विस्तारवादी भारतले कालोपानी, लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको भूमि मिचेर बनाएको सडकले गर्दा भारतीय विस्तारवादको नेपाल हडप्ने नीतिप्रति आपत्तिप्रति बक्तव्यमात्र दिई भाग्ने जुन भारतमाथि आत्मसमर्पणवादी नीतिमा घोर निन्दा र भत्र्सना सर्वत्र भईरहेको छ । नेपालमा भारतको यो जात्तिपूर्ण र नेपालको सार्वसत्तामाथि बल मिचाई गरि निर्माण गरिएको कैलाश मानसरोवरसम्मको सडक निर्माणले गर्दा भारतले नेपालमाथि अतिक्रमण गरी सम्पूर्ण मूल्य र मान्यतालाई लत्याएको छ । यो विषय भारत र नेपालमात्रको नभई चीनसमेत संलग्न रहेको हुँदा यो भारत र नेपालको सँगै चीनसँगको बहुपक्षीय मामिला भएको छ । भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी प्रकाशित गरेको ६ महिना पछि नेपालको भूमिमाथि नै हस्तक्षेप र अतिक्रमण गरी आफ्नो कूच्छित उद्देश्य र छिमेकी देशलाई हेप्ने कार्य गरेको छ । नेपालले भारतले नक्शा प्रकाशित गरेको ६ महिनासम्म पनि कुटनीतिक वार्ता नगरी भारतका कदमलाई सामान्य टालटुल रुपमा मात्र लिने गरी राष्ट्रियता आत्मसम्र्पण नीति लिएको हुँदा कोरोना अवस्थामा नेपालको सार्वभौमसत्ता र भूअक्षिणतामा आत्रमण गर्नेजस्ता शत्रुतापूर्ण कार्य गरेको छ । यसबाट नेपालको भूमि हडप्ने भारतको नीति भारतको नियोजित षड्यन्त्र मित्रताको नाममा अर्काे पटक ठूलो निन्दनिय अपराध गर्ने कार्य भारतले गरेको छ । यसैले गर्दा यो विषय नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताप्रति नाङगो प्रहार भएकोले नेपालले यसलजाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी भारतविरुद्ध प्रतिरोधमा उत्रनुपर्ने समय आएको छ ।

भारतले नेपालमा भूकम्पले तहस–नहस पारिरहेको असवस्थामा लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग चलाउन चीनसँग सम्झौता गरेको र महामारीको अवस्थामा सबैको ध्यान अन्यत्र गएको अवस्थामा नेपालको भूमि हुँदै चीन जोड्ने सडकको उद्घाटन गरी भारतले गुन्डागर्दी र षड्यन्त्रकारी कार्य गरेको हुँदा यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ । यसबाट कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको संकटमा अर्काे घाउँ थप गरिदिएको रुपमा लिइएको छ । भारतले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमणको बल थप पुग्ने गरि लिपुलेकसम्म १९ किलोमिटरको सडक निर्माण गरि अतित्रमण गरेको छ । यो सडक निर्माणलाई रोक्न नेपालले भनेकोमा भारतले नेपाललाई वास्ता नै नगरी भारतले बाटो निकाली उद्घाटन समेत गरी नेपाललाई मित्र भनेर नेपालमाथि छुरा प्रहार गर्ने कार्य समेत भएको छ । नेपाल र बेलायतसँगको सुगौँली सन्धीको धारा ५ मा महाकाली नदी पूर्व नेपालको भूमि भनि भनेकोमा नेपालभित्रको १९ किलोमिटर भूमि मिचेर सडक निर्माणन गर्ने कार्य जुन भएको छ । यो कार्यले गर्दा सुगौंली सन्धीको घोर अपमान भएको छ । यो कार्यमा चीनले पनि साथ दिएको हुँदा चीन पनि दोषीको रुपमा रहेको छ ।

भारतको रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्सबाट यसको उद्घाटन गरेको छ । र भारतको परराष्ट्रले पनि भारतले आफ्नो भूमिमा नै बाटो बनाएको भनि ठाडो झुठ बोल्ने कार्य पनि यसबाट भएको छ । यो जमिन भारतको नभई नेपालको हो र यसमा २२ किलोमिटर होस् वा परराष्ट्रमन्त्रीले भनेजस्तो १९ किलोमिटर होस् यसबाट नेपालको भूमि बिचभिएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । यसरी नेपालको भूमि मिचिएको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले यसको कडा विरोध गर्ने पक्षमा टालटुल गर्ने कार्य गरेको हुँदा नेपालको सत्ताधारीहरुले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अक्षुणता बचाउन सक्दैनन् र सबै कुरा सत्ता स्वार्थको अधिनमा भारतमाथि आत्मसम्र्पणको नीति लिएको प्रष्ट भएको छ । यो कार्यको विरोध गर्ने नेपाली जनतामाथि प्रहरी लगाएर थुनछेक गर्ने, कुटपीट गर्ने कार्यले नेपालको राष्ट्रविरोधी कार्य यो घटनाले देखाएको छ । अन्यथा नेपालको सार्वभौमसत्ताको बचाउको लागि भएको कार्यमाथि प्रहरी लगाएर रोक्ने कार्यले भारतलाई खुसी पारी आफ्नो सत्ता बचाउने कार्य किन भएको हो ? भन्ने कुराको जवाफ सरकारले दिन जरुरी छ । यो नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुराको त्रिदेशीय संगममा भएको घटना, नेपालको भूमि मिची सडक निर्माण गर्ने कार्य चीनसँगपनि जोडिएको छ ।

सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री र चिनका राष्ट्रपतिको निम्तोमा गएको अवस्थामा यो बाटो खोल्ने निर्णय गरिएको थियो । यसको व्यापक विरोध भएपछि यसमा कुरा गरी मिलाउने भनिएको थियो । तर ५ वर्षसम्म पनि कुरा नगरि बसेको हुँदा भारतलाई यहाँबाट बाटो खोल्ने कार्यमा प्रोत्साहित गरेको हुँदा चीनको हाल परराष्ट्रनीतिमा परिवर्तन भएको देखिएको छ । यो घटना हुँदा नेपालमा तत्काल परराष्ट्रमन्त्री रहेको महेन्द्रबहादुर पाण्डे हाल चीनको राजदूत भएर गएको छन् । त्यस समय उनले पत्र पनि लेखेका थिए । अब कस्तो कुरा गर्ने हुन् र चीनको कार्यको विरोध हुने हो वा होइन ? यो पनि हेर्ने विषय भएको छ । यो भारतले गरेको नेपालको भूमिमा सडक निर्माणको विषय चीनसँग पनि सम्बन्धित भएको हुँदा त्रिदेशीय वार्ता गर्नुपर्ने कुरा पुष्पकमल दाहालको भनाई आएको छ । तर, चीनको नेपालप्रतिको धारणा बद्लीसकेको छ भन्ने कुरा भएको हुँदा हालको चीन पुरानो चीन होइन चीनमा राष्ट्रप्रति सि चिनफिङ भएबाट चीनले शान्त कुटनीति छोडेको छ, नेपालको विषयमा चीनपनि खुलेर नै भारतको प्रतिस्पर्धामा उत्रिन थालेको छ । चीनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि दिल्लीको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको देखिएको छ । यसले गर्दा चीनबाट नेपालको भूमि जोगाउन जुन भरोसा भएको थियो त्यो पनि चक्नाचुर भएको छ । भारत र चीन मिलेर नेपाललाई बाँडफाँड गर्ने कुराको संकेत पनि यसले दिएको छ । चीनको भू–भाग तिब्बत सम्बन्धमा भारतले केही नबोल्ने र भारतको नेहरुको सिद्धान्तमाथि हिमाललाई आफ्नो सीमारेखा बनाउने जुन धारणा छ चीनले त्यसमा केही नबोल्ने पुरानो सम्झौता दोहोरिएको स्थिति देखिएको छ ।

बेलायत सरकार फर्किनासाथ भारतले बेलायतकै नेपाल भएर चीनसम्म व्यापार गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दियो । सन् १९५५ मा चीन–भारतबीच भएको सम्झौतामा चीन र भारतको ९ वटा व्यापारीक नाकाहरु खोल्ने सम्झौता भएको थियो । यसमध्ये लिपुलेकको नाका पश्चिमतर्फ खोल्ने सहमति पनि रहेको हुँदा यसलाई कब्जा गर्ने भारतको गिद्दे दृष्टि सन् १९५५ मा नै परिसकेको देखिएको छ । यद्यपि भारत र चीनको केही असमझदारीले गर्दा रोकिएको मात्र थियो । भारत र चीनबीच सम्बन्ध पुनः कायम भएपछि सन् १९९९ मा यो तिब्बत कैलाश पुग्ने बाटो खोल्ने कार्य भारतले थालनी गरेको थियो र सन् २००५ मा भारतले निर्णय गरेपछि सन् २००८ मा यो कार्य सुरु भएको थियो । यो ८० किलोमिटरको बाटो नेपालको भूमि मिचेर अहिले बाटो निर्माण पनि भईसके को छ । यो बाटो १ दिनमा नै बनेको होइन । १२ वर्षसम्म नेपाल सरकार बेखबर हुनु र आफ्नो सत्ता स्वार्थले गर्दा चुप लागेर बस्नुले गर्दा यिनीहरुको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । हामीले यी कुरा थाहा पाएर विरोध पनि गरेको थियौं । तर, परराष्ट्रमन्त्रीको भनाईले गर्दा हाम्रो केही चलेन यसबाट भारतको कति हेपाहा प्रवृति छ भन्ने कुरा पनि देखा परेको छ । यसो हुनुमा भारतको मात्र दोष नभई नेपालको सत्ताधारीहरुको सत्तास्वार्थले गर्दा भारतसामु घुडा टेक्नुले नेपाल आज कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।

भारतले जम्मु–काश्मिर कब्जा गरेपछि प्रकाशित गरेको नक्शालाई आठ चोटी प्रकाशित गरेकोमा नेपालले भने एकपटक पनि आधिकारीक नक्सा प्रकाशित गरेन । र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा नभएको नक्सा देखिएपछि यो प्रकाशित गर्न ठूलो दबाब उत्पन्न गर्दा पनि नेपालले आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्न नसक्नु र हाल ६ महिना पछि आएर यो नक्सा प्रकाशित गर्छु भन्ने भूमि व्यवस्थाको खाली जनतालाई डाट्ने नीतिले गर्दा अर्का आश्चर्यमा पारेको देखिएको छ । भारतको अगाडि आफ्नो प्रष्ट अडान लिएर यसको दावा एकगत भएर अगाडि नराखी तिघ्रा कमाएर कुरा गर्ने अवस्था रहेसम्म भारतको बल मिचाई रहने छ । नेपालको भारतस्थित राजदुतले नेपालको भूमि मिचिँदा समेत कडो प्रतिवाद गर्न नसक्नु र नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालयले खाली एउटा कूटनीतिक नोट दिई आफ्नो कार्य पूरा भएको भनि बस्नुले गर्दा पनि भारतको यो बल मिचाई र ज्यााख्ती रहेको छ । र यस्तै अवस्था रहेमा नेपालको यो मिचिँएको जमिन फिर्ता हुन सक्ने छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको एक इन्च पनि भूमि नछोड्ने भनि भाषण दिने र नक्सा पनि प्रकाशित गर्न नसक्ने र कुरा पनि उठाउन नसक्ने जुन लाचारी देखाएको छन्, यसले गर्दा भारत अझ प्रोत्साहित भएको छ । अब तँ के शंका लागेको छ भने भूकम्पको समयमा भारतले गरेको ज्याख्तीको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको अडान भारतले राष्ट्रियताको पगरी उठाउन गरेको षड्न्त्र तँ थिएन ? नत्र हिजो राष्ट्रियताको ठहरिएको हाल यो निरह देखाउनु उनको राष्ट्रियताप्रतिको गफमा आशंका उत्पन्न भएो छ ।

भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा ३७२ वर्ग किलोमिटर र सुस्तामा २४ वर्ग किलोमिटर तथा नेपालको ७३ स्थानमा गरी ४७२ वर्ग किलोमिटर भूमि मिचेको छ । तर, नेपालको सीमा क्षेत्रलाई अत्यावधिक गर्नका लागि सन् १९८१ मा गठन गरिएको सयुक्त समितिले सन् २००७ देखि कार्य गर्न छोडेको छ । यस कालापानी र महाकालीको स्थितिबारेमा महाकाली सन्धी गर्दा त्यहाँ मिचिएको जमिन र महाकाली नदीको मुहान निर्णय गर्न सकिने थियो तर, त्यसलाई बेवास्था गरिएको छ । भनिन्छ भारतले त्यससमयमा रकम दिई दलबीचका नेताहरुलाई किनेको थियो । त्यो कुरा हाल आएर प्रमाणित हुँदै गएको पाइएको छ । अहिले बाटो निर्माण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तीरको जमिनमा नेपालले आपत्ति जनाएपछि भारतले यसलाई विवादित भूमि भनि स्वीकारको अवस्थामा यो विवादित भूमिमा बाटो कसरी निकाल्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । भुटानको सिमानाको दोक्लाममा भारतीय सेना पछि हटेपछि सेनापछि हटेपछि बाटो बनाउनमा रोक लागेको अवस्थामा त्यसको क्षतिपूर्ति लिपुलेकबाट तँ लिन खोजिएको होइन ?

जे–सुकै भएतापनि अहिले मिचिएको नेपालको भूमि त्यति सजिलो गरि फिर्ता हुने देखिँदैन । यो विषय समाधान गर्न कुटनीतिक रुपमा पहल गर्दा पनि आफ्नो प्रमाण तथा नक्साहरु लिएर कुटनीतिक वार्ता गरी सुल्झाउन सजिलो उपाय हो । तर, भारतले नक्सा प्रकाशित गरेपछि यसको विवाद सुल्झाउन पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई विशेष दूत बनाएर पठाउने निर्णय भएकोमा भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नपठाउन दबाव दिएपछि त्यस समय नै यो कार्य रोकिएको थियो । अन्यथा नेपाल गएको भए धेरै कार्य हुने थियो । अहिले पनि यो क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न सचिवस्तरको कार्यदल बनाएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । यसरी बैठक बसेर नेपालले सुगौली सन्धिलगायतको कागजपत्र देखाएमा भारतको हात तल पर्ने हुँदा भारत यस विषयमा कुरानै गर्न चाहँदैन । अहिले कोरोनाको अवस्था सुल्झिएपछि वार्ता गर्ने भनि भारतले जुन नौटकी गरिरहेको छ, यो नेपाललाई झुलाउनको लागि गरिएको षड्यन्त्रपूर्ण कार्य मात्र हो । त्यसैले गर्दा यो समस्या सुल्झाउन केही गहन कदम उठाउन जरुरी छ ।

पहिलो तँ यो त्रिदेशीय मामिला भएको हुँदा चीनलाई समेत पत्र दिन जरुरी छ । तथा भारतमाथि पनि कडा विरोध गर्न जरुरी छ । दोस्रो कुरा, नेपालले यो विषयमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा लैजान जरुरी छ । संयक्त राष्ट्रसंघको नेपाल पनि सदस्य भएको हुँदा भारतले गरेको ज्यादती, बलपूर्ण मिचाइले विस्तारवादी नीतिप्रति न्यायप्रेमी राष्ट्रको सहयोग मिल्न सक्ने छ । यसबाट भारतको शक्तिराष्ट्र हुन प्रयासरत रहेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएमा यसले भारतमाथि पनि संकट उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा यो कार्य गहन कदम बन्न सक्ने छ । तेस्रो कुरा, यो विषय सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित विषय भएको हुँदा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयमा पनि लैजान जरुरी छ । नेपालसँग प्रशस्त प्रमाण भएको हुँदा डराउन जरुरी छैन । यो मुद्दा चलेपछि भारतपनि तिव्र दबावमा पर्ने हुँदा नेपालको भूमि यसरी बलमिचाईपूर्ण कब्जा गर्न सक्ने छैन । हुन तँ कतिपयले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयमा लैजान पर्ने छैन भनि ढाकछोप गर्ने कार्य गरिरहेको छ । उनीहरुलाई यो विषयमा किन आपत्ति पर्यो । प्रमाण भएपछि किन डराउने ? खाली भारत रिसायो भने सत्तामा पुगेर टिक्न सकिँदैन भन्नेहरुले मात्र यसो भन्न सक्दछन् । अदालतमा जाँदा भारत रिसाएर पनि भारत रिसाएर केही फरक पर्ने छैन अहिलेनै भारतको भूमि मिचेर खाईरहेको छ, त्यो कुरा बन्द हुन सक्दछ ।

भारतले नेपालको भूमिमा बाटो बनाएर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको अतिक्रमणले गर्दा नेपाली जनतामा पुनः एकपटक राष्ट्रवादको नारामा जुर्मुराएर उठेको छ र भारतीय सत्ताधारीहरुको विरुद्धमा घृणा उत्पन्न गरेको छ । यसैले गर्दा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरु एक भई यो भारतको ज्यादती, बलमिचाई अतिक्रमणको प्रतिरोध गर्नुपर्दछ । यसको साथै यो नेपालको भूमिमाथ भारतले गरेको मिचाईले गर्दा सुगौली सन्धीकोबारेमा समेत प्रश्न उठेको छ । सुगौली सन्धिको धारा ५, ले नेपालको खोसिएको अपहरित भएको भूमि बेलायतले भारत छोडि फर्किएको अवस्थामा त्यो भूमि नेपाललाई किन फिर्ता भएन, त्यो भूमि कता छ ? सुगौली सन्धिको स्थिति के हो ? सन् १९५० को सन्धीले सुगौली सन्धि खारेज भएको भए, सुगौली सन्धिले अड्कीएको जमिन कता छ ? त्यो जमिन फिर्ता हुनुपर्ने हो वा स्वतन्त्र रुपमा रहनु पर्ने वा भारतले कब्जा गर्न मिल्ने हो ? यस विषयमा सुगौली सन्धिले खोसिएको जमिनसम्बन्धी पनि कुरा उठाउनु पर्ने समय आएको छ । यसतर्फ सबैजना गम्भीर हुनुपर्ने समय आएको छ ।
भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झाउनको लागि प्राथमिकतामा राखेर भारतसँग कुटनीतिक बार्ता चलाउन जरुरी रहेको छ । यसको तयारी परराष्ट्रमन्त्रालय गरेर यो कार्य सुरु गर्नुपर्ने छ । आफूसँग भएको पर्याप्त प्रमाण जुटाउन सक्नुपर्ने छ तथा आफ्नो भूमिको आधिकारीक नक्सा समेत प्रकाशित गरेर समान धारणा बनाउनुपर्नेछ । तर, यो विषयको गम्भीरतालाई बुझेर प्रधानमन्त्री ओलीले खाली बधाई र शुभकामनाको लागि टेलिफोन वार्ता गरेर देखाउने तथा खाली एउटा वक्तव्य दिएर भारतले आफूसँग गरेको कुरा लुकाउने कार्य छोडेर प्रक्रियास्वरुप खाली प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर र सामान्य विरोध नोट पठाएर मात्र यसमा नेपालको दायित्व पस्रा भएको ठान्नु आफैमा अल्झिएको विषय हुनेछ । प्रधानमन्त्री मोदी जम्मु–काश्मिर कब्जा गरेपछि आफ्नो पूर्वजको इच्छा पूरा भएको भन्ने कुरा बल्लभ भाई पटेलले सेना पठाएर कब्जा गर्ने जुन नीति लिएका थिए र जवाहरलाल नेहरुले हिमालयलाई आफ्नो सुरक्षा सीमा बनाउने जुन धारणा बनाएका थिए, यदि यसलाई प्रतिरोध नगरेमा यो भन्दा दोस्रो पटक नेपालको सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रको भूमि भारतले आफ्नो दावा गर्ने षड्यन्त्रको रुपमा हेर्दा हुन्छ । चीन वा अरु कोही आएर पनि नेपालको सुरक्षा गर्ने छैनन् । नेपाली आफैले एक भएर नेपालको सुरक्षा गर्नुपर्दछ । नेपाललाई जानकारी समेत नदिई एकलौटी रुपमा त्रिदेशीय सीमा निर्धारण हुने गरि विवादित भूमि लिपुलेकसम्म सडक विस्तार गरेपछि भारतको नियत प्रष्ट भएको छ । नक्सा सार्वजनिक गरेपछि वार्ता गर्ने भनि भारतले झुक्काउँदै आएको कुरा अहिलेपनि सुरु भईसकेको छ र कोरोनाको संकट समाधान भएपछि वार्ता गर्ने भन्ने नेपालमा बढ्दै गएको विरोधलाई कम पार्ने कोशिस भएको छ । अन्यथा कोरोनाको संकट भईरहेको अवस्थामानै भिडियो कन्फरेन्सबाट नेपाललाई मिचेर बनाएको सडकको उद्घाटनको अर्थ अरु के हुन्छ र भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।