अहिले चलिरहेको स्वतस्फुर्त आन्दोलन मलाई अलि अगाडि नै उठ्छ जस्तो लागेको थियो । तर, लकडाउनको पाँच दिनअगावै काठमाडौंबाट मानिस बाहिरिन थालेकाले लागू हुनुअगावै ६ लाख मानिस गइसकेका थिए । लकडाउन सुरु भएपछि थप दश लाख मान्छे गाउँ फर्किए । कतिपय मन्त्री र ‘पावरफुल सांसद’हरूले गाडी बन्दोबस्त गरेरै आफ्ना मतदातालाई गाउँ फर्काए । गाउँ छाडेपछि जमिन पाखो भइसकेको, हलो–कोदालो केही नभएकाहरू त अझै सहरमै छन् । अर्थात् काठमाडौंबाट पन्ध्र लाख र अन्य सहर हुँदै १० लाखसहित २५ लाख मानिस गाउँ पुगे पनि कमसेकम अरू पाँच–सात लाख मानिस काठमाडौं र अन्य सहरहरूमा छन् । त्यसकारण आन्दोलन ढिलो उठेको मात्र हो ।

स्वतस्फुर्त आन्दोलन मूलतः दुई कारणले हुने गर्छ । पहिलो, खाद्यान्न अभाव । आपूर्ति चेन कमजोर हुँदा खाद्यान्नलगायतका वस्तु महँगिएको छ । दोस्रो, लकडाउनमा मानिसले थुनिएर बस्नुपरेको महसुस गरिरहेका थिए । हुनेखाने सम्पन्न मानिस निजी सवारीमा बाहिर घुमिरहेकै छन् । नेताहरूले पनि लकडाउनको नियम पालना गर्नुपरेन । महेश बस्नेतको टिमले महोत्तरीसम्म पुगेर सांसद अपहरण गरेरै काठमाडौं ल्याएको हो । नेता, धनाढ्य र निजी सवारी भएकाहरू स्वतन्त्रै थिए, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपरेन । त्यसकारण स्वतन्त्रता पनि बायसनेस (पक्षपाती) देखियो ।

तेस्रो, राहत । भन्नलाई एघार लाखलाई राहत वितरण गरियो भनियो, तर कसलाई कति–कति गरियो भन्ने पारदर्शी हुन सकेन । राहतमा पहुँच नभएकाहरू अनेक हन्डर खेपेर बीचमै बाहिरिए । चौथो, सेटलाइट जिल्लाका सहरहरू जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा ५० देखि ६० लाख मानिस बसोवास गर्छन् । भारतबाट आउने आपूर्तिको चेन जस्ताको तस्तै रह्यो, अझ वृद्धि भयो, तर उनीहरूका लागि आपूर्ति गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूको सम्पूर्ण आपूर्ति चेन नै भत्कियो । सेटलाइट सहरहरूमा बस्ने जस्तै तरकारी उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने, मासु बेच्नेहरू अर्थात् साना तथा मझौला उद्यममा संलग्न हुनेहरूले तीन महिनामा सबै चिज गुमाएको महसुस ग¥यो । ऋण लिएर कुखुरापालन गरेको थियो, साग कुहिन थाल्यो, दूध पोख्न थाले । त्यस्ता परिवारका काठमाडौं वा सहर बस्ने सबै सदस्यले यी सबै दृश्य झलझली देखिरहेकै थियो । तर, त्यस्ता व्यक्तिले राहत पाउन सकेका थिएनन् ।

अझ अर्को मूल कारण त के हो भने १० अर्ब खर्च भयो भनेर सरकारले भन्यो, तर पिसिआर परीक्षण, उपकरणको अवस्था गएगुज्रेको छ । क्वारेन्टाइन बाख्रागोठ, भैंसीगोठमा राखेको जस्तो छ । मान्छे रातारात भाग्न थाले, कतिपयले त आत्महत्यासमेत गरे । मृत्युपछि मात्र कोरोना पुष्टि भयो भनिएको छ । चीनबाट कोरोना संक्रमण सुरु भएको सात महिना भइसकेको छ, एक–दुई महिना बेवास्ता भयो भनेर बुझ्ने हो भने पनि युरोप, अमेरिका, भारत, युएई हुँदै नेपाल भित्रन सक्छ भन्ने सरकारलाई थाहा थियो नै । पुँजीगत खर्च नभएका कारण ढुकुटीमा पर्याप्त पैसा पनि थियो । तर, यिनीहरूले कोरोनालाई त व्यापार बनाए । समयमा किट्स ल्याइएन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हुन सकेन, घर आउन चाहने मान्छेलाई सीमामै जबर्जस्ती रोकियो । एउटा नेपालीले नेपाल नआएर कहाँ जान्छ ? कहिले ओम्नी, कहिले सेनालाई जिम्मा दिने नाममा व्यापार गरेको कुरा त सामान्य मानिस सबैले देख्दै आएकै कुरा हो । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन सुरु हुने कुरा स्वाभाविक थियो र अहिले भयो पनि ।

अर्को, कोरोनाका नाममा राजनीति भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि छ । सरकारले अहिले सीमा कायम गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएर राष्ट्रवादी काम गरिरहेका वेला किन आन्दोलन उठाइँदै छ ? किन राजनीतीकरण गरिँदै छ भनेको छ । तर, राष्ट्रवाद मौसमी हुँदैन । राष्ट्रवादको कुरा गरेर मात्र भोको पेट भरिँदैन, महामारी पन्छाउन सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले नेपालीको जुन इम्युनिटी पावरको कुरा गरे, त्यो घोर अवैज्ञानिक मात्र होइन, अप्रमाणित पनि छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले त्यस्तो कुरा बोल्न मिल्छ ? साँच्चै भन्ने हो भने त्यो नेपाली जनतामाथिकै अपमान हो । संसदमा मैले भनेको हो भन्ने कुराचाहिँ के राजनीति होइन ? जनताका प्रतिनिधिका अगाडि अप्रमाणित र अवैज्ञानिक कुरा गर्नु बलमिच्याइँ हो, अहमता अनि घोर अराजनीतिक कुरा हो ।

नेपालको दुई वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक भारत, खाडी राष्ट्रलगायतबाट सबैभन्दा धेरै श्रमिक नेपाल फर्किंदै छन् । तीस वर्षयता गाउँ पुरानो अवस्थामा रहेन, गोरु पालिएको छैन, भैंसी छैन, हलो–कोदालो छैन । यस्तो वेला कृषिकेन्द्रित बजेट हुने गरी खेती गर्नेलाई जमिन उपलब्ध गराउने, किट्स र सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेमा बजेटले ध्यानै दिएन । गाउँमा खाद्यान्न भण्डार त छैन । त्यसकारण त्यसको व्यवस्थापन गर भन्दा राजनीति हुन्छ भने त राजनीति गर्नैप¥यो नि ।

अर्को, यो सरकार न वामपन्थी न त पुँजीवादी हो । किनभने विशाल क्यापिटलिजमका लागि गुड र ब्याड क्यापिटालिजम भन्ने हुन्छ । ब्याड क्यापिटालिजमका लागि त भयो, तर गुड क्यापिटालिजमका लागि भएन । अर्थात्, पुँजीवादीहरूको उत्पादन प्रणालीलाई सहयोग गरेन । सरकारले उल्टै अरूले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी ठूला जमिनदार, ठूला पुँजीपति र सामन्तलाई खोज्दै गयो । चाहे यती होल्डिङ कम्पनी होस् या त्यसअघि चौधरी ग्रुप । कर छली गर्ने ६ सय ५२ जनालाई त कुनै पनि सरकारले कारबाही गर्ने आँट त गरेन नि । तीमध्ये ५०–६० जनाले त फेक दर्ता गरेरै छली गरे पनि कारबाही त भएन । ओम्नी हुँदै सेनालाई जिम्मेवारी दिने स्थितिसम्मको विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले मुलुकमा क्रोनी क्यापिटालिजमको स्थिति देखिएको छ । अर्थात्, ब्याड क्यापिटालिजम । पारदर्शी हिसाबले प्रतिस्पर्धा गराएर बिडको प्रक्रिया रोज्नेभन्दा हठात् एउटा परिस्थिति निर्माण गरेर पोस्ने काम भइरहेको छ ।

हवाईजहाजकै कुरा हेरौँ । मान्छे ल्याउन नेपाल एयरलाइन्सलाई प्राथमिकता दिएर नियमित उडानका लागि प्रयोग गरेर विगतको घाटा पूर्ति गर्ने कि, हिमालयन एअरलाइन्सलाई जिम्मा दिने ? तर हिमालयन एअरलाइन्सलाई ब्युँताएर नेपाल एअर डुबाउने, भाडा चर्को बनाउने खेल चलिरहेको छ । आफैँले आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्नुपर्नेमा दोब्बर, तेब्बर भाडा लिएर उद्धारको नाम दिने ? यो पनि सरकारको कतव्र्यभित्र पर्छ ?

अहिले सरकारको जुन खालको विकृति देखिएको छ, यसले राष्ट्रलाई असफल बनाउने, अप्ठ्यारोमा फाइदा उठाउन खोज्ने, निश्चित कर्पोरेसनहरूको एकाधिकार स्थापित गर्ने, सिन्डिकेट खडा गरेर प्रतिस्पर्धाविनै गर्ने काम कोरा राजनीति नै हो । त्यसकारण यस्ता कामको विरोध त जरुरी नै थियो । यस्ता क्रियाकलापको विरोध कसले गर्छ या गर्दैन भन्दा पनि मुलुकमा कोही वामपन्थी छ भने संगठित रूपबाट केपी ओलीको सरकारविरुद्ध विद्रोह गर्न जरुरी छ । किनभने अभूतपूर्व रूपमा भेला हुने श्रमिकलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, उनीहरूलाई कसरी खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, मास लेभलमा हुने संक्रमण रोक्न ओली सरकारविरुद्ध विद्रोह गर्नैपर्ने, विकल्पमा अर्को सरकार बनाउनैपर्ने अवस्था आइसक्यो ।

• नयाँ पत्रिकाबाट