काठमाडौं । प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण मञ्च नेपालले बाँदरको आतंक नियन्तरणको लागि भन्दै सांसदहरु भारत गएर तालिम लिनुभन्दा किसान बस्तीहरुमा जानुपर्ने बताएको छ । मञ्चले बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी राज्यकोषको दोहनगरी बाँदर नियन्त्रणको लागि भारत भ्रमणमा जानु लज्जाको विषय भएको बताएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष सुदर्शन प्रधानले बाँदरको आतंक नियन्त्रणको नाममा सांसदहरु विदेश भ्रमणको मेसो मिलाउनु गलत भएको बताउँदै भने, “बाँदर नियन्त्रण गर्न भारतनै जानु पर्ने ? हामीहरुसँग सहकार्य गरे हामीनै सहज तरिकाले हाल गर्न सक्छौं नि ।” उनले नेपालमा पनि आफूहरुजस्तै पर्यावरण र जंगली जनावरहरुको संरक्षण तथा नियन्त्रणका लागि धेरै संघसंस्था र विज्ञहरु रहेको बताउँदै भारत जानु उचित नभएको बताए ।

बाँदर नियन्त्रणको लागि आफूहरुसँग ६ वटा विधि रहेको बताउँदै प्रधानले सरकारले हालै अख्तियार गरेको बन्धयाकरण विधि अवैज्ञानिक रहेकोसमेत बताए । नेपालमा भएका लाखौं बाँदरलाई भौगोलिक तथा अन्य विभिन्न कारणले बन्ध्याकरणबाट नियन्तरण सम्भव नहुने बताए ।

अध्यक्ष प्रधानले नेपालमा बाँदरलगायतका १६ वटा जनावरले मानव जीवन पद्धतिमा असर पार्ने र तिनीहरुको समयअनुसार नीति परिवर्तन गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । जंगली जनावरहरुले किसानलाई पुर्याएको क्षतिपूर्ति तत्काल सरकारले भर्नुपर्ने पनि माग राखे ।

मञ्चका सदस्य चेवन तुम्बाहाङले सरकारले भूमि ऐन संशोधन गरी किसानको सामुहिक भूमी अधिकार दिनुपर्ने बताउँदै भने, “किसानलाई अधिकार दिए सबैतिर खेती हुने र त्यसले बाँदर पनि नियन्त्रण हुन्छ ।” अर्का सदस्य श्रीराम घिमिरे बाँदर तथा जंगली जनावरहरुलाई उनिहरुको दायरामा सिमित राख्न जंगलभरी फलपूmल लगाए आहारको व्यवस्था हुने र त्यसले स्वतः नियन्त्रण हुने धारणा राखे ।

उत्तम कडेलले बाँदरलगायत जंगली जनावरहरुको बासस्थान मानवीय गतिविधीले खलबल्याएकोले उनिहरुले असर गर्न थालेको बताउँदै, उनिहरुलाई सहज व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा निरेन्द्र कुँवरले उच्च अहोदाका तथा नीति निर्माणमा रहेका व्यत्तिहरु र सरकारले सहजभन्दा जटिल बाटो अपनाउने भन्दा किसान र सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्नाले समस्या समाधान हुने धारणा राखे ।