काठमाडौं । गोर्खा भर्ति सम्झौता र गोर्खाहरुमाथिको विभेदको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गम्भिर भएको अध्यक्ष तपबहादुर मगरेले बताएका छन् । ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बीगेसो)सँगको भेटमा अध्यक्ष मगरले गोर्खाहरुमाथिको मानवअधिकार हनन् र विभेदलाई हल गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको विगेसो सभापित पदमसुन्दर लिम्बुले बताए ।

विगेसोले गोर्खाहरुमाथिको विभेदको विषयमा ध्यानाकर्षण पत्रबुझउन गएको प्रतिनिधिमण्डलसँग आयोगका अध्यक्ष मगरले गोर्खा भर्ती र त्यसद्वारा सिर्जित समस्या बारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जानकार रहेको पनि बताएका छन् । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार कानूनमन्त्रालयसँग सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्झौताको सक्कल प्रति माग गर्दा आयोगलेसमेत पाउन नसकेको जानकारी दिए । आयोगले गोर्खाहरुको मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धमा गहिरिएर अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरे । सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा भएकोले आयोगले गोर्खा भर्तीका नाममा नेपाली नागरिकमाथि विद्यमान मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले उचित कदम चाल्ने बताए ।

बीगेसोले आयोगसमक्ष ५ बूँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै नेपाल, बेलायत र भारतबीच सन् १९४७ मा भएको गोर्खा भर्तीसम्बन्धी असमान सम्झौता खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा बीगेसोले दायर गरेको मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट उक्त सम्झौता पुनरवलोकनका लागि भएको फैसला, गोर्खा भर्ती सम्झौताले सिर्जना गरेका समस्या लगायतका विषयहरु अवगत गराएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष मगरलाई विगेसो सभापति लिम्बुले गोर्खा भर्ति सम्बन्धी प्रष्ट पादै भनेका थिए,“गोर्खा भर्ती भन्नाले फौज मात्रै हो भन्ने आम बुझाइ गलत रहेको गोर्खा भर्ती सम्झौता राष्ट्रिय स्वाधीनता र मुलुकको सार्वभौमिकताविरोधी रहेको र उक्त सम्झौताले नेपाली नागरिकको तस्करीका लागि वैधानिक बाटो खुला गरेको, गोर्खा भर्ती सम्झौताअन्तर्गत बेलायत र भारतीय सेनाका साथै सिंगापुर पुलीस र ब्रुनाइ गोर्खा रिजर्व युनिटमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरुको चरम श्रम शोषण भइरहेको, उनीहरुको मानवअधिकार हनन् भएको छ ।”

सभापति लिम्बुले सेवासुविधामा असमानता लगायतका समस्याहरु रहेकोलेसर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार सरोकारवाला सबै पक्ष बोलाएर अपमानपूर्ण विभेदकारी त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरवलोकनका लागि सरोकारवाला सबैले यथासक्य पहल गरिनुपर्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले उचित फैसला गरिसके पनि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि प्रक्रिया अगाडी नबढाउनु दुःखत भएको लिम्बुले बताए । बीगेसोका प्रमुख सल्लाहकार परी थापाले राज्यले नै सम्झौता गरेर आफ्ना नागरिक अरु देशको सेनामा भर्ती हुने छूट दिनु राष्ट्रिय आत्मसमर्पण भएकोले उक्त कार्य सार्वभौम मुलुकका लागि अस्वीकार्य रहेको बताउनु भयो ।

थापाले नेपाल सरकारले सम्झौता नै गरेर गोर्खा भर्तीमा आफ्ना नागरिक बेलायत पठाएर यतिबेला बेलायतबाट नेपाल आउने गोर्खाहरुले नेपालमा भीसा लिनुपर्ने र उनीहरुलाई गैरआवासीय नेपालीको सूचीमा समावेश गर्ने कार्य आपत्तिजनक रहेको बताउनु हुँदै बेलायत, हङकङ लगायत अन्य देशमा बसोबास गरेका गोर्खा तथा उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई वंशजको नेपाली नागरिक रहेकोले उनीहरुको राजनीतिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता कायम रहनु पर्ने, उनीहरुलाई गैरआवासीय नेपालीको सूचीमा राख्नु नहुने र उनीहरुलाई नेपाली भीसा लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने बताए ।

बीगेसोका सल्लाहकार तथा परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपालले विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती हुने छूट दिएर नेपालका मित्रराष्ट्रहरुसँगका लडाइँमा भारत र बेलायतले आफ्नो सेनामा रहेका नेपाली नागरिकलाई खटाउनु नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीतको कार्य भएको बताए । “ती मुलुकहरुले गोर्खाहरुलाई डेन्जर, डर्टी र डिफिकल्टी (थ्रीडी) कार्यमा प्रयोग गर्ने गरेकोले गोर्खा भर्ती खारेजीका लागि सरकारले कदम चाल्नु पर्छ ।” श्रेष्ठले थपे

बीगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्तीले नेपाल र सिंगापुरबीच कुनै सम्झौता नै नभएको अवस्थामा बेलायतले नै गोर्खाहरुलाई आफूले भर्ती गरी सिंगापुर पुलीसमा पठाएर नेपाली नागरिकको गैरकानूनी रुपमा तस्करी गरिरहेको, सिंगापुर पुलीसमा कार्यरत गोर्खाहरुले चरम विभेद, श्रम शोषण भैरहेको, उनीहरुको तलब र पेन्सन अहिले पनि बेलायतको रक्षा मन्त्रालय निर्धारण गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

बीगेसोका सभापति पदमसुन्दर लिम्बूको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा पूर्वसांसद एवं बीगेसोका प्रमुख सल्लाहकार परी थापा, परराष्ट्रविद तथा पूर्व सांसद एवं बीगेसोका सल्लाहकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ, बीगेसोका सल्लाहकार वरीष्ठ राजनीतिज्ञ सीताराम तामाङ, बीगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्ती, चिरायू खालिङ, उत्तम सुनुवार, शान्त गुरुङ, पत्रकार चन्द्र वांगुले राई, लेखक रतन भण्डारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।