काठमाडौं ।  व्यवस्थित आवासीय क्षेत्र विस्तारको लागि करिब दुई दशक अघि सुरु भएको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना अलपत्र छ । किसानको जग्गा मासेर २०६० सालमा सुरुवात भएको यो आयोजना अझै अधुरै छ । मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गत गरिब २ हजार २ सय ७० रोपनी जग्गा रहेको छ । आयोजनाले गरिब ३ हजार ७ सय घेडेरी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । पूर्वमा लोकन्थली, पश्चिममा पेप्सीकोला कारखानाबाट जडीबुटी हुँदै चक्रपथसम्म यो आयोजनाले फैलिएको छ । उत्तरमा भक्तपुर जाने पुरानो बाटो र दक्षिणमा हनुमन्ते र मनोहरा खोला रहेका छन् । जग्गा एकीकरणको प्रमुख उद्देश्य आयोजना क्षेत्र भित्रका प्रस्तावित जग्गामा व्यवस्थित बाटो निर्माण गर्नु हो ।

आयोजना शुरुभएको २० बर्षपछि २०८० साल जेठ ९ गते स्थानीयबासी तथा सरोकारवालाहरुको ब्यापक विरोधपछि आयोजनाको ९ मिटरको बाटोमा बाटो छेकेर बनाईएका अस्थाई संरचनाहरुमा महानगरको डोजर त चल्यो तर फेरि ९ मिटरको बाटो खुलाउन सकिएको छैन । आयोजनाका केही निहित कर्मचारीहरुको व्यत्तिगत स्वार्थका कारण ९ मिटरको बाटो खुलाउन सकेको छैन । सूर्य विनायक कन्सट्रक्सन जे भीले यही २०८० साल जेष्ठ महिनाभित्र निर्माण कार्य सकाउने गरि ३ करोडको ठेक्का हात पार्यो तर न ढलको निकास दिन सकेको छ न सडकमा ग्राभेलिङ्ग नै सकाएको छ ।

सेल्स प्लट बिक्रीको नाममा करौडौको घोटाला

जग्गा एकीकरण आयोजनाले छरिएर रहेका अव्यवस्थित जग्गाको कित्ता (जग्गा) लाई एकीकृत गरी सुविधासम्पन्न घडेरीका रूपमा विकास गर्ने काम गर्छ। जग्गा व्यवस्थित गरेपछि उक्त जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गर्ने काम हुन्छ । यसरी विकास गरिएका सबै कित्तामा बाटोको सुविधा हुन्छ । यस्ता आयोजनामार्फत प्रत्येक ‘प्लटबाट सेवा शुल्क बापत समानुपातिक प्रतिशतका दरले केही अंश कटाइन्छ। यसरी कटाइएको जग्गा एकत्रित गरी अन्यत्र जस्तै विकसित घडेरीमा परिणत गरिन्छ। किसानबाट ३० प्रतिशतदेखी ४० प्रतिशत कटाइएको छ ।

यसरी काटिएको जग्गाबाट बाटोको लागि छुटाईन्छ । सार्वजनिक खेल मैदान¸पार्कलाई छुट्टाएर बाँकी रहेको जग्गा बोलपत्र (नाम मात्रको) मार्फत बिक्री गरिन्छ । यसरी बिक्री गरिएको सेल्स प्लटका जग्गाहरु पनि आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तिनका नाता गोता कुटुम्वहरुलाई अपारदर्शी ढंगबाट बिक्री वितरण गरिएको भेटिएको छ । टेण्डर खोल्यो बैंकमा कवोल अंक बराबरको तोकिएको धरौटी राख्नु पर्ने हुन्छ तर चलखेल कहानेर हुन्छ भने बैंकमा धरौटीबापत राखिएको रकम आयोजनाका कर्मचारीहरुलाई थाहा हुने र उनीहरुका आफन्तहरुले त्यो भन्दा थौरै बढी रकममा सेल्स प्लट हात पार्ने । सेल्स प्लट खरिद गर्नेको नामावली रुजु गरेर हेर्यो भने अझ प्रस्ट हुने आयोजनामा काम गर्ने एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

आयोजना शुरु हुनुभन्दा अगाडि साईकलमा आउने कर्मचारीहरु आज भोलि निजी गाडीमा सवार हुने¸ काठमाण्डौ जस्तो ठाउँमा घर घडेरी जोड्न कसरी सफल भए भन्ने कुराले पनि आयोजना भित्रको भ्रष्टाचारलाई उदाङ्गोले पार्छ उनले थपे । आयोजनाले जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्दा पनि पहुँच र पैसाको आधारमा जग्गा फिर्ता गरेको स्थानियबासीको आरोप छ । अहिलेसम्म आयोजनाले कति सेल्स प्लट बिक्री गर्यो ? त्यस बापत कति पैसा पायो यस्को हिसाव किताव कतै भेटिदैन । आयोजनाले तथाकथित उपभोक्ता समिति गठन गरेर ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने¸ ति ठेकेदारले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सार्वजनिक सूचना समेत नटासी गोप्य र दुरासय नियत राखेर समिति गठन गर्ने¸ समितिमा रहने सदस्यहरु स्थानीय जग्गाधनि समेत नराख्ने तर नाम राख्ने ती राखिएका सदस्यहरुको नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरि आयोजनाबाट रकम निकासा दिने¸ त्यसरी तथाकथित समितिले गरेको काम आयोजनाले अनुगमन निरीक्षण गरि भुक्तानी दिने गरिएको स्थानीयले बताए । यदि उपभोक्ता समितिको फायलको अनुसन्धान हुने हो भने किर्ते हस्ताक्षर तथा जालसाजीको अपराधमा ठेकेदार¸ कर्मचारीहरु दोषी देखिनेछन् ।

आयोजनामा कहाँसम्म लुट छ भने त्यस्ता समितिले बनाएको ढुगांको पर्खाल एक बर्षसम्म नहुँदै भत्कियो त्यसैगरी स्पेक एकथरि माटो देखाएर पास गरि अर्कै माटोले फिलिङ गर्दा बाटोहरुमा ठूलाठूला खाल्डा परेर गाडी तथा मान्छे छिर्ने घटनाहरु सामान्य भएका छन् । पेप्सीकोला र याहाँको आयोजना एक्साथ शुरु भएको भएता पनि आयोजनाको नालायकीपन¸ कर्मचारीहरुको निहित स्वार्थका कारण अझै पनि कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ ।

रोहिग्या शरणार्थीको आश्रयस्थल बन्दै आयोजना 

बिचौलियाहरुले प्रभावमा पारि स्थानिय जग्गाधनिहरुसँग जग्गा भाडामा लिई अनाधिकृत टहरो बनाई एउटै टहरो भित्र सयौंको संख्यामा रोहिंग्या शरणार्थीहरुलाई बस्न दिएका छन् । बिचौलियाहरुले उक्त शरणार्थीहरुसँग प्रतिटहरा दस हजारसम्म भाडा असुलेका छन्। त्यस्ता अनाधिकृत टहराहरु बनाउनको लागि न स्थानीय निकायसँग पूर्वस्वीकृती नै लिएका छन् न त कुनैपनि प्रकारका करहरु नै तिरेका छन् । यसले शान्ति सुरक्षाको सवालमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । टहरोभित्र बस्ने शरणार्थीहरुको न त कसैसँग लगत नै राखेको छ न कुनै किसिमको रेकर्ड नै छ । यस बारेमा स्थानीय प्रशासन समेत अनभिज्ञ छ । ती शरणार्थीहरुको काम भनेको सडकमा बसेर बिहानदेखि बेलुकासम्म माग्ने र त्यहीबाट आफ्नो जीवन गुजारा गर्ने गरेका छन् ।

आयोजनाको बीचमा डम्पिङ साईट

केही निहित स्वार्थी जग्गाधनीहरुले आफु तत्काल नवस्ने भएपछि थोरै पैसाको लोभमा परि आफ्नो जग्गा जसलाई पायो त्यसलाई भाडामा दिँदा समस्या आएको छ । आयोजनाको बीचमा फोहोर संकलन केन्द्र राखीएको छ ।

अघोषित बस पार्क बन्दै आयोजना 

आयोजनाले समयमा स्थानीय निकायलाई समयमानै आयोजना बुझाउन नसकेको कारण तथा आयोजनाको लाचारीका कारण मनोहरा जग्गा एकिकरण आयोजना बस पार्कमा परिणत भएको छ जता ततै गाडीहरु राख्ने गरीएको छ । गाडीको पार्किगं देखि लिएर गाडी मर्मतका कार्यहरु समेत बाटोमा नै हुँदै आएको छ ।

यसमा न त स्थानीय निकाय न त आयोजनाले अग्रसरता देखाएका छन् । सूर्य विनायक जे.भी.ले १ बर्ष अगाडि आयोजनामा सडक ग्राभेलिङ ढल आदि कामहरु गर्नको लागि करिव ४ करोड रुपैयाँको ठेक्का पायो तर ढलको निकास अझैसम्म पनि गर्न सकेको छैन । बाटो भरी जताततै खाल्डा खुल्डी पारेर लठिबद्र बनाएको छ । त्यसमा अनुगमन आयोजनाले गर्नु पर्ने हो तर मिलेमतोको आशंकामा अनुमगनको काम हुन सकेको छैन ।

अपराधिक स्थल बन्दै आयोजना

करिव १ बर्ष मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं.१ को वडा कार्यालय रातीको समयमा चोरहरुको समूहले २ गाडी ल्याएर कम्प्युटर र फर्निचरलगायतका सामानहरु चोरेर लगेक थिए । त्यसको छानविन गरेर अहिलेसम्म प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन । त्यसैगरी १५ दिन अगाडि एक व्यत्तिको हत्या गरी कुकुर पालन फार्म नजिक बेबारिसे अवस्थामा मारेर फालेको भेटियो ।

दैनिक सयौंको संख्यामा आयोजना स्थलमा स्कूल कलेजको ड्रेसमा युवा युवतीहरु लागु पदार्थ सेवन गर्ने गरेको त सामान्य बन्दै गएको छ । प्रहरीको घुमुवाको मिलेमतोमा दिन दहाडै मनोहरा खोलाको अबैध बालुवा उत्खनन गरेर बिक्री वितरण भइरहेको छ । खोलाबाट बोरामा बालुवा भर्ने र राति परेपछि ट्यकटरमा लोड गर्ने गरेको छ । जसका कारणले भक्तपुर काठमाडौं जोडने मनोहरा पुल धरापमा पर्दै गएको छ । आयोजनाभित्र निर्वाधरुपमा बनिरहेका टहराहरु भट्टीहरु र शरणार्थी शिविरहरुको अनुगमन कस्ले गर्ने ? स्थानीय निकाय आफ्नो जिम्मामा नआएकोले हेर्न नमिल्ने भन्दै वास्ता गर्दैन ।

एकिकरण आयोजनालाई योजना चाडो सकाउनुभन्दा पनि दुहुनो गाई बनाउन पाएकोमा कर्मचारी र विचौलिया खुशी छन् । यहाँको बेथिति सरकारको नजमा अहिलेसम्म परेको छैन ।