अनलाइन डबली
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पहिलो नम्बरमै उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले यही पुस ६ गते सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नदिएरै आज दुवै पक्षको छलफल राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग
गरिएको छ ।
यस्तै एक अर्को मुद्धामा यसअघि सर्वोच्च नेपाली नागरिकता त्याग गरी बेलायतमा रहेका सिन्धुपाल्चोक चौतारा नगरपालिका–३ का सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको रिटमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
उक्त रिटमाथि २०७५ साल असार २० गते तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रसमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे संलग्न संवैधानिक इजलासले नागरिकताबारे बृहत् व्याख्या गरेको छ । श्रेष्ठले २०५३ सालदेखि बेलायतमा बसोबास गरी त्यहाँको अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए । तर, उनले नेपाली नागरिकता भने परित्याग गरेका थिएनन् ।
श्रेष्ठले नेपाल फर्केर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै विदेशको नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता कायमै रहनुपर्ने मागदाबी गरेका थिए । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा रहेको ‘नेपाली नागरिकले अन्य कुनै देशको नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नरहने’ प्रावधानले आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको जिकिरसहित कानुन व्यवसायी समेत रहेका श्रेष्ठको माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले उनको दाबीलाई खारेज गर्दैै एउटा मार्गदर्शक फैसला गरिदिएको छ ।
एक कानुन व्यवसायीका अनुसार यो नजिरले रवि लामिछानेलाई दोषी भन्छ । तर, यो मुद्धामा सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्छ हेर्न केही समय कुर्नुपर्ने छ ।
