News Portal

  • कोरोना महामारीः सरकारी ‘कनिके’ राहत प्याकेज, घरभाडादेखि विद्युत महशुससम्म

    ३७१ पटक

    काठमाडौं । सरकारले कोरोना राहत प्याकेज ल्याएको छ । लकडाउन घोषणा गरेर सरकार दुलोमा पसेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहँदा आइतबार सरकारले लकडाउनका अवधि थप गर्दै राहत प्याकेज भन्दै केही कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

    आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत, खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचारलगायत विषयमा केही कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई दुई महिना (फागुन र चैत) को विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने, खाद्य संस्थानले बेच्ने दाल चामललगायतका खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

    खासै राहत महशुस हुने खालको कार्यक्रम नभएपनि सरकारले मजदुरदेखि वृद्धवृद्धासम्म र इमेल इन्टरनेटदेखि बिजुलीसम्म छोएको छ । सरकारले एक महिनाको घरभाडा मिनाह गर्ने र चैत्र महिनाको नीजि विद्यालयको शूल्क छुट गर्ने घोषणा गरेको छ ।

    सरकारले दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी सहरी क्षेत्रका घरबेटीलाई असंगठित श्रमिकले भुक्तान गर्नुपर्ने एक महिनाको भाडा मिनाहा गर्ने भनेको छ । यो भनेको के हो भन्ने कुरा नै बुझुन कठिन भएको बताइएको छ । विद्यार्थीको शूल्क मिनाह गरेपनि आभासको शूल्क भने तिर्नुपर्ने भएको छ ।
    “सहरी क्षेत्रमा रहेका असंगठित श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गर्न अनुरोध गर्ने, यसरी मिनाहा गरिएको घरभाडामा घरबहाल कर नलिने व्यवस्था गर्ने” मन्त्रिपरिषदु बैठकका निर्णय सार्वजनिक अर्थ तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवाराज खतिवडाले भने ।

    त्यसैगरी सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य उपकरणहरु आयात गर्दा भन्सार छुट दिनेछ भने टीटीको सीमालाई ३० हजारबाट बढाएर एक लाख डलर र्पुयाइएको छ । यस्तै, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको चैत महिनाको सेवा शुल्कमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उल्लेख छ ।

    व्यवसायीहरुले मूल्य अभिबृद्धि र आय कर तिनुपर्ने समय २०७७ बैशाखसम्म थप गरिएको छ भने कोरोना उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम कर योग्य आयमा घटाइनेछ ।

    वैदेशिक रोजगारीमा लिएर श्रम स्वीकृति लिएर जान नपाएका वा फर्किएकालाई स्थानीय तहमार्फत् रोजगार केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परिचालित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

    सरकारले आयातमा केही रोक पनि लगाएको छ ।

    ५० हजार डलर (६० लाख)भन्दा माथिका सवारी साधान आयातमा हाललाई रोक लगाइएको छ । यस्तै, मदिरा, मरिच, सुपारी, केराउ, छोकोडा आयातमा पनि रोक लगाइएको छ भने दैनिक सुन पैठारीलाई २० बाट १० किलोमा झारिएको छ ।

    यस्तै, लकडाउनभन्दा अगाडि गरिएका सबै खरिद सम्झौताको म्याद एक महिना थप्ने निर्णय भएको छ । चैत महिनामा बैंक ग्यारिन्टीको अवधि सकिने भए बिना दस्तुर लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कायम राख्ने प्याकेजमा उल्लेख छ ।

    मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ संक्रमण तथा रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्तसम्मका लागि २५ लाखको बीमा गरिदिने निर्णय गरेको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
    सरकारले लकडाउन २५ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ ।

    यसअघि चैत ११ गतेदेखि लागू भएकालकडाउनलाई चैत २५ गतेसम्म लम्बिएपछि सरकारले विभिन्न राहत प्याकेज घोाणा गरेको हो।

    यसैबीच सरकारले औपचारिकता पूरा गर्ने गरी राहत प्याकेज ल्याएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । मास्क र थर्मोमिटरमा कमिसन खाने तर जनताको लागि राहतको नाममा कनिके कार्यक्रम ल्याएको सरोकारवालाहरु बताएका छन् ।

    मिछेकी भारतमा १० रुपैयाँ एक किलो चामल दिने सरकारले घोषणा गरेको छ भने नेपालमा १० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ त्यो पनि बिक्री गर्ने बस्तुको पहिले नै मूल्य बृद्धि गरिसकेको हुन्छ । काठमाडौंमा घरभाडा बस्‍नेमध्ये कसले छुट पाउने भन्‍ने नै स्पष्ट नभएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्