काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ । माओवादी केन्द्रले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचति कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली आफ्नो आगामी बाटो भएको प्रष्ट पारेको छ । सोमबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सार्वजनिक गरेको प्रतिपद्धता पत्रमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जान प्रस्ताव गरेको छ ।
चुनावको बेला अरु पार्टीको जस्तो परम्परागत रुपमा ल्याउने घोषणापत्र भन्दै माओवादीले फरक रुपमा प्रतिवद्धता ल्याएको छ । सैद्धान्तिक -वैचारिक आधार र आगामी कार्यदिशाबारे पनि प्रष्ट पारेको छ । त्यस्तै, प्रमुख कार्यभार तथा प्रतिवद्धता, वर्तमान गठबन्धनबारे, सामाजिक- आर्थिक रुपान्तरणको नीतिबारे पनि पार्टीको धारणा प्रष्ट पारेको छ ।
राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, र समृद्धिको यात्रा तय गर्न राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जान माओवादीले जोड दिएको छ । संविधान नि्र्माणको प्रक्रियामा समेत नेपाली जनताले शासकीय पद्धति परिवर्तनको पक्षमाष्ट प आफ्नो मत अभिव्यक्त गरी सकेकाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन शासकीय पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्लाई पूर्ण रूपमा विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समृद्धिको लागि क्रमभंग गर्ने समेत माओवादीले प्रतिपद्धता जनाएको छ ।
यस्तै सातै प्रदेशमा संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा मन्त्रिमण्डल रहने र विधान क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित प्रदेश सभा गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको ती नेताको दाबी छ । स्रोतका अनुसार संघमा १६५ सिटको प्रतिनिधि सभा र ५५ सिटको राष्ट्रिय सभा र ३३० सिटको प्रदेश सभा बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । संघमा २५ जना मन्त्री नबढाई र प्रदेशमा कुल सांसदको १५ प्रतिशत नबढाई मन्त्रीको सङ्ख्या बनाउने यसअघिकै व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
माओवादीका प्रमुख कार्यभार र प्रतिवद्धता यस्ता छन् ।