अनलाइन डबली
काठमाडौं । लगानी नजुटाएर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना ओगटेर बसेको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) लाई लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च आदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने भन्दै सर्वोच्चले विहीबार सो आदेश दिएको हो ।
जल क्षेत्रका जानकारी रतन भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले साविकमा यस्तो म्याद थप लगानी बोर्डबाटै गर्ने गरिएकोमा अहिले किन मन्त्रिपरिषद्बाट गरियो भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ । रिट निवेदको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, कपिल चन्द्र पोखरेललगायतले म्याद गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कानुन र देश हित विपरित भएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सन् २०२१ मा सम्पन्न गर्ने गरी सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरसँगको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता देश हितमा नभएको भन्दै लजाधारबासी र सरोकारवाला खारेजीको माग सडकदेखि अदालतसम्म पुग्दा पनि सरकारले म्याद थप्दै आएको थियो । विवादकै बीच थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन बनाएको उच्चस्तरीय समितिले उत्पादित विद्युत बेच्न पावर सेल्स एग्रिमेन्ट (पीएसए) का लागि ६ महिना र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८ महिना समय दिन सिफारिस गरेको थियो ।
आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुई पटक वैधानिक रुपमै थप म्याद थपिएको थियो तर २०७५ को असोज २ पछि कम्पनीलाई लगानी जुटाउन समय दिने/नदिनेबारे बोर्डबाट निर्णय भएको थिएन । २३ असोज २०७८ मा लगानी बोर्डले बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वको
जीएमआरले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको बताएको थियो । तर अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन । जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको २९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताउँदै आएको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नै नभए पनि लगानी बोर्डले जीएमआरलाई गोप्य रुपमा म्याद थप्दै आएको थियो । त्यसैले सर्वोच्चले बीचको तीन वर्षमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा अहिले कसरी २ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय भयो भनेर प्रश्न उठाएको हो ।
सम्झौतामा वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्ने छ । विशेष र काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने सम्झौ्तामा व्यवस्था गरिएको छ । १३ वर्षसम्म पनि लगानी जुटाउन नसक्नु र अदालतको पछिल्लो आदेशले जीएमआर माथिल्लो कर्णालीबाट खाली हात फर्किनु पर्ने भएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली संसारकै आकर्षक आयोजन भएकोले जीएमआरले आयोजना निर्माण गर्ने भन्दा पनि ओगट्ने नीति लिएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।
