अनलाइन डबली
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा विवादमा परेका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सहमति भएको संघीय निजामती विधेयक पारित भएको थियो । तर, खतिवडाले उच्च तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा किर्ते गरेर कुलिङ पिरियड हटाएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ ।
लामो रस्साकस्सीबीच संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन समिति हुँदै प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको थियो । तर खतिवडाकै मिलेमतोमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको केही समयमै उक्त विधेयकमा कुलिङ पिरियड विपरीत हुनेगरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर विधेयक अघि बढाएको सार्वजनिक भएको छ ।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेसहित संसदमा सबै दलका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु सामान्य घटना नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले निजामती सेवा विधेयकमा भएको चलखेललाई जनताप्रतिको बेइमानी भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्ता भ्रष्ट र तुच्छ कार्यले संसद्कै उपहास गर्ने भएकोले जो कोही भए पनि संलग्नलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
‘संसदीय इतिहासमा कानुन निर्माणको सर्वोच्च निकायमै कानुनको दफामा हेराफेरी ‘जनप्रतिनिधिहरूको अपहरण जनताप्रति बेइमानी, भ्रष्ट र तुच्छ कार्य संसद्कै उपहास गर्ने जो कोही भए पनि तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ’, शर्माले लेखेका छन् ।
त्यसैगरी कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कुलिङ अफ पिरियड’का सम्बन्धमा गरिएको अनधिकृत परिवर्तन घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रतिको अपमान भएको कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
‘सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान भएको कोइरालाले बताएका छन् ।
नेता कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यस प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाऊँ । कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि सांसदलाई नै झुक्क्याएर निजामती विधेयकमा वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ घुसाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
भण्डारीले सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला भन्दै संशय प्रकट गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले पनि निजामती विधेयक भएको छलछामको विरोध गरेका छन् । थापाले यसको जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् ।
निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडविरुद्ध संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले समेत निकै दौडधुप गरेका थिए ।
