काठमाडौँ । सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ । सरकारले ओली सरकारले नियुक्त गरेका धर्मनाथ यादवलाई हटाएर माओवादी नेता अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ । उनले शपथ दिइसकेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाएसँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संकटमा परिसकेका थिए । तर, यसअघि पनि सरकारमा अल्पमतमा पर्दा समेत प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै विपक्षी दलहरु चिढिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले ओली सरकारले गण्डकी प्रदेशबाट हटाएका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार हुँदाका विपक्ष गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रयास गरेका थिए । तर, सकेका थिएनन् ।
प्रदेश प्रमुखले काम थालेलगत्तै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख आउनेबित्तिकै अगाडि बढाउने नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको तयारी छ । ओली सरकारमा विरुद्ध एक भएर लडेका देउवा र प्रचण्डले गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेस र लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए । सो सहमतिअनुसार गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएपनि लुम्बिनीमा भने अहिलेसम्म पनि नेकपा एमाले ओली समूहका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन् ।
प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाएर सरकार परिवर्तनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । यसैबीच सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारमा सहभागी तीनै मन्त्रीलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । जसपाको महन्थ ठाकुरतिर लागेर मन्त्री भएका उनीहरुलाई पार्टीको आधिकारिकता पाएसँगै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्पष्टिकरण सोधेका हुन् । जसपाले आफ्ना तीन मन्त्रीलाई कारवाहीको तयारी गरेको छ । योसँगै पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद धरापमा परेको छ ।
पार्टीका आधिकारिकता पाएपछि अध्यक्ष यादवले बोलाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले लुम्बिनी सरकारमा सहभागी प्रदेश सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई पार्टी र प्रदेश सभाबाटै हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । उनीहरूलाई उपेन्द्र समूहले यसअघि समेत निष्कासन गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले कारवाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ठाकुर समूहमा लागेर मन्त्री भएका सुमन शर्मा रायमाझी गत १८ असारमा नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर आत्मालोचनासहित पार्टीमा फर्किसकेकी थिइन् ।
वैशाख ६ गते पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको केही घन्टामै रायमाझीसहित जसपाका चार सांसदले त्यही सरकारमा मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । हाल लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८३ जना सांसद कायम छन् । जसमध्ये एमालेका ३८ र जसपाको ठाकुर पक्षका तीनजना गरी ४१ जना सांसद पोखरेलको पक्षमा थिए । जसपाले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै अब मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग ३८ जना मात्रै बाँकी रहनेछन् । यसमध्ये पनि प्रदेशमा एमालेको माधव नेपाल पक्षमा दुईजना सांसद छन् । अब नेपाल समूहका सांसद एमालेमै रहेपनि मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेका छन् ।
प्रदेश सभामा जसपाले आफ्ना तीनजना सांसदलाई कारबाही गरेसँगै बहुमतका लागि ४१ सांसद आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनको दलमा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जसपाका तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी ४२ जना सांसद सरकारको विपक्षमा छन् । नेपाल पक्षका सांसदले समर्थन गरेको खण्डमा यो संख्या ४४ पुग्नेछ ।
