काठमाडौँ । नेपालमा प्रत्येक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने र सोहीअनुसार वार्षिक खर्च गर्ने प्रचलन धेरै लामो भएको छैन । वि.स. २००८ सालदेखि सरकारले देशको आय÷व्ययको विवरण पेस गर्न सुरु गरेको हो ।

वि.स. २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णसम्सेर जबराले नेपालको पहिलो बजेट ल्याएका थिए । उनले ल्याएको बजेट नै नेपालको पहिलो सरकारी हिसाबकिताबसहितको पहिलो बजेट हो । त्यसयता, निरन्तर (केही वर्षबाहेक) प्रत्येक वर्ष बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।

‘यसअघि, मुलुकको आम्दानी र खर्चको विषय कसैलाई जानकारी थिएन भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई विदितै छ,’ पहिलो बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘अब त देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भएकाले देशभर के–केमा खर्च हुन्छ भन्ने जानकारी सरकारबाट पाउने हक छ ।’

‘प्रजातन्त्र अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आज नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम बजेट तपाईंहरूको सामुन्ने पेस गर्न पाउँदा आफूलाई गौरवान्वित सम्झन्छु,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री जबराले भनेका थिए । उक्त बजेट वक्तव्यमा त्यसअघि देशको आय व्ययको खर्च राख्ने नगरेको र उपलब्ध बजेट तथ्याङ्क पनि ठीकठाक नभएको बताइएको थियो ।

बजेट वक्तव्यका अनुसार वि.सं. २००७ सालको कूल आम्दानी २ करोड ९० लाख ८१ हजार र खर्चतर्फ २ करोड ४६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ थियो । जसमा उक्त वर्ष ४३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बचत थियो ।

यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आइतबार दिउँसो ४ बजे प्रस्तुत गर्दैछ । संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नेछन् ।

बजेट प्रस्तुतिका लागि सम्पूर्ण सांसदहरूलाई दिउँसो ३ बजेर ३५ मिनेटभित्रै संसद् भवनमा प्रवेश गर्न सभामुख सापकोटाले रुलिङ गरेका छन् ।

सभामुख सापकोटाले भने , ‘माननीय अर्थमन्त्रीबाट नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान मिति २०७९ जेठ १५ गते आइतबार दिनको ४ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्ने कार्यक्रम भएकाले उक्त बैठकका लागि प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू उक्त दिन दिनको ३ः४५ बजे अगाडि नै प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा उपस्थित हुनु भई आफ्नो आसन गरिसक्न हुन अनुरोध गर्दछु । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २०७९ साल जेष्ठ १५ गते आइतबार अपराह्न ६ बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ ।’

उच्च आयात र घट्दो विप्रेषणका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेकाले आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिने गरी नयाँ बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

नयाँ बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको छ । सरकारले तोकिएको सीमाभित्रै रहने गरी बजेट ल्याउने जनाएको छ ।

यस अघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/०७९ सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति, समीक्षा २०७९ र मन्त्रालयगत प्रगति

विवरण आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को यथार्थ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को चैतसम्मको विवरण पेस प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेष्ठ १५ गते अपराह्न ६ बजेका लागि बोलाइएको छ ।