अनलाइन डबली
महादेव हिमालयन रक्षा अभियानले दियाे संयुक्त राष्ट्रसंघलाई ज्ञापन पत्
काठमाडौं । महादेव हिमालयन रक्षा अभियानले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर हिमालय क्षेत्रमा परेकाे प्रभाव बारे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ । शुक्रबार राष्ट्र संघकाे नेपाल कार्यालय, पुल्चोकमा पुगेर रसुवा–भोटेकोशी बाढी प्रभावित समुदायको आवाज र जलवायु न्यायका माग गरेकाे हाे ।
अभियानका अध्यक्ष देबेन्द्र महताको नेतृत्वमा कोषाध्यक्ष
सन्जय आर्याल, केन्द्रिय सदस्य बिनोद थापा र केन्द्रिय सदस्य शुुविन चालिसे सहितको प्रतिनिधि मण्डलले साे ध्यानाकर्षण गराएकाे हाे ।
सयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय कार्यलय मार्फत कोप ३१ को सचिवालय अन्तल्या टर्की र संयुक्त रास्ट्र संघको कार्यालय न्युयोर्क , अमेरिकालाई ८ बुँदे माग तथा ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेको छ। नेपाल
स्थित राष्ट्र संघका प्रतिनिधि नहकुल भट्टराईले सो पत्र बुझ्दै तत्काल नै पत्र सम्बन्धित निकाय मा पठाउने बाचा गरेेकाे अभियानका अध्यक्ष महताले बताए ।
ज्ञापन पत्रमार्फत अभियानले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर प्राकृतिक विपत्ति निम्तिरहेको, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो, भौतिक संरचनाको क्षति, जनधनको विनाश तथा जीविकोपार्जनमा परेको असरले यस क्षेत्रका समुदायको भविष्य जोखिममा परेको उल्लेख गरिएकाे छ ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वकै महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा र मानव सभ्यताको आधार भएकाले यसको संरक्षणमा विश्व समुदायले विशेष जिम्मेवारी लिनुपर्ने । यसअघि भएका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूले हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै उनले कोप सम्मेलनमा हिमाली राष्ट्रका मुद्दालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्न माग पनि उल्लेख छ । ५–५ वर्षमा हुने सम्मेलनलाई प्रत्येक वर्ष आयोजना गरी हिमालय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने माग छ ।
त्यसैगरी कोप–३१ सम्मेलनमार्फत भोटेकाशी क्षेत्रमा भएको क्षतिपूर्ति विकसित देशरहरूले दिनुपर्ने, नेपालको पहिचान हिमाली क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पर्ने गतिविधि रोक्नु पर्ने, हिमाली क्षेत्रलाई बचाउन विशेष कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने उसको माग छ । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूले उठाएका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न, हिमालयन क्षेत्रको संरक्षणका लागि छुट्टै समिति तथा विभाग गठन गर्न र आवश्यक विशेष सहयोग उपलब्ध गराउनेेलगायतका माग राखिएकाे छ ।
