काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी डाटाबारे अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ठहर गरेको हो ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्याल समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदनमा अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा समवेदनशील सीसीटीभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डाटाहरु नमेटिने गरी सुरक्षित तवरले संचय गरी राख्नु भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदन राष्ट्रिय बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलतासँग जोडिएको सार्वजनिक महत्त्वको विषय रहेको हुँदा चाँडो निर्णय हुन आवश्यक रहेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम इजलासले अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।

के भन्यो अदालतले ?
सर्वोच्च अदालतले देशको केन्द्रीय प्रशासकीय परिसर भित्रका सीसीटीभी दृश्यहरु सुरक्षित छैनन भनी अनुमान समेत गर्न नसकिने बताएको छ । रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सुरक्षा मामिलालाई दृष्टिगत गर्दा समेत त्यस्ता फाइल सुरक्षित नै हुने भनी अनुमान गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसर भित्रको सुरक्षा समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरुको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा, सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

रिट निवेदकहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याल लगायतले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय समेत सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न माग राखी रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।

सर्वोच्चले सिंहदरवारको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पनि यी दृश्य मेटिए होलान भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको औल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बजेट निर्माणको गोपनियता र संवेदनशिलता जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित निवेदन भएकाले चाडो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश दिएको हो ।

बजेट बनाउने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई समावेश गरेको आरोप लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज देखाउन माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले भने पछिल्लो १३ दिनको मात्र फुटेज हेर्न सकिने भन्दै पुरानो फुटेज मेटिएको जनाएको थियो ।