किर्तिपुर चोभारस्थित ह्रासिकाप गल्छीको ढुंगा काट्ेर उपत्यकाको पानी बाहिर पठाउने भनि कुरा उठेपछि सरकार विरुद्ध स्थानियले आन्दोलन छेड्यो । गुथियारलाईनै जानकारी नगराई गुथी विधेयक ल्यायो । विरोध भयो ,फेरी रोकियो । मुआव्जा नदिई वा कम मुआब्जाको भरमा सडकको दाँया वायाँ कतै ९ मिटर त कतै ११ मिटर विस्तारको नाउँमा स्थानियको घर भत्काइयो ,ब्यापक विरोध पछि त्यो अभियानपनि रोकीयो । तर जनताले के थाह पाएका छैनन् भने , यी विस्तार अभियान रोकिएको मात्र हो कि खारेजै भएको हो भनेर । यसो बुझेर हेर्दा  उपत्यकामा मेट्रो रेल jदेखि चिन नेपाल, भारत छिचोल्ने द्रुत रेलसम्मको शिलान्यात त भयो तर त्यो रेल ,फास्ट ट्राकसम्म आउछ कि आउँदैन ? आएपनि कति समय सम्ममा आउँछ ? बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा स्थानिय जनतालाई थाह छैन । स्थानियका लागि बन्ने विकास स्थानियलाई मात्र होईन जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत थाह नभएको पाईयो । सरकार वा गैह्रसरकारी समुहले बेला बेलामा सलह ,हुँडीनरी वा आगलागि जस्तोगरी ल्याईने यस्ता हावा घण्टी विरुद्ध जनता स्वयम एकताबद्ध हुनुपर्नेमा भएको छ । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनिएझैं ल्याईएको ह्रासिकाप काट्ने र उपत्यकाको पानी निकास गर्ने भन्ने कुरा नै हावा घण्टी –( फय्गँ ) भन्दा केहि नभएको प्रमाणित हुदैजान थालेको छ । विना सुचना , विना योजना यस अघिपनि ल्याईएको सडक विस्तार , नदि किनारमा ४०, ४० मिटर खाली गराउने अदालतको आदेश कानुनी राज्य भित्रको लुटतन्त्र बाहेक केहि हुन सक्दैन ।

काठमाडौं उपत्यकाको आदिकालिन संरचनालाई शाह तथा राणाकालिन राज्यसत्ताले ध्वष्ट त बनायोनै त्यसमाथि अहिले साम्राज्यबादी राज्यसत्ताका दलाल सरकारले चल्लालाई बाजले झम्टेजस्तै झम्टिरहेको अनुभुति गरिरहेकाछन् उपत्यकावासीले । विकासका नाउँमा बेला बेला ल्याईने हावा घण्टी रुपि बाहिरी चक्रपथ विस्तार ,मेट्रो रेल , सडक विस्तारले राष्ट्र विकास होईन कि देशमा केहि न केहि राष्ट्रघाटी कार्य हुँदै त छैन् भन्ने थुप्रै प्रश्नहरु उठाएको छ । त्यसैले जवर्जस्ती सडक बिस्तार विरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमि भन्नु हुन्छ , अब काठमाडौं उपत्यकामा भौतिक विकासको आबश्यकतानै छैन् । त्यो विकास चप्पले नेताहरुक आफ्नै गाउँमा लगियोस । हामी हाम्रो उपत्यका हामी आफैंले विकास गर्छौ ।

अमेरीका पत्ता नलागेको बेला सम्बृद्धीको शिखरमा पुगिसकेको काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावि नक्सापास वा जमिनको दलाली गरेर अष्टब्यष्ट बनाईदिएको छ , आज । अर्को तर्फ राजनितिक कार्यकर्ताहरुको भोटरर्स बैंक वा स्थानिय टोले गुण्डाहरुको कमाईखाने भाँडो सुकुम्बासीको नाउँमा नदी किनार हस्तक्षेप गराईरहने र अर्को तर्फ खोला मापदण्ड भन्दै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद र सर्वोच्च अदालतको आदेशका नाउँमा उपत्यकाका सम्पुर्ण नदि किनारमा पुख्र्यौली वा रगत पसिना एक गरी जोडेको जमिनमा बनेका घरबासहरुलाई समेत उठिबास लगाउने भएपछि त्यसको विरुद्ध संघर्षमा उठेको छ , उपत्यकाबासी । नदि किनारमा बाहिरबाट आएर राजनितिक कार्यकर्ताका रुपमा बसेका सुकुम्वासीलाई चाहि नउठाउने तर पुख्र्यौली जमिनमा वा किनेर बनेको नक्सापास र कर टिरेको सडक छेउ वा नदि किनारमा बनेका घरहरुलाई चाहि एउटा कानुन ल्याएर भत्काउने ? प्रश्न जटिल छ । जुन कुराको तथ्य कुरा नै थान्को नलागिरहेको अवस्थामा फेरी ताई न तँुईको चोभार ह्रासिकाप छेडनको कुरा ल्याएर सरकारले उपत्यकाका आदिवासी नेवार समुदायमाथि गर्न खोजेको के हो ? प्रश्न उठेको छ ।
संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक राजाराम तण्डुकार भन्नुहुन्छ , हाम्रो भुमिमा हामीलाई नै विस्तापित गराउने नदि किनारको मापदण्ड कुनैपनि आदेश वा निर्णयका आधारमा स्विकार्य छैन् । खोला मापदण्ड सम्वन्धि खारेजिको माग राखि निरन्तर संर्घरत संयुक्त संघर्ष समितिले एकै स्वरमा भनेको छ कि , अव्यवहारिक सडक र खोला मापदण्ड पुर्ण रुपमा खारेज गरियोस । जनतालाई जे पायो त्यहि नाउँमा कानुन ल्याएर तर्साउने ,पिडित बनाउने र विस्तापित गर्ने कार्य रोकियोस । विविद्य जातिय खलःपुचको संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गर्र्दै भनेको छ कि , सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार खाली गर्न दिएको परमादेशलाई पुनरावलोकन गरियोस अन्यथा जनअदालतले त्यो आदेश दिने अदालत , नेता जनप्रतिनिधिको घर भत्काउने तर्फ लाग्नु पर्ने स्थिति नआवस । अव्यवहारिक खोला मापदण्ड विरुद्ध नेपाल सरकारले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि यहि आषाढ १२ गते पेशी तोकिएको थियो । यदि अदालतले २०६५ सालको मन्त्रीपरिषदको बैठकले गरेकै निर्णयलाई सदर गरिदिएमा उपत्यकाका एक चौठाई भुमिपुत्रहरुको उठिवास लाग्ने ठहर गरिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहकालिन राज्यसत्तादेखि हालसम्म विभिन्न बहानामा उपत्यकाका आदिबासी नेवार तामाड.लाई घरवास विहिन बनाउने कार्य भएको छ ,त्यो बन्द हुनु पर्दछ अर्का अभियन्ता यादवलाल कायस्थको आग्रह छ । पुराना टुर गाईड फर्पिङ निवासी सामाजिक अभियन्ता केशव पौडेल भन्नुहुन्छ ,दक्षिणकाली नगरपालिकाले २०६५ सालमा चप्पल कारखाना खोल्ने भनेर सस्तोमा सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो तर चप्पल कारखाना नवनाई जग्गा बाँझै छोएिको छ । चप्पल कारखाना नवनेपछि सो जग्गा जनतालाई नै कृषि कर्म गर्न फिर्ता दिनु पर्ने कि नपर्ने जग्गा धनी नेवारहरु स्वयम चुपचाप बसेपछि दलाल सरकारले विभिन्न नाउँमा दलाली त गर्छ नै । कीर्तिपुरको ५ हजार भन्दाबढी जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अधिकरण गरेको मध्ये ३ हजार पाँच सय रोपनी जमिन त अपचलन भएको रहेछ त कवाडी बैज्ञानिक मन्त्री महाविर पुनले फिर्ता प्रकृया अगाडि बढाईसकेको स्थिति हो । त्यो जमिनलाई पुन कृषकलाई नै कसरी कृषि कर्मको लागि फिर्ता गराउन सकिन्छ भन्ने वारे बहास चलाउनुपर्छ पुराना पर्यटक गाइड पौडेल बताउँछन् ।
स्मरणीय छ, उपत्यकामा डुबान र बाढीको समस्या बढोत्तरी हुनुको कारण चोभार गल्छी हैन, हुनै सक्दैन । बरु खोलाको साबिक बहाब मार्ग मिच्ने गरी गरिएको कोरिडर बाटो निर्माण, खोलाको अधिकार क्षेत्र मिचेर तथा साबिक बाढी र डुबानलाई बेवास्ता गरी बसाईएको बस्ती, अबैज्ञानिक खोलाको मापदण्ड तथा यसको मनपरि प्रयोग, घना बस्ती, बर्षातको पानी सबै खोलामा सिधा, तुरुन्त जाने गरी निर्माण भएका पूर्वाधार हुन् भन्ने कुरामा अब द्धिविद्या रहनु हुन्न ।
बरु सरकारले उपत्यकाको बास्तविक विकासै गर्न चाहेको हो भने
ऐतिहासिक बास्तविक सुकुम्वासीलाई छानविन गरि सामुहिक घर निर्माण गराई न्युनतम किस्तावन्दीमा घर दिने र सुकुम्वासी नदि किनारबाट पुर्णरुपले हटाउने । सडक मापदण्ड विपरित बनाएका संरचनाहरुलाई भत्काएर हरियाली पार्क वनाउने कार्य मेयर केशव स्थापित देखि हालका काठमाडौं मेयर वालेनसम्मले गर्नुभएको असल कर्मलाई ब्यापकता दिने गर्नु पर्दछ भने कुनैपनि नयाँ निर्माण विकास गर्दा स्थानिय बासिन्दाको उपभोक्त्ता समिति अनिवार्य बनाउने ।