा अगाडि बढ्दा देश, समाज पक्कै बदलिएका दृष्टान्त छन् । हाम्रै ठाउँमा पत्यक्ष सकारात्मक उदाहरण छन् । मिडियाले मासपुरमा पुल छैन भने त्यसपछि राज्यलाई दबाब पुगे पुल बन्यो, खार्पूनाथमा गाउँपालिका अध्यक्ष तुइन चढेर गाउँपालिका केन्द्रमा जाने भन्ने समाचारले काम गरेको छ । राज्यलाई शसक्त, र बलियो बनाउने जनताको सुखदुःखमा साथ दिने हुनुपर्छ । कतिपय मिडियाहरु नेता र पार्टीका मुखपत्र भएका छन् । साँझा भएर निश्पक्ष भएर अनलाइन डबलीले हाम्रो काममा वाचडगको भूमिका खेलोस् धन्यबाद ।
