पाकिस्तान दूतावास, काठमाडौंले “युम-ए-इस्तेहसल: कश्मीरमा प्रतिरोधको भावनाको सम्मान” शीर्षकको वार्ता कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। सोमबार भएको उक्त कार्यक्रममा पत्रकार, लेखक, विश्लेषक तथा मानवअधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।कार्यक्रममा  पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको सन्देश पढेर सुनाइएको थियो ।
आफ्नो सन्देशमा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीले भनेका छन्. ‘  ५ अगस्ट २०१९ देखि भारतले चौथो जेनेभा कन्भेन्सन सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको घोर उल्लङ्घन गर्ने भारतीय अवैध रूपमा कब्जा गरिएको जम्मू र कश्मीर (IIOJK) को जनसांख्यिक संरचना र राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन गर्न निरन्तर अभियान सुरु गरेको छ। पाकिस्तानले जम्मू कश्मीरका जनताको आत्मनिर्णयको अविभाज्य अधिकारको प्राप्तिको लागि न्यायपूर्ण संघर्षलाई पूर्ण नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थन जारी राख्नेछ। ’

आफ्नो सन्देशमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मियाँ मुहम्मद शाहबाज शरीफले भनेका छन् कि भारतले विश्वलाई जम्मु र कश्मीर भारतको अभिन्न अंग हो भनेर विश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, ऐतिहासिक तथ्य, नैतिक सिद्धान्त र धरातलको अवस्थाले भारतको निराधार दाबीलाई अस्वीकार गर्छ । दक्षिण एसियामा दिगो शान्ति र सुरक्षाको हितमा भारतले विवाद अस्वीकारबाट विवाद समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

आफ्नो सन्देशमा उपप्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्री मोहम्मद इशाक दारले भारतले कश्मीरी जनताको मौलिक अधिकारलाई मात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव र मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको बताए । ठूलो संख्यामा स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले IIOJK मा मानवअधिकारको निराशाजनक अवस्थाका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पाकिस्तानले IIOJK का जनतालाई उनीहरूको वैधानिकताको पूर्ण अनुभूति नभएसम्म नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थन जारी राख्नेछ।

राजदूत अबरार एच हाश्मीले IIOJK का जनताको न्यायोचित उद्देश्यका लागि विश्वको समर्थनको आवश्यकतामा जोड दिए। UNSC प्रस्ताव 98 (1951) र 122 (1957) लाई स्मरण गर्दै, उनले भने कि भारतीय विधायिका र अदालतले कुनै पनि कदमले जम्मू र कश्मीरको विवादित प्रकृतिको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। उनले युम-ए-इस्तेशल कार्यक्रममा सहभागीहरूको प्रश्नको जवाफ दिए; तिनीहरूको सुझावहरू नोट गरे र IIOJK को जनताको लागि तिनीहरूको इमानदार समर्थनको लागि धन्यवाद दिए।

फलोअप छलफलमा, सहभागीहरूले कश्मीरको मुद्दा र जम्मु-कश्मीरका जनताको दुर्दशालाई संयुक्त राष्ट्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिए। उनीहरूले IIOJK का उत्पीडित जनतासँग आफ्नो समर्थन र ऐक्यबद्धता व्यक्त गरे र विश्व समुदायलाई अधिकृत कश्मीरको साथमा उभिन आग्रह गरे।

जम्मु र कश्मीर भारतको पूर्वी राज्य र बृहत कश्मीर भुभागको दक्षिणी र दक्षिणपूर्वी भाग ओगटेको क्षेत्र हो। जम्मु र कश्मीर सन् १९५४ देखि सन् २०१९ सम्म भारतको आधिकारिक राज्यको रूपमा रहेको थियो। २०औँ शताब्दीको मध्यदेखि विवादित रहेको यो भुभागको उत्तरी क्षेत्र  पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात स्वतन्त्र कश्मीर माथि पाकिस्तानको अधिकार रहेको छ भने, अक्साइ चीनमाथि चीनको अधिकार रहेको छ। भारत सरकारले कश्मीर क्षेत्रको भूभाग माथि पाकिस्तान र चीनद्वारा गरिएको कब्जालाई गैरकानुनी मान्दै आएको छ भने. पाकिस्तानले भारतको जम्मु र कश्मीर क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्र मान्दै आएको छ।