अनलाइन डबली
काठमाडौं । संसदको सुरक्षा भङ्ग भएको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गर्दा भारतीय संसद्मा मंगलबारसम्म १४१ विपक्षी सांसदलाई निलम्बित गरिएको छ । अब संघीय संसद् करिब–करिब विपक्षीविहीनजस्तै बनेको छ ।
डिसेम्बर १३ मा दुई युवा अचानक झ्यालबाट संसद्मा प्रवेश गरेको विषय संसद्को सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले त्यसबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेर संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।
सरकारले त्यसबारे जवाफ दिनुको सट्टा विपक्षी सांसदहरूलाई नै निलम्बन गराएको हो । संसद्को सुरक्षा व्यवस्थामा खलल पु¥याउने गरी गतिविधि गर्ने दुई युवालाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका एक सांसदले प्रवेश पास दिएको खुलेपछि विपक्षी दलका सांसद आक्रामक बनेका थिए ।
सो घटनापछि एक सातायता भारतीय संसद्मा तनाव छ भने यो साताभर गरी मंगलबारसम्म लोकसभाका ९५ र राज्यसभाका ४६ जना सांसदहरूलाई निलम्बन गरिएको छ । मंगलबारमात्रै ४९ जना सांसदलाई निलम्बन गरिएको हो ।
उनीहरूलाई जारी हिउँदे अधिवेशनको पूरै कार्यकाल संसद् बैठकमा सहभागी हुन नपाउने गरी निलम्बन गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
यता विपक्षी दलका नेताहरूले भने सरकारको कदमलाई ‘लोकतन्त्रको उपहास’ भनेका छन् । ‘सरकारले जानाजान संसद्बाट विपक्षीलाई बाहिर गरेको छ, ताकि आफूले ल्याएका विधेयकहरू चाहे जसरी कुनै बहस र छलफलबिनै सदनबाट पास होऊन्,’ कांग्रेस सांसद जयराम रमेशले भनेका छन्, ‘यसरी संसद्मा घुसपैठ गर्ने सांसदलाई मुक्ति दिने र सदनलाई कब्जामा पार्ने गरी भएको यो कदमले लोकतन्त्रकै उपहास भएको छ ।’
विपक्षीले विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यसबारे सरकारले छानविन गर्ने जवाफ बताउँदै आएका छन् । तर विपक्षी दलहरुले मोदीले सुरक्षाको विषय जोडेर जबरजस्त विपक्षी सांसदलाई निलम्बन गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन् ।
विपक्षीलाई खाली गर्ने मोदीको योजनाअनुसार सुरक्षासँग जोडेर सांसदलाई निलम्बन गर्न लगाएको आरोप लागेको छ ।
