काठमाडौँ । सरकार पक्षका वकिले सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशले संसद विघटनविरुद्धको मु द्धा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेश गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेसँगै सरकार पक्षका वकिलले यस्तो निवेदन पेश गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका राजाराम घिमिरेले निवेदन पेश गरेका हुन् । यो निवेदनसँगै सर्वोच्चमा लफडा भएको छ । निवेदन पेश गरिएका न्यायाधीशले मु द्धा हेर्न नमिल्ने चलन छ । तर, यो बाध्य होइन ।
सरकारी पक्षका वकिलले वरिष्ठताका आधारमा गठन गरेको इजलासका दुई न्यायाधीशले मु द्धा हेर्न नमिल्ने भन्दै विवाद झिकेका थिए । करकारी पक्षका वकिलले न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा केपी ओलीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदनमा उल्लेख गरेका छ । उनीहरुले विभिन्न समयमा ओली र सरकारविरुद्ध गरिएका फैसलामा संलग्न भएको भन्दै यो इजलासमा बस्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले कुन न्यायाधीश कुन पार्टीको सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन् भन्ने आधारमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्नु गलत भएको बताएका छन् । उनले संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हुने बताएका छन् ।
संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले संसद विघटनको मु.द्दा हेर्न मिल्दैन भनी सरकार पक्षका वकिलले निवेदन नै दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मानहानीको मुद्दामा कारबाही गर्ने चेता वनी दिएका थिए । निवेदन फिर्ता लिने की परिणाम भोग्ने ? भन्दै राणाले प्रश्न गर्दा समेत सरकारी वकिलले निवेदन दर्ता गराइछाडे ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकार पक्षका वकिलहरुले प्रधानन्यायाधीशको उक्त भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए । रिट निवेदकले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीश फेरिएको भन्दै आफूहरुलाई कारबाही गर्ने ध.म्की दिनु जायज नभएको सरकार पक्षका वकिलहरुले तर्क गरे ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय परिषद ऐन अनुसार सबै न्यायाधीशले मु.द्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने बताए । “न्याय परिषद ऐन हेर्नुहोस् । सबै न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हो । त्यसैले मैले अपहेलना सम्झाएको हुँ” जबराले इजलासमा भने ।
संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गत जेठ १४ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरेका थिए ।
न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठमाथि रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश जबराले आइतबार आफूसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन गरेका छन् । तर आइतबार गठन गरेको इजलासमा सरकार पक्षले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने बताएपछि लफडा सुरु भएको छ ।
