काठमाडौँ । न्यायाधीश सुबासबाबु पुरीविरुद्ध न्याय परिषद्मामा उजुरी परेको छ । खोटाङको डुम्रेधारापानी निवासी कैलाश रमण उपाध्याय पोखरेलको नाममा रहेको जग्गा नक्कली जग्गा धनी सम्मरबहादुर निरौलाको नाममा गर्न आदेश दिएको भन्दै पुरीविरुद्ध परिषद्मा उजुरी परेको हो ।

कैलाश रमणको नाममा रहेको जग्गाको कि.नं. ८८० को क्षेत्रफल ०–८–२–२, कि. नं. ९१३ को १–१४–०–२, कि.नं. ९२१ को क्षेत्रफल ८–९–०–२ र कि.नं. ९३४ को क्षेत्रफल ५–६–३–२ को जग्गा २०४१ मंसिर ११ गते कैशालरमणका नाममा मिति २०४१/०८/११ मा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा जारी भएको थियो । उक्त जग्गाको कैलाशमरणले २०७५ माघ १४ गतेसम्म तिरो तिरेको र हालसम्म सो जग्गाको मोठ लगत प्रमाण मालपोत कार्यालय खोटाङ दिक्तेलमा जिवितै रहेको देखिन्छ ।

तर, निरौलाले गैरकानुनी तरिकाले मालपोत कार्यालय दिक्तेलका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी २०७५ फागुन २१ गते किर्ते गरेर आफ्नो नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम गरेका थिए । निरौलाले उक्त जग्गा २०६१ पुस १४ गते दिक्तेलस्थित खोटाङ मालपोत कार्यालयबाट आफ्नो नाममा राजिनामा पास गरेको झुटो विवरण पेश गरेको थिए भने निरौलाले उक्त जग्गा २०६१ पुस १४ गते आफ्नो नाममा राजिनामा पास गरेको भन्ने कुरा कुनै पनी प्रमाणबाट देखिदैन।

तर, आर्थिक बर्ष २०६२/०६३ देखि २०७५/०७६ मालपोत शूल्क तिरेको रसिद कैशालरमणका छोरा रामराजा पोखरेलसँग सुरक्षित रहेको छ । कैलाशमरणको नाममा रहेको उक्त जग्गा निरौलाले आफ्नो भएको दाबी गरेपछि २०७९ चैत्र २९ गते खोटाङ जिल्ला अदालतले प्रमाण पेश गर्न आदेश भएको थियो । तर, निरौलाले आफ्नो घर जलेका कारण प्रमाण सुरक्षित नभएको भन्दै २०८० बैशाख १४ गते अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

मुद्दा सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश पुरीले निरौलालाई उक्त जग्गा २०६१ पुस १४ गते आफ्नो नाममा राजिनामा पास गरेको भए सो को प्रमाण पेश गर्न दिएको आदेशलाई प्रतिवादीले आदेशमा मागगरे बमोजिमका कुनै पनी प्रमाण आफुसँग नरहेको भनी लिखित निवेदन गरे पश्चात आफनै आदेश विपरित उक्त जग्गा निरौलाकै भएको फैसला गरेका थिए ।

पुरीको उक्त विवादित फैसलाविरुद्ध कैलाशरमणका छोरा रामराजा पोखरेल न्याय परिषद पुगेका हुन् । पोखरेलले न्यायाधीश पुरीले अनुचित प्रभावमा परेर वा कार्यक्षमता अभावमा उक्त फैसला गरेको भन्दै कारवाहीको माग गर्दै परिषद्मा उजुरी दिएका थिए ।

“मेरो तर्फबाट पेश भएका प्रमाणलाई पूर्णरुपमा अनदेखा गरी प्रमाणको उचित मूल्यांकन विश्लेषण नै नगरी गरेको फैसला मा. न्यायाधीश सुबासबाबु पुरीको कि त कुनै अनुचित प्रभाव दबाबमा परी यस्तो फैसला भयो कि त कार्यक्षमताको अभावले यस्तो कानुन विपरिति फैसला भयो । जसरी सानासाना खर्चहरुलाई याद नगर्दा सम्पूर्ण पूँजी मासिएकोजस्तै सानासाना कानुन उल्लंघनका घटनालाई विचार गरिएन भने कानुनहिनता अज्ञातरुपले बढ्दै जानेछ, त्यसले कालान्तरमा विकरात रुप लिनेछ र अन्ततः अदालतनै ध्वसत बनाउनेछ । अतः अदालतप्रतिको जनविश्वास र अदालतको गरिमा बचाउन यसबारे यथाशिघ्र छानबिन अनुसन्धान गरी कानुन विपरित कार्य गर्ने मा. न्यायाधीश सुबासबाबु पुरीलाई आवश्यक कारवाही गरिपाउँ” उजुरीमा उल्लेख छ ।

हाल नुवाकोट जिल्ला अदालतमा कार्यरत पुरीले खोटाङमा हुँदा यस्तो विवादित फैसला गरेका हुन् ।

यस्तो छ उजुरीः