काठमाडौँ । अमेरिकी सिनेटले बन्दुक नियन्त्रण विधेयक पारित गरेको छ । यो झण्डै ३० वर्षयताकै हतियारसम्बन्धी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुन हो । यो विधेयक पारित गर्न १५ रिपब्लिकन सांसदले पनि साथ दिएका थिए । यसलाई कूल ६५ मध्ये ३३ मतले अनुमोदन गरियो ।

गत महिना न्युयोर्कको बफेलोको एक सुपरमार्केट र टेक्सासको उभाल्डेको एक प्राथमिक विद्यालयमा सामूहिक गोलीबारी भएको थियो, जसमा ३१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यस्ता घटनाकै कारण अमेरिकामा बन्दुक नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको खाँचो औंल्याइएको थियो ।

यो विधेयक हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ ‘तल्लो सदन’ ले पारित गर्न बाँकी छ । तल्लो सदनबाट यो कानुन पारित भएपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । यो केही दिनभित्रै गरिने अनुमान छ ।

नयाँ कानुनमा २१ वर्षभन्दा कम उमेरका खरिदकर्ताको पृष्ठभूमिबारे कडा अनुसन्धान गरिने र मानसिक स्वास्थ्य र विद्यालयको सुरक्षामा वृद्धिका लागि संघीय कोषमा १५ बिलियन डलर छुट्याएको छ ।

यस्तै महाराष्ट्रको राजनीतिक संकटको सुरुवात यसपटक शिवसेना भित्रैबाट सुरु भएको छ । शिवसेना नेता तथा महाराष्ट्र सरकारका मन्त्री एकनाथ शिन्देले विद्रोह गरेका छन् । उनले आफूसँग ४० जना विधायकको समर्थन रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

पार्टीभित्रको विद्रोहको बीचमा बुधबार महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले आफ्नो विचार व्यक्त गरे । उनले आफूलाई कुर्सीप्रति कुनै लगाव नरहेको र राजीनामा दिन तयार रहेको बताए ।

उद्धवले कुनै पनि विधायकले आफ्नो विरोध गरे राजीनामा दिने बताएका छन् । यसैबीच उनी मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवास पनि खाली गरी पैतृक निवास मातोश्री गएका छन् । शिव सेनाका विधायक सञ्जय राउतले आफूहरुलाई धेरै चिन्ता नभएको र अहिलेको स्थितिमा ‘धेरैमा सत्ता बाहिर रहने सम्भावना रहेको’ बताए ।

यसै क्रममा राउतले एक ट्वीट गर्दै मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले राज्यका गर्भनर भगतसिंह कोश्यारीलाई विधानसभा भंग गर्न सिफारिस गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् । राउतले भनेका छन्, ‘महाराष्ट्रको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले राज्य विधानसभा विघटनतर्फ लैजाँदैछ ।’

विधानसभा विघटन गर्ने स्थिति
अहिले महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री र गर्भनर दुवै कोरोना संक्रमित छन् । गभर्नरलाई दक्षिण मुम्बईको रिलायन्स फाउन्डेसन अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।

संविधानविद् सुभाष कश्यप भन्छन्, ‘गर्भनर र मुख्यमन्त्री दुवै कोरोनाबाट पीडित छन्, यस्तो अवस्थामा पहिलो कुरा मुख्यमन्त्रीले सदन विघटन गर्न सिफारिस गरेमा राज्यपालले बहुमत प्रमाणित गर भन्न सक्छन् । त्यसपछि सिफारिसमा विचार गरिनेछ ।’

‘यदि सदनभित्र बहुमत साबित गर्न सकिन्छ भने सदनको बैठक बोलाउनुपर्छ । बहुमत छ कि छैन भन्ने सदनमै निर्णय हुनेछ,’ कश्यपले भने । सुभाष कश्यप मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत गुमाएको थाहा भए तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् ।

विधानसभाको गणितले के भन्छ?

२८८ सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभामा शिव सेनाको ५५, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)को ५३ र कांग्रेसका ४४ विधायक छन् । भाजपासँग कूल १०६ विधायक छन् । केही स्वतन्त्र विधायकहरूको समर्थन पनि भाजपालाई छ । वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन महाविकास अघाडीसँग कुल १६९ विधायकको समर्थन छ । सरकार बनाउन १४४ विधायकको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

एकनाथ शिन्देले शिवसेनाका ४० भन्दा बढी विधायक आफूसँगै रहेको दाबी गरिरहेका छन् । यदि शिन्देले पार्टीका ३७ भन्दा बढी विधायकहरूको समर्थन जुटाए भने, यी विद्रोही विधायकहरू पार्टी विरोधी कानुन अन्तर्गत अयोग्य हुने छैनन् ।

वास्तवमा, दल बदल विरोधी कानुन अन्तर्गत कुनै पनि दलका दुई तिहाइ विधायक वा सांसदले अर्को दलमा जान चाहेमा निजको सदस्यता समाप्त नहुने व्यवस्था छ ।

एउटा दलका दुई तिहाइ सदस्य मूल दलबाट अलग भएर अर्को दलमा प्रवेश गरेमा निजको सदस्यता खारेज हुने छैन र अर्को पार्टीमा गाभिने सदस्य वा मूल दलमा बस्ने सदस्यलाई अयोग्य ठहर्याउन मिल्दैन ।

सुभाष कश्यप यसबारेमा भन्छन्, ‘यदि शिवसेनाको बहुमत शिन्देसँग छ भने दलको नेता परिवर्तन हुन सक्छ अर्थात् शिन्देले उद्धवलाई पार्टीको नेताबाट विस्थापित गर्न सक्छन् ।’

शिन्दे पार्टी नेता भए भने उनले पार्टीलाई भाजपामा विलय गर्ने वा भाजपालाई समर्थन गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्नेछ । शिन्देको समर्थनमा भाजपाले सरकार बनाउन सक्छ र त्यसपछि शिवसेना, काँग्रेस र एनसीपी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ ।

बीबीसी मराठीका सम्पादक आशिष दीक्षित वर्तमान परिस्थिति बारेको आकलन गर्दै भन्छन्, ‘अहिलेको घटनाक्रमलाई हेर्दा एकनाथ शिन्देको दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने सम्भावना निकै बलियो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनी भाजपासँग जाने सम्भावना छ, देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमन्त्री र एकनाथ शिन्दे उपमुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।’

कश्यपका अनुसार अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागु हुने अवस्था सिर्जना भइ सकेको छैन । ‘बहुमत छ वा छैन भन्ने सदनमै निर्णय हुन्छ । त्यसैले सदनको बैठक बसेर उद्धव ठाकरेले बहुमतको समर्थन गुमाए÷नभएको निर्क्यौल गर्नुपर्छ । हारेको भए राजीनामा दिनुपर्नेछ र यदि उनले समर्थन हासिल गरे भने सदन विघटन गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’

शिन्देले बहुमत जुटाउन असफल भए के हुन्छ ?
एकनाथ शिन्देले ३७ विधायकको संख्या पु¥याउन नसक्ने सम्भावना पनि छ । ‘यस्तो अवस्थामा शिन्देले देखाएको विद्रोह काम लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा बहुमत न उद्धवसँग हुन्छ न देवेन्द्र फडणवीससँग । त्यसपछि राज्यमा राष्ट्रपति शासनको अवस्था आउन सक्छ,’ आशिष भन्छन् ।

भारतमा यस्तो अवस्थामा धारा ३५६ अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने व्यवस्था छ । अर्को सम्भावना शिवसेनाका विद्रोही विधायकहरूले राजीनामा दिएर उपचुनावमा बीजेपीको टिकटमा उठ्न पनि सक्छन् । तिनले जिते भने भाजपाको सरकार बन्न सक्छ । यस्तै अवस्था कर्नाटकमा पनि आइसकेको छ ।

त्यहाँ काँग्रेस र जनता दल सेकुलर (जेडीएस) विधायकहरूले एकपछि अर्को राजीनामा दिए । कुल आठ विधायकले राजीनामा दिएर भाजपाबाट उपचुनावमा लडे । तीमध्ये ५ जनाले उपनिर्वाचन जिते भाजपालाई स्थिर सरकार बनाउन आवश्यक सिट प्राप्त भयो ।

कर्नाटकका वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरेशीका अनुसार भाजपाले ‘अपरेसन लोटस’ नाम दिएको उक्त अभियान उसले कार्यान्वयन गरेको नयाँ प्रयोग थियो । खासमा ‘अपरेसन लोटस’ दल परिवर्तन विरोधी कानुनहरूबाट बच्ने उपाय थियो ।

उद्धव ठाकरेले शिन्देका सबै शर्तहरू स्वीकार्ने विकल्प
आशिष दीक्षित अर्को एक सम्भावनाबारे पनि बताउँछन् जस अनुसार उद्धव ठाकरेले एकनाथ शिन्देको सबै कुरा स्वीकार गरेर भाजपासँग मिल्ने सम्भावना पनि छ । यो अवस्थामा पनि देवेन्द्र फडणवीसले नै मुख्यमन्त्रीको पद पाउनेछन् ।

तर, आशिष पनि यो विकल्पको सम्भावना निकै कम रहेको बताउँछन् । वास्तवमा, एकनाथ शिन्देले विद्रोहदेखि नै हिन्दुत्व र बाल ठाकरेलाई संकेत गर्दै आएका छन् । धर्मनिरपेक्षवादी एनसीपी र कांग्रेससँग शिवसेना मिलेपछि शिन्दे पनि असन्तुष्ट रहेको मानिन्छ ।

बुधबार नै शिव सेनाका सांसद सञ्जय राउतले पनि शिन्देसँग वार्ता भइरहेको बताएका थिए, र कुराकानी अहिलेसम्म सकारात्मक रहेको उनले प्रतिक्रिया दिएका थिए । राउतले शिन्दे र अन्य विद्रोही विधायक पार्टीमा फर्किने विश्वास व्यक्त गरे ।

अर्को एक सम्भावनामा शिवसेनाले शिन्देलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेर बाँकी विधायकहरूलाई साथमा राख्न सफल भयो भने उद्धव ठाकरेको सरकार टिक्न सक्छ । समग्रमा महाराष्ट्रको राजनीतिको आगामी केही दिन उथलपुथलपूर्ण हुनेछ ।