अनलाइन डबली
काठमाडौं । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कामहरुलाई टुंगो लगाउन राजनीतिक दलहरु सहमत भएका छन् । दलहरुबीच अब चार वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरुको टुंगो लगाउन सहमत भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद चार वर्ष राख्ने गरी कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । शिर्ष नेताहरुबीचको सहमतिका आधारमा समितिले यो निर्णय गरेको हो ।
‘आयोगको कार्यावधि अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ’ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन प्रतिवेदन उपसमितिले मूल समितिलाई बुझाएको छ ।
समितिले यो सम्बन्धी काम चार वर्ष अगावै काम सकिएकै अवधिमा आयोगको म्याद सकिएको मानिने व्यवस्था पनि विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।
पीडितले विभिन्न निकायमा दिएका उजुरीलाई आयोगमा ल्याएर न्याय दिइने सहमति पनि जुटेको छ ।
यसैबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ५ जेठमा उपसमिति बनाएको थियो । प्रमुख दलका नेताहरुबीच भएको छलफलका आधारमा उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा उपसमिति सदस्य रमेश लेखकले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा चार वटा विषयमा भने थप छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने भनेर राखिएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने टुंग्याउन बाँकी रहेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने पनि थप छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने उपसमितिले बताएको छ ।
