गणेश जोशी
प्रचण्ड सरकारको एक बर्षे कार्यकालको स्वतन्त्र र निस्पक्ष मुल्यांकन गर्दा नेपाल सरकारले उल्लेखनीय आर्थिक रूपान्तरण गरेर देखाएको छ। प्रमुख राज्य-स्वामित्व भएका उद्यमहरूको वित्तीय भार घटाउनमा महत्वपूर्ण प्रगतिहरू भएका छन्। उल्लेखनीय सफलतामध्ये नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम कर्पोरेशन प्रचण्ड सरकारको कार्यकालमा ऋणमुक्त संस्थाका रूपमा उदाएका छन् । यो उपलब्धिले देशको आर्थिक परिदृश्यमा एक निर्णायक क्षणको रूपमा चिन्ह लगाएको छ । जसले विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन र रणनीतिक निर्णयहरू झल्काउँछ।
नेपाल टेलिकम, देशको अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको रूपमा, वित्तीय चुनौतिहरूको सामना बिगत लामो समय देखि गरि रहेकोे थियो । जसलाई मुक्त गर्न चतुर नेतृत्व आवश्यक थियो। प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा, सञ्चालनलाई सुव्यवस्थित गर्न, दक्षता अभिवृद्धि गर्न र समयसँगै उठेको आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्न एक व्यापक योजना लागू गरिएको थियो। रणनीतिक लगानी र राजस्व उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गरेर, नेपाल टेलिकमले भविष्यको लागि वित्तीय स्थायित्व र दिगोपन सुनिश्चित गर्दै सफलतापूर्वक आफ्नो ऋण चुक्ता गर्यो।
त्यसैगरी, राष्ट्रको विद्युत् पूर्वाधारको व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वित्तीय स्वास्थ्यतर्फ परिवर्तनकारी यात्रा गरेको छ । स्वच्छ ऊर्जा पहल र रणनीतिक साझेदारीमा सरकारको प्रतिबद्धताले प्राधिकरणमा आर्थिक तनाव कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नवीन प्रविधिहरू अंगालेर र वातावरणीय रूपमा दिगो अभ्यासहरू अपनाएर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो ऋण मेटाउने मात्र होइन, राष्ट्रको ऊर्जा सङ्क्रमणमा पनि आफूलाई प्रमुख खेलाडीको रूपमा स्थापित गरेको छ।
सफलताको कथा जलविद्युत, पर्यटन र कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल आयल निगमसम्म फैलिएको छ। ऋणमुक्त हुने निगमको यात्रा रणनीतिक विनिवेश, पोर्टफोलियो अप्टिमाइजेसन र जिम्मेवार व्यवसायिक अभ्यासहरूप्रति प्रतिबद्धताको संयोजनद्वारा विशेषता थियो। व्यवसायिक वातावरणलाई सहज बनाउन प्रचण्ड सरकारको सक्रिय दृष्टिकोणले नेपाल आयल निगमको वित्तीय कारोबारमा योगदान पुर्याएको छ ।
यी प्रमुख संस्थाहरूको ऋणमुक्त अवस्था प्रचण्ड सरकारको आर्थिक नीति र शासनको प्रभावकारिताको प्रमाण हो। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति प्रशासनको प्रतिबद्धताले दिगो विकासको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ। यी सरकारी स्वामित्वका उद्यमहरूले सामना गरिरहेका वित्तीय चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गरेर सरकारले उनीहरूको भविष्यको व्यवहार्यता मात्र सुरक्षित गरेको छैन तर नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई पनि बलियो बनाएको छ।
यो स्वीकार गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि ठूला निगमहरूको लागि ऋण-मुक्त स्थिति प्राप्त गर्नु बहुमुखी उपलब्धि हो। अकुशलता घटाउन, नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई बढावा दिन प्रचण्ड सरकारले दिएको जोडले नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम कर्पोरेशनको आर्थिक गतिलाई पुन: आकार दिनमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ।
नेपालले विश्वव्यापी आर्थिक मञ्चमा आफूलाई निरन्तरता दिने क्रममा यी प्रमुख संस्थाहरूको ऋणमुक्त स्थितिले लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरूलाई सकारात्मक सङ्केत दिन्छ। यसले ठोस आर्थिक सिद्धान्तहरू, जिम्मेवार शासन र दिगो विकासको दृष्टिकोणप्रति प्रतिबद्धता झल्काउँछ। यी सफलताका कथाहरूबाट सिकेका पाठहरूले भावी प्रशासनका लागि वित्तीय चुनौतीहरूलाई कम गर्न र राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धि सुनिश्चित गर्न खाकाको रूपमा काम गर्नेछ।
प्रचण्ड सरकारको पालामा नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम कर्पोरेशनले हासिल गरेका ऋणमुक्त कोसेढुङ्गाहरूले देशको आर्थिक इतिहासमा परिवर्तनकारी अवधिलाई जोड दिन्छ। वित्तीय व्यवस्थापनको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन, रणनीतिक निर्णय लिने र दिगो अभ्यासहरूप्रतिको प्रतिबद्धताले यी संस्थाहरूलाई आर्थिक भारबाट मुक्त मात्र गरेको छैन नेपालको आर्थिक समृद्धिको सुनौलो यात्रामा ऐतिहासिक पाईला चालेको छ।
