कर्नाली उपेक्षा र उज्यालो  पुस्तक पाठकसमक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा मोहन दास मानन्धरजी र मलाई खुसी लागेको छ। कर्नाली नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो। प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता, ऐतिहासिक सम्पदा, मौलिक भाषा, संस्कृति र परम्पराका दृष्टिले यो अत्यन्त समृद्ध क्षेत्र हो। यहाँका हिमालले पर्यटनको सम्भावना बोकेका छन्, नदीहरूले ऊर्जा उत्पादनको आधार दिएका छन्, वनजङ्गलले बहुमूल्य जडीबुटी र जैविक विविधता संरक्षण गरेका छन् भने पहाड र उपत्यकाले कृषि, पशुपालन तथा सांस्कृतिक पर्यटनका अनेक सम्भावना बोकेका छन्।

तर प्रश्न उठ्छ, यति धेरै सम्भावना भएको क्षेत्रका नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य उपचार, गुणस्तरीय शिक्षा, यातायात, सञ्चार र खाद्य सुरक्षाका लागि किन संघर्ष गर्नुपरेको छ ? यसको उत्तर कर्नालीको भौगोलिक बनावटमा मात्र खोजेर पुग्दैन। राज्यको विकास दृष्टिकोण, स्रोत वितरण प्रणाली, राजनीतिक प्राथमिकता र ऐतिहासिक विभेदको संरचनामा पनि खोज्नुपर्छ।

कर्नालीको विकटतालाई विकास नगर्ने बहाना बनाइयो। दुर्गमतालाई लगानी नगर्ने आधार बनाइयो। फलस्वरूप नागरिकले सडक, अस्पताल, विद्यालय र बजारसम्म पुग्न घण्टौँदेखि दिनौँसम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। सामान्य रोगको उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने, खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने र रोजगारीको अभावमा युवा पलायन हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो।

यसलाई कर्नालीको नियति भनेर स्वीकार गर्न मिल्दैन। यो असन्तुलित विकास नीति र राज्यको कमजोर प्राथमिकताको परिणाम हो। त्यसैले कर्नालीको विकास दयादृष्टिको विषय होइन, नागरिक अधिकार, समान अवसर र ऐतिहासिक न्यायको विषय हो। विकासको राष्ट्रिय औसतले मात्र न्याय स्थापित गर्दैन; सबैभन्दा पछाडि परेका नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले वास्तविक विकासको अर्थ निर्धारण गर्छ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको लामो संघर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। माओवादी जनयुद्धले उठाएका राजनीतिक, सामाजिक र संरचनात्मक परिवर्तनका एजेन्डाले यस ऐतिहासिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गरेका हुन्। संघीयताको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको राज्यसत्तामा केन्द्रित अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नु हो।

यसले कर्नालीलाई आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण गर्ने राजनीतिक अवसर प्रदान गरेको छ। तर संघीयताको राजनीतिक संरचना निर्माण हुँदैमा यसको मर्म स्वतः कार्यान्वयन हुँदैन। अधिकारसँगै स्रोत, साधन, जनशक्ति र निर्णय गर्ने क्षमता पनि हस्तान्तरण हुनुपर्छ। अहिले प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, तर ती जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न आवश्यक प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सकेका छैनन्।

अधिकारबिनाको जिम्मेवारी संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ। त्यसैले संघीय सरकारले कर्नालीको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्रोत वितरण गर्दा जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार बनाउनु न्यायोचित हुँदैन। भौगोलिक कठिनाइ, विकासको अवस्था, पूर्वाधार निर्माणको लागत, सेवा प्रवाहको खर्च र नागरिकको आवश्यकतालाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्छ। समानता भनेको सबैलाई एउटै परिमाणमा स्रोत बाँड्नु होइन, असमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यकताअनुसार न्यायोचित स्रोत उपलब्ध गराउनु हो।

कर्नालीको ऐतिहासिक पहिचान र भौगोलिक एकताको चर्चा गर्दा बाँके र बर्दियालाई अलग राखेर हेर्न सकिँदैन। हिमाल, पहाड र तराईबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक आदानप्रदान, व्यापारिक आवागमन र आर्थिक अन्तरनिर्भरता कर्नालीको सभ्यतासँग जोडिएका छन्।

प्रदेश पुनर्संरचनाका क्रममा बाँके र बर्दिया कर्नालीबाट अलग हुँदा हिमालदेखि तराईसम्म जोडिएको समग्र विकासको अवधारणा कमजोर भएको हाम्रो बुझाइ छ। कर्नालीको ऐतिहासिक भूगोलमा हिमालको जडान, पहाडको खसान र तराईको थारुवान पहिचानबीच अन्तरसम्बन्ध छ। यी पहिचान अलगअलग अस्तित्व भएका भए पनि ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धका दृष्टिले एकअर्काका पूरक छन्।

एउटा शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई अलग गरेर समग्र शरीरको गतिशीलता अपेक्षा गर्न सकिँदैन। त्यस्तै, हिमालदेखि तराईसम्मको आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाएर कर्नालीको समग्र विकासको परिकल्पना पनि अपूरो रहन्छ। यो प्रश्न केवल कर्नालीका हिमाल र पहाडको होइन, बाँके र बर्दियाका नागरिकको ऐतिहासिक सम्बन्ध र जनभावनासँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले संविधान संशोधन वा संघीय संरचनाको पुनरावलोकनका क्रममा यस विषयलाई लोकतान्त्रिक संवाद, ऐतिहासिक तथ्य र जनताको अभिमतका आधारमा सम्बोधन गरिनुपर्छ।

कर्नालीको विकासको खाका काठमाडौंमा बसेर मात्र तयार गर्न सकिँदैन। यहाँको भूगोल, आवश्यकता, सामाजिक संरचना, संस्कृति र सम्भावना बुझेर स्थानीय जनताको सहभागितामा योजना निर्माण गर्नुपर्छ। विकासको नेतृत्व स्थानीय समुदायले गर्न पाउनुपर्छ र त्यसका लागि राज्यले आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

जडीबुटी, जलस्रोत, कृषि, पशुपालन, वन र पर्यटन कर्नालीको समृद्धिका आधार हुन्। रारा, शे-फोक्सुण्डो, लिमी, शिजा, ऐतिहासिक बस्ती र मौलिक संस्कृतिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ। हिमाली जडीबुटीको वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रशोधन र बजारीकरणबाट स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। रैथाने बाली, स्थानीय खाद्य परिकार, पशुपालन र परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक उत्पादन प्रणालीसँग जोड्न सकिन्छ।

तर प्राकृतिक सम्भावना आफैँमा समृद्धिको प्रत्याभूति होइन। सम्भावनालाई आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सडक, विद्युत्, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ। उत्पादनको बजार सुनिश्चित नगरी किसानलाई उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। उद्योग सञ्चालनका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नगरी उद्यमशीलताको भाषण गर्नु पनि अर्थपूर्ण हुँदैन।

कर्नालीका युवाले आफ्नै जन्मभूमिमा भविष्य देख्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो। उनीहरू रोजगारी खोज्न बाध्य भएर होइन, सम्भावना निर्माण गर्न स्वेच्छाले बाहिर जाने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ।

कर्नालीको विकासलाई प्रदेशको प्रशासनिक सीमाभित्र मात्र सीमित गरेर हेर्नु हुँदैन। पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म फैलिएको हिमाली भूगोलका समस्या र सम्भावना धेरै हदसम्म समान छन्। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, सीमावर्ती संवेदनशीलता, पूर्वाधारको अभाव, बसाइँसराइ र आधारभूत सेवाको कठिन पहुँच हिमाली क्षेत्रका साझा चुनौती हुन्।

यस सन्दर्भमा हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठन गर्नु आवश्यक छ। यस्तो प्राधिकरणले हिमाली क्षेत्रको एकीकृत विकास, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन, सीमावर्ती बस्तीको सुदृढीकरण र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

हिमाल केवल नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य होइन। यो जलस्रोतको आधार, पर्यावरणीय सन्तुलनको संवाहक, जैविक विविधताको भण्डार र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण भूगोल हो। हिमालमा जनजीवन कमजोर हुँदै जानु, बस्ती खाली हुनु र स्थानीय अर्थतन्त्र खुम्चिनु राष्ट्रिय हितका दृष्टिले पनि चिन्ताको विषय हो। त्यसैले हिमाली क्षेत्रको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्छ।

बाल्यकालमा अग्लो डाँडामा उभिएर टाढासम्म फैलिएको भूगोल हेर्दा मनमा एउटा सपना पलाएको थियो। आफ्नै प्रदेश र केन्द्रीय राजधानीसम्म एकै दिनमा पुग्न सकियोस्। त्यो सपना आज पनि जीवित छ। अहिले त्यो सपनाले अझ फराकिलो रूप लिएको छ।

हुम्लाको हिल्सा वा लिमीबाट मुगु, जुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ हुँदै काठमाडौं जोड्ने हिमाली पर्या पर्यटकीय तथा आर्थिक मार्ग निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गले पहाडी भूगोललाई जोड्ने अवधारणा अघि सारेझैँ हिमाली भूगोललाई जोड्ने दीर्घकालीन मार्ग निर्माण गर्न सकिन्छ। यस्तो पूर्वाधार वातावरणीय अध्ययन, भौगोलिक संवेदनशीलता र स्थानीय समुदायको सहभागिताका आधारमा निर्माण गरिनुपर्छ।

यो सडक निर्माणको सपना होइन। हिमाललाई राज्यसँग जोड्ने, नागरिकलाई अवसरसँग जोड्ने, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने र भूगोललाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने विकासको परिकल्पना हो।

हामी इतिहासको क्षतिपूर्ति मात्र माग्न चाहँदैनौँ। हामी अधिकार, अवसर र कर्तव्यको कुरा गर्न चाहन्छौँ। कर्नालीलाई दयाको पात्र होइन, सम्भावना र सामर्थ्य भएको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सपना यस्तो कर्नाली निर्माण गर्नु हो, जहाँ उपचार नपाएर कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्, कुनै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् र कुनै युवा अवसरको अभावमा आफ्नो जन्मभूमि छाड्न बाध्य नहोस्। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाओस्, उद्यमीले लगानीको वातावरण पाओस् र स्थानीय समुदायले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतबाट न्यायोचित लाभ प्राप्त गरोस्।

समृद्धि ठूला भवन, फराकिला सडक र बजेटको आकारले मात्र मापन हुँदैन। नागरिकको जीवनमा आएको सहजता, अनुहारमा देखिएको खुसी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राप्त पहुँच तथा आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अवसर नै समृद्धिका वास्तविक सूचक हुन्। विकासको अन्तिम उद्देश्य मानिसको जीवनलाई मर्यादित, सुरक्षित र सुखी बनाउनु हो।

यसका लागि राज्यले अधिकार, स्रोत र अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकासको नेतृत्व लिनुपर्छ। नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सहकारी, शैक्षिक संस्था र विकास साझेदारले साझा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कर्नालीका नागरिक आफैँ आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुनुपर्छ।

हामीले कर्नालीलाई चिन्ने हो भने यसको अभाव मात्र होइन, इतिहास पनि पढ्नुपर्छ। यसको विकटता मात्र होइन, सम्भावना पनि देख्नुपर्छ। यसको पीडा मात्र होइन, स्वाभिमान, संघर्ष र सामर्थ्य पनि बुझ्नुपर्छ। कर्नाली पछाडि परेको भूगोल होइन, पछाडि पारिएको भूगोल हो भन्ने ऐतिहासिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ।

यसको भविष्य अरूले लेखिदिने होइन, कर्नाली आफैँले लेख्नुपर्छ। राज्यले न्यायपूर्ण वातावरण बनाउनुपर्छ, स्थानीय नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र नागरिकले आफ्नो सामर्थ्य पहिचान गर्नुपर्छ। कर्नालीको समृद्धि कुनै एक सरकार, दल वा व्यक्तिको जिम्मेवारी मात्र होइन; यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र साझा दायित्व हो।

यो पुस्तक यही चेतना निर्माण गर्ने एउटा सानो प्रयास हो। यसले कर्नालीलाई बाहिरबाट हेर्ने आँखामा मात्र होइन, कर्नालीभित्रै बसेर भविष्य खोज्ने मनमा पनि नयाँ आशा र आत्मविश्वास जगाउन सकोस् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यसैले कर्नालीको पीडा इतिहास बनोस्, यसको पहिचान राष्ट्रिय गौरव बनोस् र समृद्धि प्रत्येक नागरिकको जीवनमा अनुभूत होस्। कर्नालीको विकास हुनु भनेको एउटा प्रदेशको विकास मात्र होइन, नेपालको भौगोलिक सन्तुलन, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बलियो हुनु हो। कर्नाली उठे मात्र नेपालको समृद्धिको यात्रा पूर्ण हुनेछ।