काठमाडौ । कर्णाली प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न प्रदेश सरकारले ५० लाख जिल्ला–जिल्लामा पठाउनुुको सट्टा आवाश्यक सामग्रीहरु किनेर सिधै स्थानिय तहमा पठाउन माग गरेका छन् । मंगलबार शाहीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारका सकारात्मक कुराको समर्थनसहित ११ बुँदामा सुझब पनि दिएका छन् ।
नेपाली काँग्रस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता शाहीले कर्णाली प्रदेशका लगभग सबै जिल्लाहरुको भौगोलिक दुरता तथा विकटताले पनि रकम भन्दा सामाग्री नै पठाउनु ब्यवहारीक हुने उनको धारणा छ । हुम्ला र डोल्पा जस्ता ठूला भूगोलमा त झन प्रदेश सरकारको निर्णय झनै निश्प्रभावी रहने भन्दै उनले भने,“हाम्रो ठाउँहरुमा आखिर केहि त पाइदैन अनि त्यो पैसाले के खरिद गरेर रोग नियन्त्रण गर्ने, त्यसमाथि जिल्लाको एक कुनुबाट अर्को छेउ पुग्न हप्ता लाग्छ, अनि त्यो पैसाको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग नै हुने देखिन्छ ।”
शाहीले भारत र नेपालका विभिन्न जिल्लाबा आएर नेपालञ्ज, सुर्खेतमा अलपत्र परेका नागरिकलाई जहाँ हो त्यहीँ क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्नेमा ‘लकडाउन’को समयमै सम्बन्धित जिल्ला र गाउँमा नै पु¥याएर कोरोनाको जोखिम बढाएको आरोप लगाएका छन् ।
सुझावः
१. नेपाल सरकारले लिएको लकडाउन नीतिलाइ कडाइका साथ पालना गर्न, गराउन र यस अवधीमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु एवं सेवाको सहज आपूर्ति एवं व्यवस्था गर्न ।
२. क्वाराइन्टाइन बनाएर मात्र कोरोना नियन्त्रण नहुने हुदा विदेशवाट आएका नागरिकहरूको लगत संकलन गरि पहुँचका आधारमा सुर्खेत स्थित निर्माण भएका क्वाराइन्टाइन र स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका क्वाराइन्टाइनमा कडाइका साथ राख्न ।
३. प्रदेशभरीका स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र, संस्थाहरूमा प्रयाप्त आवश्यक औषधी, उपचार सामाग्री, आइशोलेसन बेड, भेन्टिलेटर लगाएतका उपकरणको तत्कालै व्यवस्था गर्न ।
४. कोरोना महामारी नियन्त्रणमा रातादिन खट्नु भएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको उच्च मनोबल बढाउन, उनीहरूको जीवन रक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पि.पि.ई लगाएत चिकित्सा र स्वास्थ्य उपकरण, परिक्षण किट तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई गुण स्तरीय मास्क, सुरक्षा उपकरणको अबिलम्ब व्यवस्थ गर्न ।
५. कोरोनालाई सामुहिक प्रयासले मात्र प्ररास्त गर्न सक्ने भएकाले आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी पिडितहरूको राहत, उद्यार एवम् प्रकोप रोकथामका कार्यमा स्थानीय तह, नीजि क्षेत्र, संघ संस्थाहरूलाई परिचालन गर्न ।
६. सुकुम्बासी, डेरावाल, बाढीपिडीत, विद्यार्थी, दैनिक ज्यालामजदुरी गरि जिविकोपार्जन गर्ने र प्रकोपावाट उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई तत्कालै राहत हुने कार्यक्रमको घोषणा गर्न ।
७. प्रदेश भित्र कोरोना परिक्षण प्रयोगशाला तत्काल निर्माण गर्न ।
८. कोरोना नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारको नीति, निर्देशनहरूको पूर्णपालना गर्न ।
९. कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरू अति विकट भएका हुनाले त्यहाँ विपत व्यवस्थापनलाई नगद नपठाई सामाग्रिको व्यवस्थापन गर्न ।
१०. यतिखेर कसैलाई भिख माग्न तिर आफ्नो समय खेर नफाली आफूसँग भएको यथेष्ठ स्रोत र साधनको बुद्धिमता ढंगबाट परिचालन गर्न ।
११. यस्तो आपतको घडिमा राजनीतिक आश्वासनको भाषा नबोली, बचन दिएका वाचाहरूलाई यथासिघ्र पुरा गर्न ।
