काठमाडौं । मनोहरा जग्गा एकिकरण आयोजनामा भएको भष्टचार, ढिलासुस्ती र करोडौंको बह्रमलुट रोकी सम्वन्धित जग्गावालाहरु माथी भएको अन्याय अत्याचारको पराकाष्ठा भन्दै सरोकारवालाहरुले मेयर बालेन साहलाई खुल्ला पत्र बुझाएका छन् ।

यस्तो छ खुल्ला पत्र

श्री महानगर प्रमुखज्यू
काठमाण्डौ महानगरपालिका बागदरवार, काठमाण्डौ ।

विषय : मनोहरा जग्गा एकिकरण आयोजनामा भएको भष्टचार¸ ढिलासुस्ती र बह्रमलुट रोकी सम्वन्धित जग्गावालाहरु माथी भएको अन्याय अत्याचारको पराकाष्ठा रोक्नको लागी जग्गाधनीहरुको तर्फबाट महानगर प्रमुखज्यू लाई खुल्ला पत्र ।

वि.सं. २०५९ चैत्रबाट औपचारिक रूपमा शुरु भएको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना विद्यमान नगर विकास ऐन, २०४५ बमोजिम काठमाडौ महानगरपालिका र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाद्वारा संयुक्तः रूपमा सञ्चालन गर्न प्रत्यायोजित अधिकारका महत्वपूर्ण आयोजना भएको व्यहोरा विदितै छ । जग्गा एकीकरणको स्वीकृति मापदण्ड बमोजिम वि.सं. २०६३ भित्रै पूरा गरी यो आयोजना स्थानीय उपभोक्तलाई हस्तान्तरण गरिनुको सट्टा २० वर्षको अवधि पूरा भैसक्दा पनि यद्यपि हस्तान्तरण हुने अवस्थामा छैन। यो अवस्था महानगरपालिका, आयोजना कार्यालय तथा स्थानीय वडा समिति र स्थानीय सहयोग समितिको असफलता, अर्कमण्यता र चरम लापर्वाहीको निर्विवाद परिणाम हो । समयमै आयोजना सम्पन्न नगरिएको परिणाम आयोजनाको लागत उल्लेख्य रुपमा बढ्न गई त्यसको नकारात्मक र अशान्ति दायित्व बहन गर्न स्थानीय जग्गावालाहरु अनाहकमा बाध्य तुल्याएको कुरा ज्यादै खेदपूर्ण छ । जग्गा विकास आयोजनाहरुमा अहिले सम्मका अभ्यासहरूमा जग्गावालाको योगदान प्रतिशत २८ देखि बढीमा ३० प्रतिशतसम्म भएको र हुनु पर्ने पनि त्यहि हो। जग्गा एकीकरणको स्वीकृत मापदण्डको विपरीत यो आयोजनामा ४३ देखि ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय जग्गावालाबाट योगदान प्रतिशत लिई स्थानीय जग्गाधनीलाई चरम शोषण र अन्यायमा पारिएको र यो अनियमितता, लापरवाही र भ्रष्टाचार पराकाष्टा हो। जग्गाधनी उपभोक्ताबाट अन्यत्र भन्दा अधिक योगदान कटौति गरी लिइएको र समयमा आयोजना सम्पन्न नगरिएको कारण बर्धनी मुलुकमा हुँदै आएको मुद्रास्फिर्तिको भार विगत १७ वर्षदेखि व्यहोर्दै आयोजना क्षेत्रका जग्गावाला उपभोक्ताहरुलाई थोपरेर उल्लेखनिय रुपमा क्षति पुल्याएको छ र यो एउटा सिंगो पुस्ताको सम्पूर्ण जीवनकालमा परिपूरण हुन नसक्ने क्षति हो । आयोजनामा हुदै आएका कयौ त्रुटि र बेथिति बाहेक आयोजनाको डि.पि.आर.मा गैह्रकानूनी लाभ लिई आफूखुशी मापदण्ड परिवर्तन गर्ने, सिमित व्यापारी, जग्गा दलाल र विचौलियाहरुको स्वार्थमा काम गर्ने र आयोजनालाई सेतो हात्तिमा परिणत गरी अनियमितता र चलखेल गर्ने क्रिडास्थल बनाइएको यथार्थ श्रीमान् नगर प्रमुखहरुज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदछौ। आयोजनाका सम्बन्धमा भैरहेको यस किसिमका क्रियाकलापको घोर भत्सना गर्दै निम्न लिखित कुराहरुमा तत्काल सुधार एवं कार्यान्वयन गरी आयोजना तुरुन्त सम्पन्न गरी जग्गावालालाई हस्तान्तरण गरियोस् अन्यथा जग्गावाला, स्थानीय समुदायले धैर्यधारण गर्ने सीमा नाघिसकेको हुदा उप्रान्त चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम बनाई अघि बढ्न बाध्य हुने कुरा अवगतार्थ बिनम्र अनुरोध छ ।

१. गैह्र कानूनी तवरले डि.पि.आर. संशोधन गरी सडक सञ्जाल परिवर्तन गरिएकोसम्बन्धी

१.१ अरनीको राजमार्गसँग आयोजनाको सडक सन्जाललाई जोड्ने गरी स्वीकृत डि.पि.आर. बमोजिमको ९ मिटर चौडाको आयोजनाको मूख्य सडकलाई बदनियतपूर्वक सिधा बाटी मेटेर डि.पि.आर. संशोधन गरी अरनीको राजमार्गको मनोहरा पुलमुनिबाट नेपाल सरकारको जग्गाबाट आवत जावत गर्न उपयोग हुने ४ आनाको सट्टा १ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अपव्यय हुने गरी बाटो घुमाइएको छ। यसबाट अरनीको राजमार्गको मनोहरा पुलभन्दा पारीपटी अबका दिनमा संधै चरम ट्राफिक जाम हुने र अरनीको राजमार्ग उत्तरका जनताको आवागमनमा हुने सहज अवस्था पनि चरम संकटमा पार्ने बदनियतपूर्ण तबरले भएको कामको घोर आपत्त छ र हामी स्थानीय उपभोक्ताका लागि यो कुनै पनि हालतमा मैय छैन । अतः यो बाटोलाई साबिक स्वीकृत डि.पि.आर. बमोजिम अरनीको राजमार्गसंग जोडी पुलमुनिबाट नेपाल सरकारको जग्गा प्रयोग गर्ने गरी घुमाइएको बाटोलाई तत्काल रद्द गरियोस्।

१.२ आयोजनाको ८ मिटर र ६ मिटर चौडा भएका र अरनीको राजमार्गसगँ जोडिएका सडकहरुको द्ययततभि ल्भअप अझै नखुलाईएकोले यथाशिघ्र खुलाईयोस र यि सडकहरुमा तत्काल ग्राबेल तथा विद्युतीकरण गर्ने शिघ्र कार्यारम्भ गरियोस् ।
विद्युतिकरण गर्न शिघ्र कार्यारम्भ गरियोस। यो सडकहरुमा तत्काल ग्राभेल तथा अरनीको राजमार्ग उत्तर साविक दिव्यश्वरी हालको मध्यपुर थिमि न.पा.मा आयोजना क्षेत्रमा सोल बाकी सडकहरु तत्काल खोल्ने काम अघि बढाइयो ।
१.३ अरिनिको राजमार्ग उत्तर साविक दिव्यश्वरी हालको मध्यपुर थिमि न.पा.मा आयोजना क्षेत्रमा खोल्न बाँकी सडकहरु तत्काल खोल्ने काम अघि बढाईयोस् ।

२. आयोजना तथा ढल निकास ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी :

२.१ अरनीको राजमार्ग उत्तर दिव्यश्वरीतर्फका जग्गावालाहरुलाई फिर्ता गरिएको विकसित घडेरीमा घर भवन र भौतिक संरचनाहरु निर्माणको गति धमाधम अघि बढिरहेको हुदा ढल निकासको कामसंगै स्थानीय स्वच्छ पिउने पानीको पाइप पनि साथ साथै विछ्याउने काम गरी मेलम्ची लगायत अन्य श्रोतबाट स्वच्छ यस क्षेत्रमा खानेपानीको आपूर्तिको व्यवस्था शिघ्रातिशिघ गरियोस् ।

३. अरनीको राजमार्ग उत्तर दिव्यश्वरीतर्फ विक्री वितरणबाट उठेको रकम र बाँकी सेल्सप्लटको विवरण सार्वजनिक गर्ने र दोहोरो रजिष्ट्रेशन शुल्क एवं नाभकर हटाउनेसम्बन्धी:

३.१ जग्गा एकीकरण आयोजनाको मूल उद्देश्य सबै किसिमका जग्गाहरुलाई एकीकृत गरी विकसित घडेरी जग्गावालाहरुलाई फितां गरेर नयाँ व्यवस्थित स्वच्छ नगर निर्माणलाई योगदानमा आधारित तुल्याउने र सेवा बापत लिइएका विकसित घडेरी (सेल्सप्लट ) विक्रि वितरणबाट प्राप्त आम्दानी त्यहिंको आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने सिद्धान्तमा आधारित भएकोले यो आयोजना सिद्धान्ततः नाफामूलक एवं गैह्रव्यवसायमूलक र सेवामूलक हुनु पर्छ । तसर्थ, यस आयोजनाको सम्पूर्ण काम कारवाही र विकसित घडेरीबाट प्राप्त आम्दानी एवं खर्चको यथार्थ विवरण अद्यावधि र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्छ । तर आयोजनाका लागि के कति सेल्सप्लट छुट्याइए ? कति विक्री वितरण भयो ? कति आम्दानी भयो र र अहिलेसम्म आम्दानी रकमबाट यस क्षेत्रमा के कस्ता पूर्वाधार निर्माणका कामहरू भयो ? भन्ने आदि विषयको अद्यावधि विवरण तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस् भन्ने माग गर्दछौं ।

३.२. जग्गा एकीकरण आयोजना सेवामूलक भएकोले बिगतमा टेण्डर प्रक्रियाबाट विकसित घडेरी खरिदकर्तालाई रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट थियो । आयोजनाले सेल्स प्लट रजिष्ट्रेशन गरिदिंदा लाभ र क्रेता बाट लिने र रसिद विक्रि गर्ने आयोजनाको नाममा काट्ने र यसलाई आयोजनाकै खर्च देखाइने अनियमित कार्य तुरुन्त गरियोस् । जग्गावालले संधियार तथा प्राविधिक प्लट खरिद गरी लिंदा र सगोलको जग्गाधनीबीच आ–आफ्ना नाममा जग्गा बाडफाड गर्दा तथा पैतृक सम्पत्ति नामसारी गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लगायत लाभकर समेत लिने विद्यमान प्रणालीको तत्काल अन्त्य गरी यस किसिमको कर दस्तुरका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गरी छूट दिइने व्यवस्था मिलाइ आयोजनालाई नाफामुखी एवं व्यापारिक संस्था बन्नबाट रोकियोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।

४.आयोजना क्षेत्रमा तत्काल विद्युतिकरण, बृक्षारोपण गरी खुलाक्षेत्रको संरक्षण र सौन्दर्यकरण गर्ने सम्बन्धीः

४.१ आयोजना क्षेत्रमा फिर्ता भएका विकसित घडेरीमा घर, भवन र भौतिक संरचनाका निर्माण कार्य तिव रुपमा भैरहेकोले सडक पेटी सब्जालका प्रत्येक सडकको दुवै किनारामा भूमिगत विद्युतिकरणको कार्य तुरुन्त गरियोस् । सडक बत्तिका लागि आवश्यक स्थानमा मात्र विद्युत पोलहरु राखियोस् । सडक मापदण्डबमोजिम छाडिएको जग्गामा वृक्षारोपण गर्न बजेट रकम खर्च गर्ने गरी जग्गावाला उपभोक्ता समितिलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गरियोस् ।

४.२ आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बेईमानी भष्ट्रचारीपन नालायीकपनका कारण आयोजना २१ बर्षमा आई पुग्दा पनि सम्पन्न नभएको हुदा आयोजना स्थापनाकाल देखी अहिले सम्म कार्यरत आयोजना प्रमुख र कार्यरत कर्मचारिहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याई भष्ट्राचारको अनुसन्धान गर्नु पर्ने । आयोजनामा कार्यरत भएको आधारमा मात्र काठमाण्डौ जस्तो ठाउमा घर घडेरी जोड्न कसरी सफल भए ? त्यसको पनि अनुसन्धान हुनु पर्ने ।
४.३ आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी र ठेकेदारको सेटिगंबाट भएको तथाकथित उपभोक्ता समिति गठन गरि दिईएको रकमको अनुसन्धान हुनु पर्ने । उक्त उपभोक्ता समितिमा गठन भए भनिएका व्यत्तिहरुको उक्त समितिमा भौतिक उपस्थित नभएको र हस्ताक्षर समेत नक्कली गरेर रकम झिकीएको हुदा यस्को छानविन गरिनु पर्ने ।

४.४ स्थानीय क्षेत्रमा डि.पि.आर. र नगरको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खुला क्षेत्र भनि छुट्याइएको जग्गा स्थानीय उपभोक्ताको हितविपरीत संशोधन गर्ने, भनसुन, पहुँच र लाभ लिएर एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, क्षेत्रफल घटाउने र सेल्स प्लेटका रुपमा राखी बिक्री वितरण गर्ने काम भएको भन्ने आम गुनासो रहेकोले यस किसिमको अनियमित र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा हाम्रो निरन्तर निगरानी रहनुका साथै तिनलाई निर्मम ढंगले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ संकल्पित छौं । अतः यस्ता खुला क्षेत्र भनि छुट्याइएको जग्गा यथास्थानमा नै संरक्षण गरी तिनको सौन्दर्यकरणका योजना र कार्यक्रम लागू गरियोस् । आयोजनाका बाँकी अधुरा कामहरु शिघ्र सम्पन्न गरी अविलम्ब स्थानीय जग्गावाला उपभोक्तामा आयोजना हस्तान्तरणको कार्यतालिका प्रकाशित गरियोस भनी मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना, मूल समितिका अध्यक्ष तथा जनप्रिय वर्तमान काठमाडौं महानगरपालिका र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका समादरणीय नगर प्रमुखज्यू समक्ष हार्दिक अपिल गरेका छौं । धन्यवाद ।

ध्यानाकर्षण तथा कार्यार्थः

हेलो सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, काठमाण्डौ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाण्डौ ।
राष्टिय सतर्कता केन्द्र, काठमाण्डौ ।
श्री नगर प्रमुख ज्यू मध्यपुर थिमि नगरपालिका थिमि, भक्तपुर ।