उपत्यकामा मात्रै नभई बाहिरी जिल्लाहरुमा थोत्रा गाडीहरु धुवाँको मुस्लो फालेर गुडिरहेका छ । तीन दशक पुग्न लागेका सार्वजनिक सवारीहरु बिना केही रोकतोक बाटोमा गुडिरहेको पाइन्छ । त्यस्ता कबाडी गाडीका कारणले प्रदुषण ह्वात्तै बढेको छ । जसको कारण मआम नागरिक विभिन्न रोगको शिकार बन्न पुगेका छन् । आँखा चिलाउने, रुघाखोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुनेजस्तो समस्या देखापर्छ । पुराना गाडीको धुँवाले गर्दा वायुमण्डल पुरै ढाकिएको छ । यता, काठ्माडौं प्रदुषित मुलुकमा पर्न गएको छ । त्यसैगरी, कबाडीमा बेच्नुपर्ने खालका गाडीले ट्राफिक जाम पनि अस्तव्यस्त बनेको छ । थोत्रा गाडीमा यात्रा गर्दा कतिखेर दुर्घटनामा परेर मर्ने हो यसको टुंगो छैन् । न यात्रुले पैसा तिरेर सेवासुविधा नै पाएका छन् ।
अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले यातायात ऐन नै परिवर्तन गर्न लागेका छन् । यातायात व्यवसायीको दबाब र आर्थिक प्रलोभनमा परेर यातायात ऐन परिवर्तन गर्न लागेको कुरा प्रष्ट बुझिन्छ । पुराना गाडी चलाउदा दिदाँ वर्षेनि दुई हजारभन्दा बढी यात्रुहरु सवारी दुर्घटनामा परेर मरिरहेका छन् । यत्रो मान्छे मरेको देख्दादेख्दै पनि यातायातमन्त्री र महानिर्देशक किन ऐन परिवर्तन गर्नतिर लागेका हुन् ? अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । वर्षेनि दुई हजारले ज्यान गुमाउनुलाई वेवास्ता गरेर यातायात ऐन नै परिवर्तन र्न खोज्नुमा उनीको केही व्यक्तिगत स्वार्थ भएको देखिन्छ ।
यता, २० वर्ष पुगेका गाडीहरुको म्याद थप्नका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले प्रदेशको यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाललाई गलाभरि माला लगाइदिए । त्यस्तै, संघी यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि कार्यक्रममा पुगेर गलाभरि माला लगाए । यातायात व्यवसायीले आफ्नो माग पुरा गर्न गलाभरि माला लगाइदिए । यता, मन्त्रीहरुले माला थापे, सर्वसाधारणको विषयमा सोच्दैनसोची भाषण गरी फर्किए ।
सरकारले खारेज गरेको महासंघको महाधिवेशन सम्भव छ ? केपी ओलीको सरकारले २०७५ वैशाख ४ गते संस्था ऐन २०१८ मा दर्ता भएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र २०३४ मा दर्ता भएको यातायात समिति खारेज गर्ने भनिसकेको छ ।
२०७५ वैशाख २४ गते यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले एउटा गाडी हुने घरेलु र पाँचवटा गाडी हुने कम्पनीमा गएर दर्ता गरेर चलाउने निर्णय गरेको छ । २०७६ जेठ १८ भन्दापछि घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएका गाडीको रोडपरमिट र दर्ता खारेज गरिदिने भनिएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ मा एकसय एक मात्र सदस्य राख्न पाउने उल्लेख छ । तर, एउटै समितिमा तीन हजारभन्दा बढी गाडी भएकाले यातायात व्यवसायीले ऐन संशोधन गर्न माग राख्दै आएका थिए । २०७५ फागुन १९ गते राष्ट्रपतिले तीन महिनासम्म एउटै कम्पनीमा जतिपनि गाडी राख्न दिनेभनि हस्ताक्षर गरे । त्यसपछि एउटा कम्पनीमा एकसय एक मात्र गाडी राख्ने भनिएको थियो । तीन महिनापछि पुरानै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको थियो ।
तर, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ न कम्पनीमा गएको छ । न यो महासंघसंग गाडी नै छ । खारेज भइसकेको महासंघको कार्यक्रममा गएर गलाभरि माला लगाउनु मन्त्रीहरुलाई शोभा दिन्छ । विगत चार दशकदेखि यातायात व्यवसायीले राज्यलाई राजस्व बुझाएका छैनन् । ११ लाख यात्रुवाहक, ढुवानी र मिटरवाहक गाडी गरेको उनीहरुको १७ खर्ब लगानी छ । लगानीको मात्र नभई दैनिक कमाइको समेत उनीहरुले राजस्व तिरेका छैनन् । एउटा भाडाको गाडीमा यातायात व्यवसायीको १० देखि ८० लाख लगानी छ । त्यसले दैनिक तीनदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छ, यसको पनि राज्यले राजस्व पाएको छैन् ।
सरकारले घरेलु र कम्पनीमा लैजाने निर्णय गर्नेबित्तिकै यिनीहरु राजस्व तिर्न बाध्य भए । लगानी र दैनिक नाफाको कर तिर्नैपर्ने भयो । योबाट सरकारलाई फाइदा भइरहेको छ । जसका कारण यो महासंघ फेरिपनि व्युतिन खोज्दै छ । कम्पनीको महासंघ भन्ने हो भने उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता भएको छैन् । तापनि, यस्ताको महाधिवेशनमा गएर हाम्रा माननीय मन्त्रीहरुले भाषण गरे । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दा हामी जनतालाई नै हीनताबोध महशुस भयो । सरकारले खारेज गरेको महासंघको महाधिवेशनमा गएर माला लगाउदा अप्ठ्यारो लागेका मन्त्रीज्यु ? यहाँबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हाम्रा मुलुकका मन्त्रीहरुलाई सामान्य ऐनकानुनको विषयमा पनि ज्ञान रहेनछ ।
सरकारको नितिनियम कुल्चिएर जे मनलाग्यो त्यही गर्ने छुट यिनीहरुलाई कसले दियो ? महाधिवेशनमा यातायात व्यवसायीले आफ्नो समस्या राखे । तर, आफ्नो कारणले यत्रो नेपाली सर्वसाधारण मरेको कुरा राखेनन् । आफुले यात्रुहरुलाई गुन्द्रक जसरी खाँदेको, दाउरा जसरी मिलाएको कुरा किन बाहिर ल्याएन् ? राज्यलाई राजस्व नतिरेको र यात्रुलाई सेवासुविधा नदिएको विषयमा किन कोही बोलेनन् ? बढी भाडा तिर्नपरेको बारे कसले बोलिदिने ? यातायात व्यवसायीले आफ्नो पक्षमा बोले । यता, मन्त्रीहरुले पनि यातायात व्यवसायीकै पक्षमा बोले ? जनताको कुरा उठाउने कोही पनि रहेनन् ।
ट्याक्सी मिटरमा नहिडेको, कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा सिण्डिकेट छ भनेर मन्त्रीहरुले त्यतिखेर कुरा राख्नुपर्दैन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ, स्वदेशी र विदेशीलाई सेवा दिनुपर्छ भनेर बोल्नुपर्दैन् ? जनता ठगिएका, उभिएर यात्रा गरेका, सेवासुविधा नपाएकाजस्तो विषय त कसैले उठान गरेन् । यातायात व्यवसायीको निम्ति मात्र सरकारले मन्त्री बनाएको जस्तो देखियो । देश र जनताको निम्ति केही गर्न नसक्ने र चुइक्क नबोल्ने कदापि मन्त्री हुन् सक्दैन् । मन्त्री त सबैको साझा हुनुपर्ने होइन् र ? यातायात व्यवसायीले नभएका समस्या पनि बढाइचढाइ गरेर राखे । सबै मन्त्रीले भकाभक म हल गरिदिन्छु भनिदिए ।
यातायात व्यवसायीको कुरा सुनेर २० वर्षे गाडीको म्याद थपिदिए भने मुलुकमा रोगीको संख्या बढ्छ । ट्राफिक जाम थेगिनसक्नु हुन्छ । दुर्घटना परेर वर्षेनि हजारौ नेपालीजनताले ज्यान गुमाउने क्रम जारी नै रहन्छ । यातायात व्यवसायीले लगाएको एकाधिकार झनै बलियो हुदै जान्छ । यातायात व्यवसायीले आफुले गाडीमा गरेको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षको अवधिमा उठाइसक्छन् । २० वर्ष चलाउदाखेरि एउटा गाडीको कमाइले अर्को पाँचवटा गाडी किनिसकेका हुन्छन् । सरकारले फेरिपनि २० वर्षे गाडीको म्याद बढाइदिने हो भने राज्य राजस्वविहिन बन्छ । ती गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिने हो भने गाडीको संख्या बढ्दैन् ।
एउटै व्यवसायीले कमाएको कमाएै अरुचाहि हेरेको हेप्यै । भाडाको गाडीको संख्या नबढेपछि उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी, जोखिमपुर्णयात्रा गर्नबाट यात्रुले कहिल्यैछुट्कारा नपाउने भए । यातायात व्यवसायीले बाटो कब्जा गरेर जनता लुटिरहेका छन् । अझपनि आफैले बाटो कब्जा गर्ने दादागिरी देखाउने यिनीहरुको मनशाय हो । अहिलेको यातायातमन्त्री र विभागको डिजीले यातायात व्यवसायीले जेजे भन्यो त्यही गरिरहेका छन् । एक वर्षमा दुईचोटि भाडा बढाइएको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न यिनीहरुले चासो दिएको छैनन् । २० वर्षे पुराना गाडीको म्याद थप्ने प्रयास जारी छ । यातायात व्यवसायीले आफु मात्र व्यवसायी गर्न सरकारलाई अध्यारोमा राख्ने काम गरिरहेका छ । व्रिकम ट्याम्पोको सट्टापट्टामा माइक्रोबस ल्याए ।
जर्मनी मिनीबसको सट्टा बस र टु स्टक ट्याम्पो हटाएर माइक्रोबस र ट्याक्सी आयो । त्यसैगरी, २० वर्षे ट्याक्सी हटाएर त्यसको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी ल्याए । सट्टापट्टाको नाममा भन्सार छुटसहित गाडी ल्याउने, आफु मात्र कमाउने । एउटै व्यवसायीले ३८ वर्ष व्यवसायी गरिसकेका छन् । फेरिपनि सट्टापट्टा नै हो भने यसले ५८ वर्ष व्यवसाय गर्छ । भाडाको गाडी बढ्दैन तर जनसंख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ । यातायात व्यवसायी र सरकारको मिलोमतोमा उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कहिल्यै नहट्ने भो । केही सिमित व्यक्तिको फाइदाका लागि नेपालीको बली चढाउने काम नगराऊ ।
२०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २० वर्षे सवारी विस्थापन गर्ने निर्णय गप्यो । सुशील कोइरालाको सरकारले गरेको निर्णय यातायात व्यवसायीका दबाबका बिच बल्लतल्ल २०७१ पmागुन १८ गते राजपत्रमा निक्लियो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेदेखि बागमती अञ्चलमा २० वर्ष पुगेका गाडी चल्न नदिने घोषणा गरियो ।
२०७४ चैत १ गतेदेखि देशैभरि यो निर्णय लागु गर्ने भनियो । त्यो मितिमा २० वर्ष पुगेका गाडीहरु सरकारले हटायो । तर, गाडी त वर्षेपिच्छे २० वर्ष पुग्छ । त्यो मितिभन्दा पछाडि २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटेन् । २१ देखि २७ वर्ष पुगेका गाडीहरु बाटोमा गुडिरहेको छ । २० वर्षे गाडीको म्याद थप्नुहुन्न, विस्थापन गर्नेपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि जनता र राष्ट्रको हितमा सोचौं मन्त्रीज्यु ।
अनुसा थापा, भक्तपुर
