नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणको २५ औं वार्षिकाेत्सव तथा रजत जयन्तीको अबसरमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग अनलाइन डबलीका लागि धनन्जय बुढाले गरेको कुराकानीका क्रममा खनालले नेपालमा विकासका काम गर्न कानुनी जटिलताको कारण सहज नभएपनि सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा सन्तोसजनक विकास भएको धारणा राखेका छन् ।

रजत जयन्ती मनाउँदै गर्दा २५ वर्षपछि फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ ?

नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको उपभोगको स्थिति आम नेपाली वा उपभोक्ताको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । पहिलापहिला काठमाडौं जस्तो ठाउँमा त ल्याण्डलाइन टेलिफोन जोड्न ६ महिना १ वर्ष लाग्ने गर्दथ्यो । विकट ठाउँमा त झन् एक कल फोन गर्नको लागि १÷२ दिन हिडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्थ्यो । अहिले त त्यस्तो स्थिति छैन, लगभग सबैका हातहातमा सेलफोनहरु छन्, सबै गाउँ टोलमा इन्टरनेट सुविधा पनि पुगिसकेको छ । सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास भएको छ ।

यसमा प्राधिकारण्को भूमिका के रह्यो ?

नेपालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आउनुभन्दा पहिले दूरसञ्चार व्यवसाय एकलौटी रुपमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको थियो । प्राधिकरण आएपछि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा उदारिकरण आयो । जब नीजि क्षेत्र र विदेशी क्षेत्रको पूँजी र प्रविधि भित्र्याउने गरी दूरसञ्चार ऐनले अनुमति दियो तब नीजि क्षेत्रलाई अनुमति प्रदान गर्यो । त्यसपछि नेपालमा प्राधिकरणले इन्टरनेट, मोबाइल तथा पूर्वाधार विकास सेवा प्रदायकहरुलाई अनुमति प्रदान गर्यो । देशको जुनसुकै कुनामा भएपनि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर प्राधिकरणले क्षेत्र विशेषको लागि लाइसेन्स प्रदान गर्यो र अहिले देशको जुनसुकै क्षेत्रको टेलिफोनको पहुँच सजिलै पाउन सकिन्छ ।

तपाईँको कार्यकालमा आज २५ औं स्थापना दिवस मनाइँदै छ के कस्तो अनुभूति भएको छ ?

म प्राधिकरणको स्थापनाकालदेखि नै सहायक निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिएँ । अहिले अध्यक्ष पदमा हुन पाउँदा खुसी महशुस हुन्छ । प्राधिकरणको २५ वर्षको हरेक विकासक्रमका फेजको साक्षी छु । मलाई यहाँको हरेक काम कारबाहीको ज्ञान छ । मेरै कार्यकालमा रजत जयन्ती मनाउँन पाउँदा निकै खुशी लागेको छ ।

दूरसञ्चार सेवाको बिस्तार गर्दा नीतिगत तथा व्यवहारीक कस्ता समस्याहरु झेल्नु परेको छ ?

तपाईँले सोधेको प्रश्न एकदम जायज छ, मैले अन्तर्वाताको क्रमको यो प्रश्नको उत्तर दिन पाएको थिइन् । म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपालमा विकासका काम गर्न एकदम जटिल छ । विशेषगरी सञ्चार क्षेत्रमा त अझ झन् धेरै जटिल छ । यसमा जटिल खरिद प्रक्रिया छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले जस्तोसुकै टाढा भएपनि सिमित मात्र समय दिएको हुन्छ र यदि समयमा सेवा पुर्याइएन भने त्यसलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने नियम छ । यसले गर्दा जस्तोसुकै पृथक कार्य भएपनि त्यहि जेनेरल कानुनअनुसार जानुपर्ने बाध्यता छ ।

अझ ओभरसाइट एजेन्सीले बेग्लै किसिमले बुझिदिने, कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रविधिलाई सहि तरिकाले आत्मसाथ गर्न नसक्नु र अन्तरनिकाय समन्वयको कमीजस्ता समस्याहरुलाई झेल्दै आजको यो अवस्थामा आइपुगेको छौं । शहरमा त झन् सञ्चार, बिजुली, खनेपानी, ढल निकास, सडक विभागलगायतका भिन्नभिन्न तर अन्तरसम्बन्धित निकायहरुको समन्वय गरेर काम गर्ने वातावरण छैन र कानुन नहुँदा एकले अर्कोलाई अबरोध गर्ने गरेका छन् । एउटाले बनाउँदै लान्छ अर्कोले भत्काउँदै गर्छ त्यसले सेवाग्राही तथा आम जनता मारमा पर्ने गर्छन् ।

ठेकेदारले टावर वा सञ्चार संरचना बनाउँन जिम्मा लिन्छ तर बषौं नबनाई बस्छ खास किन ?

नेपालमा सार्वजनिक खरिद नियमले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विशेष किसिमले सम्बोधन नगर्ने हो भने धेरै कठिनाई आउने देखिन्छ । सिमित समय सीमाभित्र बाँधिएर जस्तोसुकै टाढा भएपनि सेवा गर्नुपर्ने, वन, राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता पुरातात्विक ठाउँहरुमा टावर राख्न एकदम कठिनाई हुने गरेको छ । कठिन भौगोलिक स्थिति भएको ठाउँ भएकोले यो बनाउन कठिन भएको हो ।

प्राधिकरणको उद्देश्यमा दक्ष जनशक्ति कति उत्पादान गर्ने पनि भनिएको छ, त्यसमा केही पहल भएका छन् ?

२०५३ सालमा ऐन बनाउँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने भनेको भए चाहिँ हुन्थ्यो । तर, दूरसञ्चार त युनिभर्सिटी होइन । दक्ष जनशक्ति त युनिभर्सिटीले उत्पादन गर्ने हो । वर्षेनी करिब ४÷५ हजारको हाराहारीमा इन्जिनिएरहरु पास हुन्छन् । मेरो विचारमा तिनिहरु नै नेपालको लागि दक्ष जनशक्ति हुन् । राज्यको निकायले तिनिहरुलाई राम्रो तालिम दिएर नेपालमै कामको व्यवस्था मिलाउन सक्यो भने नेपालमा दक्ष जनशक्तिको कमि हुँदैन । नेपालमा दक्ष जनशक्तिको कमि होइन ति दक्ष जनशक्तिलाई टिकाउन नसक्ने चाहिँ समस्या हो ।

नीजि क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहेको छ ?

नीजि क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । पहिले सरकारी संस्थामात्र हुँदा एक लाईन टेलिफोनलाई एक वर्ष कुर्नु पर्थ्यो र सिम लिनको लागि पनि लामो लाइन बस्नुपर्थ्यो । जब नीजि क्षेत्रपनि सरकारको काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्यो त्यसपछि नेपालमा धेरै कुरा सहज भयो । अहिले इन्टरनेटको लाइन एकछिनमै जोडिन्छ र सिम लिन लाइन बसिराख्नु पर्दैन ।
प्राधिकरणको लागि कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएको नेपाल टेलिकम र त्यहि ऐनअनुसार दर्ता भएको एनसेल, स्मार्ट तथा वल्डलिंक बराबर हो हाम्रो लागि तर ऐनले बराबर गर्न दिँदैन । उपभोक्ता सेवाबाट सन्तुष्ट छैन भने त्यो बाट बञ्चित गर्ने काम गर्ने हो हामीले । उपभोक्तालाई जसले सन्तोषजनक सेवा दिँदैन त्यसको सेवा जबरजस्त लिइराख्नुपर्ने बाध्यताबाट बञ्चित गराउने हो हामीले । उपभोक्ताले सेवा छनोट गर्न पाउनुपर्छ ।

उच्च प्रतिस्पर्धिहरुलाई सँगै लिएर राम्रो सेवा दिने तपाईँहरुको मुल उद्देश्य हो ? कसैलाई काखा कसैलाई पाखा छैन ?

यसमा कसैलाई काखा पाखा छैन । उपभोक्तालाई जसको सेवा लिँदा सन्तुष्ट लाग्छ, त्यसको लिन पाउनुपर्छ । जस्तो दुईवटामा दुबैको गुणस्तर राम्रो छ भने पनि जसले राम्रो व्यवहार गर्छ त्यसको लिन्छ उपभोक्ताले ।

दूरसञ्चार तथा सुचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमा तपाईँहरुले कस्ताकस्ता अनुसन्धानहरुलाई अगाडि बढाउनु भएको छ ?

नेपालमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकास गरेर कुनै नयाँ सामान आविष्कार भएको सूचना कमै छ । आविष्कारकै सन्दर्भमा सुरुमा कम्प्युटर निजि क्षेत्रबाट आउँदा केहि योगदान भएको थियो । नत्र भने हाम्रोमा केहि पनि बन्दैन । यस्तो काम गर्नको लागि अनुसन्धान तथा विकास युनिट, ल्याव युनिट, विद्यालयमै प्रयोगात्मक गर्ने ठाउँहरु हो । नेपालको सन्दर्भमा बजेटको लागि बजेट छुट्याउने पद्धति ठिक छैन । नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा हेर्दा अनुसन्धान तथा विकासको लागि बजेट नै हँुदैन । विश्वमा इनोभेसन भएका नविनतम प्रवित्तिहरु, र त्यसले उपभोक्ताको क्रय क्षेत्रभित्र पारेर, गुणस्तरिय सेवा ल्याउनलाई हामीले विश्व दूरसञ्चार संघसँग सहकार्य गरेर उनिहरुले निकालेको कानूनभित्र बसेर कामहरु गर्दै आइरहेका छौं ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा थ्रेट व्यापक मौलाइरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?

प्राधिकरणले सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चारको पूर्वाधार बनाईदिने हो । उपभोक्ताले इन्टरनेटको के विषय हेर्नुहुन्छ त्यो प्राधिकरण्को चासोको विषय होइन । तपाईहरुलाई कानूनले बाधेको छ, कानुनले गैरकानुनि भनेको कार्यमा तपाईँहरु प्रवेश गर्नुभएन र सेवा प्रदायकले पनि त्यो सेवा दिनुभएन । कसैले ब्ल्याकमेल गरेर पैसा उठाउने काम गर्नुभएन । पहिला इन्टरनेट नभएको बेला यस्तो काम कसले हेथ्र्यो । ति निकायले नै हेर्नुपर्छ अहिले पनि । दूरसञ्चार पूर्वाधार भनेको खुल्ला राजमार्ग जस्तै हुन् । राजमार्गमा लाइसेन्स लिएर सबैले गाडी चलाउन पाउँछ, गाडीभित्र के राख्न पाउँछ के राख्न पाउँदैन, कहाँ रोक्न पाउँछ वा पाउँदैन त्यो अर्को निकायले हेर्ने जिम्मेवारी हो ।

दूरसञ्चार गुणस्तर विनियमावलीमा यदि सेवाग्राहीहरुको सेवा अवरुद्ध भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुरा छ, कार्यान्वयन होला ?

अवश्य पनि सम्भव छ । अहिले पनि कतिपय केसमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाइरहनु भएको छ । यदि सेवा प्रदायकको गल्ती रैछ भने मात्र क्षतिपूर्ति दिलाउँछौं । उपभोक्ता र सेवा प्रदायकको बिचमा भएको गल्तीबाहेकले मात्र क्षतिपूर्ति पाउँछ ।

दूरसञ्चार सम्बन्धमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट बनाउने भन्ने कुरा कहाँ पुग्यो ? नेपाल दुई ठूला राष्ट्रहरुको बीचमा अवस्थित छ । यदि यी दुई देशबीच हुने सूचना प्रविधिको आदानप्रदान नेपालको बाटोमार्फत भयो भने नेपाल ट्रान्जिटको रुपमा विकास हुन्छ भन्ने परिकल्पना २०५३ सालको ऐनमा थियो । नेपालको जटिल भौगोलिक अवस्था र प्रतिकुल मौसमको कारणले यो कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन ।

नेपालमा दूरसञ्चार सेवा अरु देशको तुलनामा महंगो भयो भन्ने जनगुणासो रहेको छ, यसबारे प्राधिकरणले के सोँचेको छ ?

नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको उपकरणहरु केही पनि बन्दैन । सबै उपकरणहरु बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा हामीकहाँ आइपुग्न नै धेरै पैसा लाग्छ । हामीले सेवा प्रदान गर्दा जस्तै विकट भौगोलिक स्थानमा एक हजारको नटबुल फेर्नको लागि १६ लाखको हेलिकप्टरमा जानुपर्ने हुन्छ । यसैले गर्दा नै हाम्रो देशमा प्रविधि मंहगो हुन पुगेको हो । अर्को कुरा, हाम्रो देशको जनसंख्या यी दुई छिमेकी देशको तुलनामा धेरै कम छ । जति धेरै जनसंख्या भयो त्यति नै सञ्चालन लागत कम लाग्छ । हाम्रो देशमा जनसंख्या कम भएको कारणले पनि सञ्चालन लागत धेरै लागेको हो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो देशमा जति क्रयशक्ति बढेपनि सेवा महंगो लागिरहेको छ । तर, अन्य देशको तुलनामा मोबाइल इन्टरनेटको तुलनामा अन्य सेवाको लागत बारबरी छ ।

आज भन्दा २५ वर्ष पहिले जुन भिजन, मिसन, गोल लिएर आएको थियो दूरसञ्चार प्राधिकरण, के त्यो कति पूरा भए ?

त्यो बेलामा अधिकांश नीतिले तोकेको कुराहरु पूरा भयो । पहिला मान्छेलाई बोलाउँदा चिच्याएर बोलाउनुपर्थ्यो । यो समस्या कम गरेका छौं । अहिले नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा काठमाडौंमा तिरेको दरले नै त्यहाँ इन्टरनेट सेवा जोड्न सक्नुहुन्छ । त्यो बेलाको परिकल्पनाअनुसारको उद्धेश्य पुरा भएको छ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा यति छिटो यति धेरै विकास हुन्छ भनेर सोँचेको पनि थिएन ।

आज रजत जयन्तीको मनाइरहँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणले आउँदा वर्षको लागि के योजना छन् ?

सामान्य भाषामा भन्दा प्रत्येक नेपाली नागरिक दूरसञ्चार सेवाबाट बञ्चित हुनुहुँदैन । प्रत्येक भूभागमा यसको सेवा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नेपालको भूभाग भित्र जनसंख्या नभएको ठाउँमा पनि कभर गर्ने लक्ष्य छ ।

रजत जयन्ती मनाइरहनु भएको छ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

हामी मात्र एउटा यस्तो संस्था हो जसले नियन्त्रण भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैनौं र नियमन भन्ने शब्द कम प्रयोग गर्छौं । हामी सहजिकरण भन्ने शब्द बढी प्रयोगमा ल्याउँछौं । उपभोक्ता तथा सेवा प्रदायकको अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सहज बनाउने कार्यमा लागेका छौं । म आज रजत जयन्ति मनाइरहँदा दूरसञ्चारका आम उपभोक्ताहरुलाई सेवा लिँदा सेवाको सर्तहरु के के छन्, मैले कुन सेवा लिइरहेको छु, भनेको समयमा सेवा नपाएको खण्डमा उजुरी गर्ने कहाँ जस्ता कुरा राम्रोसँग बुझेर मात्र सेवा लिइदिन हुन अनुरोध गर्दछु । आफुले भनेको सेवा पाइएन भने उजुरी गर्ने बानी बसाल्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । र इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई ठगहरुले अनावश्यक रुपमा तपाईँलाई चिट्ठा पर्यो भन्नेजस्ता कुरामा नझुक्किन समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

विशेष गरेर साइबरक्राइमका रपमा महिलाको तस्बिरलाई फोटोसपको माध्यमबाट दुरुपयोग गरिएको पाइयो भने पुलिसकोमा गुनासो गर्ने बानी बसालौं । र सेवा प्रदायकलाई नेपालको जुनसुकै कुनामा सेवा पुर्याउन लगानी गरौं, तपाईँको साथमा प्राधिकरण छ भन्न चाहन्छौं ।