काठमाडौं । आजबाट लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन सुरु हुँदैछ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दायर भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावको छिनोफान गर्न आज (बुधबार) दिउँसो प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बस्न लागेको हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साउन १९ गते तेस्रो पटक अविशवास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, तत्कालिन प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारण छिनोफानो हुन सकेको थिएन ।
त्यो भन्दा पहिले वैशाख ६ र २६ गते पनि विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । बैशाख ६ गते दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै सोही दिन पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
बैशाख १९ गते नै फेरि विपक्षी गठबन्धन दलहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा ४२ सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गरेका थिए । त्यसबारे प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि विपक्षी गठबन्धन दलहरुले वैशाख २६ मा दोस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । तर, पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिएनन् ।
लुम्बिनीमा हाल कायम प्रदेशसभा सदस्यहरुको संख्या ८० छ । जसमा एमालेका ३८ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र १८, जनता समाजवादी पार्टी ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ४१ मत नै आवश्यक पर्छ ।
यो अंक गणितका आधारमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धका अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने देखिन्छ ।
यसैबीच सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीले आजै राजिनामा दिने लागेको बताइएको छ । जनता समाजवादी पार्टीबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी थप दुई जना मन्त्रीले राजीनामा दिने भएका हुन् ।
जसपाका नेताका अनुसार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजयबहादुर यादव र उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्पना पाण्डे लम्सालले आजै राजिनामा दिन भएका छन् ।
यसअघि मंगलबार राति भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले भने एक महीनाअघि नै राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्केकी छन् ।
यसअघि गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको केही घण्टामै उनीहरु सरकारमा सामेल भएका थिए । त्यसपछि पाण्डे, यादव,रायमाझी र लम्साललाई पार्टीले कारबाही गरेर पदमुक्त गरेको थियो ।