काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विवादित अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई जग्गाधनीको पूर्जा दिएको खुलासा भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मिति २०७७ माघ २२ गते एमसीए नेपालको नाममा जग्गा दिएको भेटिएको छ ।

प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा तत्कालिन भूमि सुधारमन्त्री पदमा अर्यालले संसद विघटन गरेको बेला एमसीसीलाई काठमाडौं महानगरपालिका २९ मा जग्गा दिएकी थिइन् । एमसीसीलाई संसदमा दर्ता पनि ओलीकै पालामा भएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गरेका थिए । तर, तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अगाडि नबढाएका कारण प्रक्रियामा जान सकेको थिएन ।

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमालेले अहिले एमसीसीबारे मौन बसेको छ भने संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।

यो हो ओली सरकारले एमसीसीलाई दिएको लालपूर्जा

ओली सरकारका पालमा दर्ता भएको एमसीसी आज प्रतिनिधिसभामा पेश हुने भएको छ । गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज जसरी भएपनि पेश गर्ने अडान राखेका थिए । अन्य दलले सहमतिको लागि प्रयास जारी राखौं भन्दा पनि देउवाले नमानेको बताइएको छ ।

सरकारले संसदमा पेश गर्न खोजेको प्रस्ताव रोक्न सक्ने संयन्त्र नभएको भन्दै आफूहरुको विरोध जारी रहेन माओवादी नेताहरुले बताएका छन् । संसदमा पक्ष विपक्षमा मत विभाजन ुहुँदा माओवादीले विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यो बेला सरकारबाट बाहिरने समेत माओवादी नेताहरु बताउछन् ।

एमसीसी संसदमा पेश गर्न लाग्दा सडक संघर्षमा रहेका पार्टीहरुले आन्दोलनलाई शसक्त बनाउने बताएका छन् । आज पनि वानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन जारी छ । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसहित ६ पार्टीले आज पनि विरोध कार्यक्रम जारी राखेका छन् । उनीहरुले शनिबरा एमसीसीविरुद्धको आन्दोलन गम्भीर मोडमा पुगेको निष्कर्ष समेत निकालेका थिए ।

यसैबीच एमसीसी संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहँदा देशका विभिन्न ठाउँमा ब म फेला पर्न थालेका छन् । आज दाङमा प्रेसर कुकर ब म फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै केही दिन पहिले काठमाडौँको ढुंगे अड्डामा पनि शंकास्पद बस्तु फेला परेको थियो ।

एमसीसीलाई लिएर चीन र अमेरिका आमनेसामने समेत आएका छन् । अमेरिकाले नेपाली नेताहरुलाई एमसीसी पास गर्न धम्की दिइरहेको बेला चीनले त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार चीनले पत्रकार सम्मेलन गरेर अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्ती कुटनीति सुरु गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

चीनले नेपाल विकास परियोजना रोज्न स्वतन्त्र रहेको बताएको थियो । चीनको चेतावनीपछि अमेरिकाले त्यही भाषाको विज्ञप्ति शनिबार जारी गरेको थियो । धम्की दिँदै आएको अमेरिकाले एमसीसी पास गर्ने वा ‍फेल गर्ने अधिकार नेपाली नेताहरुलाई भएको बताएको छ ।