काठमाडौँ । बेलायतका अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले राजीनामा दिएका छन्। बिबिसीका अनुसार प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनसँग असहमति राख्दै सुनकले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन्।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले आफ्नो राजीनामा पत्र राख्दै आमनागरिकले सरकार पूर्ण क्षमतामा ठीक तरिकाले गम्भीरतापूर्वक चलोस भन्ने चाहना राख्नु जायज भएको बताएका छन्। यी मान्यताका लागि लड्नु पर्छ भन्ने लागेकाले आफूले राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ।

कोरोना भाइरसको महामारी, युक्रेनमाथि रूसी आक्रमण र अरू विभिन्न कारणले विश्व नै आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका बेला आफूले बेलायतको अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिने निर्णय निकै सोचविचार गरेर लिएको सुनकले उल्लेख गरेका छन्।

सुनक र प्रधानमन्त्री जोनसनबीच सार्वजनिक खर्च कसरी गर्ने भन्नेबारे मतभेद रहेको बताइन्छ। तर पछिल्लो समय जोनसनले एक जना विवादित सांसदलाई महत्वपूर्ण नियुक्ति दिएपछि उनको मन्त्रिपरिषदमा मतभेद चुलिएको हो।

यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जाविदले पनि राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री जोनसन शासन गर्न योग्य नरहेको भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन्। सुनक र जाविदको राजीनामा केही मिनेटको अन्तरमा आएको हो।

उनीहरूसँगै केही राज्यमन्त्रीहरूले पनि जोनसन सरकारबाट राजीनामा दिएका छन्। जोनसनले अहिलेका शिक्षा मन्त्री नादिम जहावीलाई नयाँ अर्थमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेका छन् भने स्टिभ बारक्लेलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाएका छन्।

सुनक र जाविदको राजीनामाले बेलाबेलामा विवादमा परिरहने जोनसनलाई अब सहजै सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ हुने अनुमान गरिएको छ। यसैबीच श्रीलंका टाट पल्टिएको र यहाँको आर्थिक संकट कम्तीमा आगामी एक वर्षसम्म रहने प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले बताएका छन् ।

संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघले सो जानकारी दिएका हुन् । सरकारले अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न विदेशी मुद्रा सकिन थालेपछि टापु देशका २ करोड २० लाख नागरिक महिनौंसम्म चलेको मुद्रास्फीति र लामो विद्युत कटौती झेलिरहेका छन् ।

कुनै बेलाको समृद्ध देश श्रीलंका यस वर्ष गहिरो मन्दीमा जाने र खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभाव हुने उनले बताए । ‘हामीले सन २०२३ मा पनि कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्नेछ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सत्य यही हो ।’

श्रीलंकका टाट पल्टिएको देशको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग वार्ता भइरहेको जानकारी दिए । विदेशी मुद्रा संञ्चितको अभावमा श्रीलंकामा अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात हुन सकेको छैन ।

अहिले देशमा पेट्रोलको चरम संकट छ । इन्धन सकिएपछि विद्यालय बन्द छन भने निजी कार्यालयका कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न भनिएको छ । ८० प्रतिशत जनताले खाद्यान्न अभाव सामना गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान छ।