अनलाइन डबली
काठमाडौं । लामो समयदेखि सहकारी पीडितहरूको न्यायका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका र पटकपटक घाइते भएका कुशलभ केसीलाई जेन्जी सरकारमा मन्त्री बनाउन माग गरिएको छ ।
जिन्जी आन्दोलनका घाइते र सहकारी पीडितहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर पीडितहरूका अगुवा केसीलाई मन्त्री बनाउन माग गरेका हुन् । देशभरका ३७० भन्दा बढी सहकारीका पीडित अगुवाहरूले हस्ताक्षर नै गरेर पीडितहरूको तर्फबाट मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन् ।
सहकारी पीडितहरूको विषयवस्तु बुझेका, समाधानका उपायहरू पहिचान गरेका र काम गर्ने क्षमता तथा दृढता भएकाले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कुशलभ केसीलाई नै मन्त्री बनाउनुपर्ने महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पलसिंह केसीको भनाइ छ ।
अघिल्लो सरकारले आफूहरूको मागप्रति बेवास्ता गरेकाले आफूहरू पनि अध्यक्ष केसीकै निर्देशनमा जेन्जी आन्दोलनमा होमिएको पीडितहरूको भनाइ छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सहकारी पीडित लक्ष्मण दीपकारले सहकारी पीडित र आन्दोलनका घाइतीहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व अध्यक्ष केसीले गर्न सक्ने दाबी गरे ।
उनीहरूले पीडितको आवाज सुन्ने अपेक्षा गरिएको सरकारले नै पीडितहरूलाई वेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केसीले भने, “हामी जेन्जी आन्दोलनमा सहकार्य गर्दै आएका थियौँ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान पनि हामीले लामो समयदेखि आन्दोलन चलाउँदै आएका थियौँ। आन्दोलनका क्रममा हामी घाइते भयौँ र धेरै कुरा गुमायौँ, त्यसैले यो जेन्जी सरकारमा हाम्रो पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”
सहकारी निक्षेपकर्ताले दुःख–कष्ट गरी जम्मा गरेको रकम सरकारले कानुनी व्यवस्था, नियमन र अनुगमनमा कमजोरी देखाएकै कारण ३६८ सहकारी संस्थामा अपचलन भएको र हजारौं बचतकर्तालाई घर न घाटको अवस्थामा पु¥याएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष केसीले जानकारी दिए ।
सहकारी बचतकर्ता महासङ्घमा आबद्ध सहकारी पीडितहरूले सरकार, सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पटक–पटक गुहार गर्दा पनि उचित सम्बोधन नभएको बताएका छन् । बरु उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, राजनीतिक नेतृत्व र सहकारी सञ्चालककै मिलोमतोमा खरबौं रुपैयाँ अपचलन भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको उनीहरूको दाबी छ ।
महासङ्घले सहकारी विभागका महानिर्देशकदेखि सञ्चालक, कर्मचारी तथा शेयरधनी सबैको सम्पत्ति तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने, अनैतिक रूपमा आर्जित सम्पत्ति सार्वजनिक गरी बिक्री गरेर पीडितलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने, र विगत ३६ महिनादेखि चलिरहेको आन्दोलनलाई मान्यता दिई अहिलेको जेन्जी सरकारले घाइते प्रतिनिधि र पीडितको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग महासंघले राख्दै आएको छ ।
“हाम्रो माग सम्बोधन नभएमा हामी बाध्यतावश फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रनुपर्छ भन्ने कुरा सबैले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ।” महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केसीको चेतावनी छ ।
