अनलाइन डबली
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ ले आफु मजदुरहरूकै प्रतिनिधि भएको र यो सरकार मजदुर हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा यातायात सम्बद्ध विभिन्न तीनवटा मजदुर संघ संगठनले पेश गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफू मजदूरकै प्रतिनिधि समेत रहेको बताए ।
मजदुर संघ–संगठनले यातायात सम्बद्ध सरकारी संरचनाहरू ऐन बिपरित चल्नाले सार्वजनिक यातायात अस्तब्यस्त भएको र सडकमा राज्य आतंक सिर्जना गरिएको भन्दै समाधानको लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा ऐन बिपरित लाइसेन्स निलम्बन गर्ने गरिएको र मनखुशी जरिवाना असुल गर्ने गरिएको, प्रदुषण जाँचको बैज्ञानिक मापदण्ड नभएको, सीमानाकामा ढुवानी क्रममा सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै समस्या समाधानको लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
मजदुर हितका लागि बिद्यमान ऐन–कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण, रोड सेफ्टी काउन्सिल र यातायात क्षेत्र सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले मागहरूबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा कयौं नीतिगत एवं ब्यबहारिक सुधारको शुरूवात भैसकेको र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आफू क्रियाशील रहेको बताउँदै यातायात जस्तो जनसंवेदनशील सेवा क्षेत्रको प्रभावकारी सुधारका लागि सरकार, व्यवसायी र मजदुरहरूको हालेमालो हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक केसी र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईसहितका मजदुर प्रतिनिधिहरूले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत शिंखडा समेत सहभागी थिए ।
