पृष्ठभूमि:

विश्व संचार क्षेत्रको परिदृष्यलाई नियालेर नेपाली संचार जगतलाई त्यससँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने छोटो समयमा यसले व्यापक फड्को मारेको मान्न सकिन्छ । देशको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थासँग मिडिया क्षेत्रलाई विकासका दृष्टिले तुलना गर्दा सबैभन्दा विकास यसैको भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । २०६२/६३ सम्म पनि गाउँगाउँमा अहिलेजस्तो इन्टरनेट र हातहातमा मोबाईल अनि पलपल संसारका गतिविधिको जानकारीको कलपनासम्म पनि गर्न सकिने अवस्था थिएन । आम जनताको त कुरै छाडौं २० प्रतिशत सहरिया हुनेखानेका घरमा एक सेट टेलिभिजन र औंलामा गन्न सकिने च्यानल अनि पत्रपत्रिकाको पहुँच थियो ।

त्यसैगरी बाँकी ८० प्रतिशत ग्रामिण इलाकामा संचारको लागि सहज टेलिफोन सुविधाका लागि २÷३ दिन हिँडेर सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थिया भने आमसंचारको एकमात्र माध्यम रेडियो नेपाल थियो । हेर्दाहेर्दै आज हरेक नेपालीले घरमै बसेर विश्वका गतिविधि क्षणभरमै अवलोकन गर्ने र आवश्यक सूचना सहजै प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसै परिप्रेक्षमा आमसञ्चार जगतले खेलेको भूमिका र सूचनाका संवाहक श्रमजीवी पत्रकारहरुको अवस्थाको बारेमा चर्चा र सिंहावलोकन गर्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपाली पत्रकारिताको विगतदेखि वर्तमान

पत्रकारिता भनेको समाजको ऐना, कुनैपनि मुलुक र त्यहाँको समाज कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा उक्त देशको प्रेस स्वतन्त्रताको स्थितिले त्यसको मापन गरिरहेको हुन्छ । यसर्थ हरेक देशको पत्रकारिताको यात्रा र राजनीतिक इतिहाससँगै अगाडि बढेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पत्रकारिताको विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई समिक्षा गर्नलाई पनि राजनीतिक इतिहासको पाटोलाई पनि सँगसँगै नजर लागउनु पर्ने हुन्छ ।

१३८ वर्षीय नेपाली पत्रकारिताको इतिहासलाई केलाउँदा बि.सं. १९४३ सालमा बनारसबाट नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका ‘गोरखा भारत जीवन’ प्रकाशित गरिएको थियो । बि.सं. १९५५ साल साउनबाट नेपाली भूमिमै पहिलोपटक ‘सुधासागर’ प्रकाशित भयो । वि.सं १९५८ मा गोर्खापत्र प्रकाशित भएपछि व्यावसायिक पत्रकारिताको ‘श्रीगणेश’ भएको थियो ।
खास गरेर नेपाली पत्रकारिताको जिउँदो इतिहास गोरखापत्र नियमित प्रकाशित हुन थालेपछि भने अन्य धेरै पत्रपत्रिका खुल्ने र बन्द हुने क्रममा जारि रह्यो । वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि भने पत्रिका र संचारकर्मीहरु बढ्ने र व्यवसायीक पत्रकारितामा श्रीवृद्धी हुन थाले पनि एक दशक पूरा हुनहुँदै २०१७ सालको शाही ‘कू’रुपी ३० वर्षे लामो ग्रहाण झेल्नु पर्यो ।

तर २०४६ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा लामो समयसम्म निष्कृय भएका पत्रपत्रिकाहरले आन्दोलन सफल बनाउन शसक्तरुपले मिसन पत्रकारितालाई जोड दिए । प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपश्चात मिडियामा ठूला लगानीहरु भित्रिनुका साथै स्वदशमै ब्रोडसिट् दैनिकहरु प्रकाशन, मोफसलमा पनि तिनीहरुको विस्तारको सुरुवात भयो । निजी स्तरबाट एफएम रेडियो र टेलिभिजन पनि क्रमशः आउन थाले ।

२०४६ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपाली सञ्चार जगतले आफूलाई देशको एक महत्वपूर्ण शक्तिको पहलुकारुपमा उभ्याउँदै राज्यको चौथो अंगको परिचयको सुरुवात गरेको देख्निछ ।

२०५२ देखि ०६२ सम्म देशमा चलेको १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसको जगमा भएको २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा राजनैतिकदलहरुकोे वैकल्पिक शक्तिकारुपमा संचार जगत जबर्जस्त स्थिापित भयो । त्यसपछि भने छापा माध्यमभन्दा पनि रेडियो र टेलिभिजनको संख्यामा अकल्पनिय वृद्धि भयो । अझ नेपालमा संविधान सभाबाट पहिलोपटका संविधान जारि भएदेखि २०८१ सम्म आइपुग्दा परम्परागत आमसंचार माध्यमहरुलाई उछिन्दै प्रेस काउन्सिलमा ४ हजार ५०४ अनलाइन सूचीकरण भएका छन् । यहि छोटो कालखण्डमा खारायोको गतिमा वैकल्पिक न्यू मिडियाले जबर्जजस्त अफ्नो उपस्थिति जनाइरहेका छन् । साथै सो संविधानको प्रश्थावनामै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी गरिएको उल्लेख भएसँगै हरेक नागरिक ‘सिभिल जर्नालिस्ट’ अर्थात स्मार्ट फोन र इन्टरनेटको पहुँचवाला सबै व्यक्ति स्वतः पत्रकार हुने अवधारणालाई मूर्तिकृत बाउँदै लग्ने आवस्थाको विकास हुँदै छ ।

देशभरी आमसञ्चार माध्यम

देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका यी २० वर्षमा परम्परागत संचारमाध्यमलाई विस्तारै प्रतिस्थापन गर्दै न्यू मिडया अनलाइन पत्रकारिताले आफ्नो अस्तित्व जमाएका छन् । आजका मितिसम्म प्रेस काउन्सिलको अभिलेख अनुसार अनलाईन मिडिया ४५०४ को संख्यामा रहेका छन् । त्यसैगरी टेलिभिजनहरू २४३ र रेडियोहरू ११८६ रहेका छन् । २०७९/८० सम्ममा दैनिक ७३०, अर्धसाप्ताहिक ३१, साप्ताहिक २८८५ पाक्षिक ४०१, मासिक ६०५, द्वैमासिक ५८, त्रैमासिक १११ र अन्य ३८ गरी कुल ४८५९ पत्रपत्रिकाको संख्या रहेको छ ।

त्यसैगरी सूचना तथा प्रसारण विभागको अभिलेख अनुसार देशभरबाट आ.व. २०७९/८० सम्ममा दर्ता भएका पत्रपत्रिकाको कुल सङ्ख्या ७८५३ रहेको छ । जसमा दैनिक ७५०, अर्धसाप्ताहिक ३९, साप्ताहिक २९६२, पाक्षिक ४७६, मासिक २३५४, द्वैमासिक ३८५, त्रैमासिक ६५२ र अन्य २३५ रहेको छ । यो सङ्ख्या विगतको भन्दा कम देखिन्छ । दर्ता भएका धेरैजसो पत्रपत्रिकाहरू प्रकाशन भएको पाइँदैन ।

कति छ श्रमजीवीको संख्या

आम श्रमजीवी पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघमा भएको विवरण अनुसार २०८० सम्म करिब १३००० पत्रकार रहेका छन् भने सद्धिकरण अभियान पछि कुल संख्या घटेर साढे आठ हजारसम्म पत्रकार रहेका छन् ।
यसरी हजारौंको संख्यामा रहेका पत्रकारलाई श्रमिक संचारकर्मीसहित नेपालमा करिब ५०,०००(पचास हाजार)को हाराहारिमा श्रम गरिरहेको श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले जनाएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन औपचारिकतामा मत्रै सिमित

नेपालमा २०५१ सालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन पारित भएपछि पहिलो पटक श्रमजीवी पत्रकारको परिभाषा भएको थियो । प्रस्तावनामा नै श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित सुविधा र सुरक्षाको समायोचित व्यवस्था गर्ने तथा निजहरूको व्यावसायिक, दक्षता, प्रवद्र्घन गर्न प्रोत्साहित गरी स्वच्छ पत्रकारिताको विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन ०५१ माथि ०६४ साल साउन २७ गते पहिलो संशोधन गरियो । ०६४ साल साउन २७ गते प्रमाणीकरण भएको संशोधित ऐनले पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नका लागि अघिल्लो कानुनको तुलनामा केही थप कानुनी आधारहरू प्रदान गरेको देखिन्छ ।

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ पहिलो संशोधन २०६४ को दफा २ मा उल्लेख भएअनुसार श्रमजीवी पत्रकार भन्नाले सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिबाहेक सञ्चारसम्बन्धी व्यवसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यवसाय अपनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधान सम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिन्जर, समाचारवाचक, निर्देशक, अनुवादक, वेभ डिजाइनर, स्तम्भ, लेखक, फोटोपत्रकार, प्रेस, क्यामेरामेन, व्यंग्यचित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक जस्ता पत्रकारिता पेसासँग सम्बन्धित व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ ।

यो घडिसम्म आउँदा सञ्चार माध्यमहरुको व्यापक मात्रामा विकास र विस्तार भएको छ । तर त्यसको मुख्य अंगकारुपमा रहने अथावा संचार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारको सेवा सुरक्षा र श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसारको सेवा सुरक्षा र श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसारको तलब सुविधाको विषयमा सञ्चालकहरु नजरअन्दाज गरिरहेको पाईन्छ । बरु कानुनद्वारा निर्धिष्ट सेवा तथा सुविधाहरु नदिन दाउपेच रचिरहने गरेको पाइन्छ । जसका लागि श्रमजीववी ऐनको व्यवस्थालाई लत्याउँदै सरक्षित बन्न डिया मालिकले नियुक्ति पत्र नदिई काम लगाउने, दबाब आए पनि आनाकानी गर्ने र सकभर नियुक्ति पत्रको झण्झटमा नफस्ने कुत्सित मानसिकताको कारण अनेकन समस्याहरु चिलरहेका छन् ।

ती समस्याहरुको न्युनिकरण गर्न विभिन्न समयमा सरोकरवालाहरुले सुझाव तथा प्रतिवेदनहरू बुझाएको भए तापनि अहिलेसम्म श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा पत्रकारहरु पीडित भइरहेका छन् । विगतका ती प्रतिवेदनहरुले अधिकांश सञ्चर माध्यममा काम गर्ने पत्रकारको अवस्था दयनीय रहेको तथ्य पेश गरेको पाईन्छ ।

नेपाली सञ्चार गृहरुमा काम गर्ने पत्रकारमध्ये छापा माध्यममा विद्युतीय माध्यमको भन्दा पारिश्रमिक बढी भए तापनि सबैलाई एउटै दर्जामा राखेर अध्ययन गर्नु अन्याय हुने पत्रकार नेताहरु बताउँ छन् । परम्परागत संचार माध्यमरु रेडियो, टेलिभिजन तथा छापमा काम गर्ने पत्रकारको अवस्था नाजुक त छँदै थियो पछिल्लो समयमा जबर्जस्त उदाएको बर्खे भेलसरी स्थापित अन्लाईन मिडियाहरुमा पनि त्यो रोग खरायोको गतिमा सरेको छ ।

२ देखि ३ महिनासम्म परश्रमिक भूक्तानि नगर्ने प्रचलन चलाईसकेका मिडिया मालिकहरुले अहिले ६ महिन वर्ष दिनसम्म पनि नदिएर कानुनी मात्रै नभएर अमानविय वनिसकेको श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी जिकिर गर्नुहुन्छ । जैसी पीडित पत्रकारहरु हरेक हप्ता एउटा न एउटा उजुरी लिएर आफ्नो कार्यालयमा आउने गरेको अनुभूति सुनाउनु हुन्छ ।

यसरी वर्ष दिनसम्म पारिश्रमिक नदिने र विभिन्न कारण देखाएर कामबाटै बेदख्खल गर्ने गरेको नेपाली मिडिया मालिकहरुको कुरुप प्रविृत्ति मौलाउँदै गउको छ । उसो त श्रमजीवीहरुको हकहित संरक्षणका लागि न्युनतमा परिश्रमीक निर्धारण समिति, संचार रजिष्ट्रार, प्रेस काउन्सिल सरकारी निकायबाट प्रतिनिधत्व गर्दै श्रम अदालतसम्मको व्यवस्थ छ । अर्कातिर आम पत्रकारहरुको पक्षमा लड्न विभिन्नि राजनैतिक दल निकट तथा स्वतन्त्र पत्रकार संगठन देखि पत्रकारहरुको साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघसहति दर्जनौंको संख्यामा संघसंगठन क्रियाशील भए पनि अधिकारको राक्षा हुनसकेको छैन । यसले गर्दा आफ्नो कमाईले सुख–सुविधाको उपभोगको कुरा त परै जाओस विहान बेलुका कसरी चलाउने भन्ने आधारभूत आवाश्यकता पनि पूरा नहुने भएकोले अध्यावधी श्रमजीवी संख्या भित्रभित्रै घटिरहेको छ । पछिल्लो समयमा हजारौं पत्रकार कामको खोजिमा विदेश पलायन भएको र त्यतिकै हाराहारीमा पेशा छाडेर अन्यत्र लागेको पाईन्छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेको ३ दशक पुगिसक्दा पनि यो अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुँदा पत्रकार पीडित त छन् नै अर्कातिर संचारगृहरुले पनि व्यवस्थित हुनसकेका छैनन् । त्यसका साथै स्वतन्त्र रूपमा श्रमको उचित अभ्यास हुन सकिरुहेको छैन् । सम्बन्धित संचारगृहमा काम गर्ने पत्रकार स्वयमले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाउन सक्ने अवस्था नभएपनि पत्रकार महासंघ तथा विभिन्न सम्बद्ध संघ–संगठनले पनि निर्णायक आन्दोलन खुलेर गर्ने गरेको पाइन्न । यसका लागि ऐन कार्यान्वयन नहुनुमा सरकार र सम्बद्ध सरकारी निकाय, सञ्चार संंस्था तथा मिडिया व्यवस्थापक पक्ष दोषी देखिन्छ ।

यसरी राज्यको चौथो अंगकारुपमा रहेको आम जनता र नीति निमार्णको तहको पुलको भूमिका खेल्ने समाजको ऐन देखाउने पत्रकारहरु स्वदेशमा पेशाको संरक्षण नहुँदा विदेश भाषिनु पर्ने, सीप र क्षमताको उचित मूल्याङकन नहुनु, काम गरिरहेको संस्थाबाट पारिश्रमिक नदिएर कामबाटै बेदख्ल गरेर पेशाबाट हात धुनुपर्ने यो बिकराल अवस्थाले नेपाली सञ्चार जगतप्रति राम्रो संकेत छैन ।

न्यनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिप्रतिको आशा

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको तलब निकै न्युन छदै थियो त्यही पनि मालिकहरुले दिन आनाकानी गरिरहेका थिए । निर्धारण समिति अध्यक्ष संगिता खड्काले पत्रकारहरुको यस अघिको श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्नेर ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर आफू लाग्ने बताइरहनु भएको छ । हुन त समितिको स्थापना कालदेखि नै आफ्नो कर्यलाई गति दिने प्रयास स्वरुप यसअघि पनि प्रतिवेदन र गतिविधि बढाए पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको थिएन ।

सोहि अनुसार हालै समितिले पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरूको न्यूनतम तलबमान ४० प्रतिशतले बढाउन सिफारिस गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई खड्काले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम तलब वृद्धिको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएसँगै ऐन कार्यान्वयन र श्राजीवीको पक्षमा केही गति बढ्छ कि भन्ने आशा पलाएको देखिन्छ ।
समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारको तलबमान मासिक ३४ हजार १२५ रुपैयाँ पर्याउन सिफारिस गरेको छ । यसअघि उनीहरूको तलबमान मासिक २४ हजार ३७५ रुपैयाँ थियो ।

यसैगरी ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम तलब १८ हजार रुपैयाँबाट २५ हजार २ सय रुपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्युनतम तलब १७ हजार ६२५ रुपैयाँबाट २४ हजार ६७५ र तथा कर्मचारी र कामदारहरुको १५ हजार ६२५ बाट २१ हजार ८७५ रुपैयाँ कायम गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
दुर्गम जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीका लागि भने सिफारिस गरिएको पारिश्रमिकमा २० प्रतिशत थप गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालदेखि नै नेपाली पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन थुप्रै जटिलता रहेको बताउँदै आउनु भएकी खड्काले, ती जटिलता हटाउन सबैभन्दा पहिला १७ वर्ष पुरानो समितिको ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आउनुभएको छ । खड्काले ऐनको संशोधन देखि कार्यान्वयनको बाटोमा जानेमा भरोषा गर्न सकिन्छ, किनभने उहाँले आस्था राख्ने पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र मिडियासँग सम्बद्ध ताल्लुकदार संचार मन्त्रालयलाई रेखा शर्माले नेतृत्व गर्नुभएको छ । यसले पनि कार्यान्वयनमा सहजता पुग्ने देख्छि ।

कस्तो अवस्था छ पत्रकारहरुको ?

कर्पोरेट मिडियाहरुमा चरम श्रम शोषण छ, भने अर्काेतिर केही सिन्डिकेटवाला मालिकहरूले पत्रकारहरूले ल्याएको सूचनालाई व्यापार गरेर मनग्य कमाइरहेका छन । मालिकले अथाह सम्पत्ति जोडिराख्दा पत्रकारहरूको आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति नहुनु दुर्भाग्य हो ।

समितिले मिडिया अनुगमन गर्न पाउने तर, सुनुवाइ गर्न नपाउने ऐनगत व्यवस्थाले गर्दा प्रभावकारी काम काम नहुनु । अनुगमन तथा निग्रानी गर्ने निकाय सीमित स्रोत र साधनमा चल्नु पर्ने अवस्थाले पनि मारमा श्रमजीवी नै पर्ने गरेको पाईन्छ ।  कोभिडमा करिब ३५ सय पत्रकारहरूले रोजगारबाट हात धुनु प¥यो । दशकौँदेखि मुनाफा कमाइरहेका ठूला सञ्चारगृहका मालिकहरूले कोभिडको बेला सरकारसँग सहुलियत दरमा ऋण लिएर अन्तै लगानी गरे । कसैले जग्गामा लगानी गरे, कसैले सुन व्यवसायमा । आफूलाई प्रतिष्ठित सञ्चार संस्थाको दावी गर्नेहरूले नै विनासूचना पत्रकार र श्रमिकहरूलाई निष्काशन गरिरहेका छन् । प्रायः सबै पत्रकार एवं श्रमिकहरूलाई खाइपाइ आएको सुविधामा कटौती गरे । पेसागत सुरक्षाको जोखिमसँगै श्रमजीवी र पत्रकारहरू अहिले पनि नियमित तलब नपाएको गुनासो गरिरहेको पाईन्छ ।

श्रमजीवी पत्रकारलाई निर्धक्क भएर बाँच्न र आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी तलब र सेवासुविधा दिन सकियो भने उनीहरू पेसाप्रति बफादार भएर काम गर्ने वातावरण बन्छ र आफू कार्यरत संस्थाको उन्नति प्रगतिसँगै समग्र पत्रकारिताको गरिमालाई बढाउन श्रमजीवीहरू दत्तचित्त भएर लाग्छन् । यो यथार्थतालाई बुझ्ने र त्यो अनुसारको नीति बनाउने समय पनि यही बेला आएको छ । प्रस्तावित आमसञ्चार ऐनमा सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक नीतिको व्यवस्था, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनको परिवर्तित परिस्थिति अनुरूप संशोधन, सिन्डिकेटवाला मिडियाको विकल्पमा जनपक्षीय मिडियाको सम्वद्र्धन, लगानीको पारदर्शिता आदि विषयमा यस क्षेत्रको सुधार चाहनेहरूका लागि सरोकार बन्नुपर्दछ ।

सञ्चार क्षेत्रको व्यापकता र यसको भविष्यबाट उत्साहित भएर विश्वमा महान कार्यहरू थालिएका छन् । पृथ्वीभन्दा बाहिर ब्रम्हाण्डको सूचना र प्रविधिमार्फत खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्वकांक्षी परियोजनाहरू हामी पढ्न÷देख्न पाउँछौँ । हामी भने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका श्रमको मूल्यबारे बहस र व्यवस्थापनको प्रारम्भमै छौँ ।
आखिर पत्रकारले आफ्ना हकअधिकारहरू किन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् त ? जनतालाई समाचार पस्किनुपर्ने वर्ग आफैँ समाचार बन्नुपरेको छ किन ? आजको प्रधान प्रश्न पनि

के छ समस्या ?

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन/नियमावली विपरीत कम्पनी विनियम बन्नु । नियुक्तिपत्र नदिनु, दिए पनि नियमविपरीत सर्तहरू राख्नु ।

ऐन कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था नहुनु, भएको सामान्य व्यवस्था ऐनको दफा ३३ (क) बमोजिम कारबाही गर्न नसक्नु ।

२०६५ यताका सरकार अस्थिर हुनु, जसका कारण दृढतापूर्वक कानुन कार्यान्वयन नहुनु । समयसापेक्ष ऐन कानुन संशोधन/परिमार्जन नहुनु । सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाको दबाब नपुग्नु । सम्पादन विभागको स्वतन्त्रता खोसेर सूचनालाई सम्प्रेषणभन्दा व्यापार गर्न व्यवस्थापन पक्ष उद्दत हुनु । श्रमजीवी र पत्रकारहरू ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोग गर्न सक्षम नहुनु ।

निष्कर्ष

श्रमजीवी पत्रकार र श्रमिक संचारकर्मी गरेर करिब ५० हजारको संख्यालाई नेपाली संचार जगतले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको वर्तमान समयमा श्रमजीववी पत्रकारहरुको अवस्था दयनिय देखिन्छ । हजारौं स्वरोजगारमूलक संचारगृहरुको अवस्था नाजुक छँदै छ भने अर्कातिर सिमित कर्पोरेट मिडियाले संचारको मुख्य अर्थिक स्रोत विज्ञापनमाथि एकाधिकार जमाईरहेको तितोसत्य हामीमाझ छ । अर्कातिर ती मिडियाहरुमा कर्यरत श्रमजीवीहरुलाई न्युनतम परिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा तोकिएको पारिश्रमिक पनि नदइरहेको अवस्था छ ।

यी यावत समस्यालाई हल र संकट मोचन गर्न सरकार र सरोकारवालाहरूले तादारुकता देखाएको खण्डमा समाधानको बाटो अवश्य खुल्छ । यसर्थ जबसम्म पत्रकारहरू आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्षम हुँदैनन र श्रम समस्याबाट सञ्चार क्षेत्र मुक्त हुँदैन, उसले सम्प्रेशण गर्ने सूचना उचित नहुन सक्छ, त्यसले देश अनि समाजलाई सहि मार्गदर्शन पनि गराउँदैन । मिडिया सञ्चालकले श्रमजीवी पत्रकार वा श्रमीकप्रति सम्मान भाव र आफ्नो परिपुरककारुपमा नबुझेको खण्डमा कसैको भलो हुँदैन, जुन विगतका घटनाले पनि पाठ सिकाएको छ ।

यसमा एकले अर्कालाई छुट्याएर होइन परिपूरकका रूपमा बुझ्ने र त्यो अनुरूपको नीति निर्माण अहिले सरोकारवाला पक्षको मुख्य कार्यभार हुनुपर्छ ।