काठमाडौँ । माफियाको परिचय बनाएका मेडिकल सप्लायर्स विशाल पण्डितले सुदूरपश्चिमपछि मधेस प्रदेशमा पनि खरिदमा झेल गरेका छन् । पण्डितले आफ्नो अनुकुल काम नगर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गरेर आफ्नै पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्त गराएर स्पेकलक गर्न लगाएका छन् ।

‘माफिया’ पण्डितले आफ्नो कम्पनीले पाउने गरी स्पेक बनाउन तयार नभएपछि स्वास्थ्य आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्रमा स्थायी दरबन्दी भएका बायोमेड इन्जिनियरलाई यसअधि नै अन्तै सरुवा गर्न लगाएका थिए । पण्डितको पूर्वकर्मचारी समेत रहेकी करारमा कार्यरत बायोमेड बन्दना मिश्रलाई सोही स्थानमा ल्याएर खरिद मापदण्ड बनाउन लगाइएको थियो ।

सेटिङमा तयार गरिएको मापदण्डसहित विहीबार सर्लाही र सिरहामा ‘रुमसहितको सिटी स्क्यान’ जडानको लागि टेण्डर आह्वान गरिएको छ । मिश्रले पण्डितको हस्पिटेकले मात्रै पाउने गरी २० करोडको सिटी स्क्यान मेसिन खरिद तथा जडानमा स्पेकलक गरी मापदण्ड तयार पारिन् ।

उक्त टेण्डर पण्डितको हस्पिटेक कम्पनीले मात्रै पाउने गरी स्पेकलक गरिएको छ । अरु कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन समेत रोकिएको छ ।
यसमा पण्डितको अर्को बदमासी पनि खुलासा भएको छ । उनले १२ बर्ष पुरानो उपकरण मधेसमा जडान गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।

केन्द्र स्रोतका अनुसार पण्डितले जडान गर्न खोजेको सिटी स्क्यान मेसिन पुरानो भएकोले ४ करोडसम्म पर्ने र आधुनिक रुम सेटपको लागि बढिमा एक करोड गरी पाँच करोड पर्न आउने दाबी छ । यसरी हेर्दा दुईटा मेसिन जडान गरेर पण्डितले १० करोड कुम्ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।

विशालको कमिसन खेलमा मधेस प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री विरेन्द्रकुमार सिंहले मसेत साथ दिएको आरोप लागेको छ । त्यस्तै, आपूर्ती केन्द्रका निर्देशक डा. मनिष पाण्डेको पनि मिलेमतो रहेको छ । उनीहरु पण्डितको निर्देशनमा काम गरिरहेका छन् । कर्मचारी सरुवादेखि खरिदमा पण्डिले जेजे भन्यो मधेसमा त्यही हुँदै आएको छ ।

सेटिङको नयाँ तरिकाः

पण्डितले नेपाली अरु कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउनबाट रोक्न एनसिबी सूचना आह्वान गर्न लगाएका छन् । नेपालमा एमआरआई र सिटी स्क्यानजस्ता मेसिन खरिदमा आईसिबी नोटिस निकाल्ने गरिन्छ ।

यसअघि कोशी प्रदेशले आईसिबी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । विशालले मन्त्री, केन्द्रका निर्देशक र आफ्नी पूर्वकर्मचारी मिश्रसँग सेटिङमा अरु कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट रोक्न एनसिबी प्रस्ताव आह्वान गर्न लगाएका हुन् । कम्पनीलाई सिधा प्रतिस्पर्धामा आउनबाट रोकेर माटो कमिसन खान आईबिसीलाई लत्याएर एनसिबी प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

कोशी प्रदेशले निकालेको आईसिबी नोटिस

सिण्डिकेट तयार गर्न मधेस प्रदेशले निकालेको एनसिबी नोटिस