काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत सूचना दिएको भेटिएको छ । संघको विवादबारे महत्तो र वर्तमान अध्यक्ष बद्री केसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गलत सूचना दिएका हुन् ।

महत्तो र केसीको झुटको मंगलबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पर्दाफास भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रोहबरमा दुबै पक्षबीच एकता गर्ने सहमति भएको थियो । केसीको अध्यक्ष बन्ने महत्वकांक्षा र मनपरीका कारण उक्त कार्यान्वन हुन सकेन । तर, महत्तो र केसीले सहमति कार्यान्वयन भएको र सोहीअनुसार नै ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न लागेको भन्दै गलत सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्याएका थिए ।

मंगलबार विहान गैरआवसीय नेपालीलाई नागरिकता वितरण गरिसकेपछि सबै बताउँदै कार्यक्रम समापन हुँदै थियो । कार्यक्रममा सहभागी बिनोद कुँवर पक्षको तर्फबाट दिपेश खत्रीले सहमति कार्यान्वयन नभएको र संघको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा रहेको र उच्च अदालत पाटनले समेत १५ दिनभित्र जवाफ मागेको कुरा उठाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयन भएको भनिएको होइन र ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

लगत्तै संस्थापक अध्यक्ष महत्तोले “सबै भइसकेको छ, यो भाईलाई केही जानकारी छैन । सबै मिलिसकेको छ, अब उठौं” भने । त्यसको प्रतिवाद गर्दै खत्रिले केही पकि कुरा नमिलेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीलाई महाधिवेशन स्थगित गर्न आफूले दिएको निवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ।

“केही कुरा मिलेको छैन । उहाँहरुले तपाईँको उपस्थितिमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुभएन । तपाईँ समग्र एनआरएनएको प्रधानमन्त्री हो, यो एउटा गुट हो । प्रधानमन्त्रीज्यू गुटको कार्यक्रममा नजानुहोला” खत्रीले निवेदन बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई भने ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब कार्यक्रममा जाने नजानेबारे म सोच्छु भनेको खत्रिले जानकारी दिए । संस्थाका जिम्मेवारी व्यक्तिले नै गलत सूचना दिएर राज्य र सरकार प्रमुखलाई नै गुमराहमा राखेको उनले आरोप समेत लगाउँदै खत्रिले सिंगो संस्थाप्रति नै विश्वासको संकट पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

खत्री संघका ब्राण्ड एम्बेस्टर समेत हुन् । उनले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । अदालतले दशैंको बिदा भएको भन्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न नसकिने तर अदालत खुलेपछि त्यसबारे बहस हुने र त्यसबेला भएको आदेश मान्न पर्ने समेत सचेत गराएको छ ।

यसले संघको महाधिवेशन नै अवैध घोषणा हुन सक्ने पनि देखिएको छ ।

यस्तो थियो प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा भएको सहमतिः 

खत्रीले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न दिएको निवेदन

उच्च अदालत पाटनले १५ दिने जवाफ मागेको छ ।