अनलाइन डबली
काठमाडौँ । माओवादी धारका नौ दलमध्ये तीन दलले पत्रकार सम्मेलन बहिस्कार गरेका छन् । माओवादी धारका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत र गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीले पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार गरेका हुन् ।
माओवादी धारको यसअघि बसेको बैठकले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, आज भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने तीन माओवादी धारका नेताहरु अनुपस्थित भए । माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले माओवादी धारका ९ जना नेता आउने भनिए पनि अन्तिममा तीन पार्टीका नेता नआएको बताए ।
‘आजको पत्रकार सम्मेलनमा सबै माओवादी धारका नेताहरु आउने भन्ने सहमति भएको थियो’ पौडेलले भने, ‘अन्तिमा उहाँहरुले कार्यव्यस्तताले आउन सकिएन भन्नुभयो । खै व्यस्त भएर नआउनु भएको हुनसक्छ ।’ तर, नेकपा बहुमतका अध्यक्ष धर्मेन्द्र बास्तालाले असहमति भएकाले पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘संयुक्त अपिल हामीले भने जस्तो बनाउन खोज्यौं । बनाउन सम्भव पनि भएन’ बास्तोलाले भने, ‘संयुक्त अपिल नै झन कन्फ्यूजन हुने खालको हुने भएपछि पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार गरेका हौं ।’
यसैबीच नेपाल समाजवादी पार्टीकी नेतृ हिसिला यामीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनु जनतालाई समेत मुद्दा लगाउनु सरह भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
माओवादी धारका दलहरुले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यामीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतबाट हेर्नु विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत हुने बताइन् ।
‘बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनु भनेको जनतामाथि मुद्दा लगाउनु सरह हो । परिवर्तन पक्षधरमाथि मुद्दा लगाउनु हो । यो मुद्दा सबै दलको मुद्दा हो’ यामीले भनिन्, ‘जनयुद्ध सबै समुदायका उत्पीडित जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतीक हो । यसलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुंगो लगाउनुपर्छ ।’
जनयुद्धकै जगमा अरू राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीहरू समेत जन्मिएकाले त्यो उनीहरुको समेत मुद्दा भएको यामीले टिप्पणी गरिन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यभर तीन कार्य मात्रै भएको यामीले बताइन् । पहिलो संविधान निर्माण र जनमुक्ति सेना व्यवस्थापन पुरा भएपनि संक्रमणकालीन मुद्दा व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताइन् ।
‘विस्तृत शान्ति सम्झाएको मर्म संविधान बनाउने त्यो संविधान बनाएरै छाडियो । जनमुक्ति सेनाको समायोजन सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो पुरा भयो’ उनले भनिन्, ‘तेस्रो द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुंगो लगाउने भनिएको थियो । अब त्यो द्वन्द्वकालीन मुद्दा व्यवस्थापनको काम मात्रै बाँकी रह्यो ।’
