अनलाइन डबली
काठमाडौँ । उप–प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद मुद्दामा आजबाट पूर्ण सुनुवाइ सुरु हुँदै छ । पुस २२ मा संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार प्रदान गर्दै आज पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
लामिछाने नागरिकता विवाद छानविनलाई प्रभावित पार्न गृह मन्त्रालय रोजेको आरोप लागिरहेको छ । गृहमन्त्री भएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले मुद्दालाई ढिसमिस गराउने गरी सनुसन्धान गरेको निवेदक युवराज सफल बताउँछन् ।
२०७५ असार ६ मा लामिछानेले अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात र मङ्सिर १३ मा उम्मेदवारी सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको सक्कल प्रति पनि सर्वोच्च अदालतले झिकाएको छ ।
अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरी लामिछानेले २०५० सालमा लिएको नागरिकता अहिले चलाइरहेका छन् ।
पुरानो नागरिकता दुरुपयोग गरेको र अमेरिकी नागरिक छँदै नेपालको पासपोर्ट लिएको भन्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामिछाने नेपाली नागरिक नै नभएको भन्दै सांसद हुन अयोग्य भएको जिकिर निवेदकहरूको छ ।
नागरिकता विवादको टुंगो नलाग्दै लामिछाने गृहमन्त्री भएका थिए । अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता ऐन–२०६३ को दफा ११ को प्रक्रियामा गएर लामिछानेले फेरि नागरिकता लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
त्यही प्रकृतिको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । नेपाली नागरिकता त्याग गरी बेलायतमा रहेका सिन्धुपाल्चोक चौतारा नगरपालिका–३ का सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको रिटमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
उक्त रिटमाथि २०७५ साल असार २० गते तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रसमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे संलग्न संवैधानिक इजलासले नागरिकताबारे बृहत् व्याख्या गरेको छ । श्रेष्ठले २०५३ सालदेखि बेलायतमा बसोबास गरी त्यहाँको अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए । तर, उनले रिवले जस्तै गरी नेपाली नागरिकता भने परित्याग गरेका थिएनन् ।
श्रेष्ठले नेपाल फर्केर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै विदेशको नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता कायमै रहनुपर्ने मागदाबी गरेका थिए । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा रहेको ‘नेपाली नागरिकले अन्य कुनै देशको नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नरहने’ प्रावधानले आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको जिकिरसहित कानुन व्यवसायी समेत रहेका श्रेष्ठको माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले उनको दाबीलाई खारेज गर्दैै एउटा मार्गदर्शक फैसला गरिदिएको छ ।
यो नजिरको आधारमा रवि लामिछानेलाई दोषी रहेको कानुन व्यवसायीको दाबी छ ।
